१२ मंसिरभित्र बक्यौता तिर्न प्राधिकरणको अल्टिमेटम : फेरि पनि अटेर गरे उद्योगको पुनः लाइन काट्ने चेतावनी

३५ उद्योगले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न अझै आनाकानी गर्दै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई विद्युत्को प्रिमियम महसुल बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १२ मंसिरसम्म बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको हो । 

सो दिनसम्म पनि बक्यौता नतिरे कानुनअनुसार थप काम–कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको छ । २८ उद्योगमा भने लाइन काटिएकै अवस्था थियो । गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्ने र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । मंगलबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद् कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बुधबार २८ उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । त्यससँगै उद्योगहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न छुट्टै पत्रसमेत पठाइएको थियो । 

बिहीबार थप सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पनि उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हो । ‘वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी–१, टी–२ र टी–३ टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नुभएकै होला । अतः उक्त बिलअनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन (अर्थात् २०८१ मंसिर १२ गते)भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभएमा नियमानुसार भइजाने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लोपटक ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । त्यसमा १४ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका सातसहित अब ३५ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनीहरूको बक्यौता रकम सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । 

४९ उद्योगमध्ये ६ उद्योगले ८ कात्तिकमै बक्यौता तिर्न सुरु गरेका थिए । त्यसपछि बाँकी ४३ मध्ये सात उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका थिए । त्यसबाहेक दुई उद्योग सरकारी छन् । त्यसबाहेक ३४ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएकामध्ये ६ उद्योगले बक्यौता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । साथै, लाइन नकाट्दा पनि दुई सरकारी उद्योगले पनि बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । त्यसअनुसार अब ३५ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।