रविविरुद्ध मुद्दामाथि मुद्दाको तयारी 

रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबार मात्र होइन, विभिन्न सहकारीबाट पैसा गएकोमा पनि मुख्य जिम्मेवार बनाएर मुद्दा चलाउने योजनामा सरकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले विभिन्न जिल्ला लगेर एकपछि अर्काे मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । हाल कास्की प्रहरीको थुनामा रहेका उनलाई रुपन्देही, चितवन, काठमाडौं, पर्सालगायत जिल्लामा समेत थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने र जिबी राईको समूहले गरेको सहकारी हिनामिनाको प्रमुख जिम्मेवार बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।

रुपन्देही प्रहरीले यसअघि नै लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट पक्राउ अनुमति लिइसकेको छ । कास्कीबाट छुटेमा उनलाई रुपन्देही लैजाने, त्यहाँपछि चितवन र काठमाडौंमा लगेर मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ । सरकारको ‘योजनाबद्ध’ रणनीतिअनुसार प्रहरीले काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा, पर्साको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको थियो । ती सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेलाई मुख्य आरोपीकै शैलीमा प्रहरीले लामो समय थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा ९० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइने भन्दै प्रहरीले बयान सके पनि अन्य अनुसन्धान सुस्त गतिमा गरेको छ । यो मुद्दामा आरोपीमध्ये एक छविलाल जोशी पक्राउ परेको ४५ दिन पुगिसकेको छ । सोही दिनदेखि अनुसन्धानको समायावधि लागू हुने भएकाले कास्की प्रहरीले मात्र  लामिछानेलाई अझै ४५ दिन थुनामा राख्ने रणनीति बनाएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा लामिछानेको कुनै संलग्नता नरहेको, तर उनी प्रबन्ध–निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबारको भने जवाफदेही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको सबै रकमको भागीदार उनी नै हुनुपर्ने गरी मुद्दा चलाउने ‘योजनाबद्ध’ तयारी प्रहरीको छ । सहकारी ठगीमा कतै संलग्न नभएको भनेर संसदीय समितिले नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा पनि उनलाई सहकारी ठगीमा पक्राउ गरिएको भन्दै रास्वपाका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् ।

हाल कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको सम्पूर्ण ऋणको जिम्मेवार नै लामिछानेलाई बनाउने तयारी गरेको छ । गोर्खा मिडियाको सञ्चालकको रूपमा मात्र मागदाबी लिँदा मुद्दा कमजोर हुने भएपछि सबै रकमको जिम्मेवार बनाउन लागिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । गोर्खा मिडियामा हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आफूले चेक काटेको लामिछाने आफैँले स्वीकार गरेका छन् । तर, मुख्य सञ्चालक रहेका जिबी राईले गैरकानुनी रूपमा सो रकम सहकारीबाट ल्याएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको दाबी छ । संसदीय छानबिन समितिले पनि टेलिभिजनमा पैसा लैजान उनको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कास्की प्रहरीले सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । लिखत किर्ते मुद्दा पनि थप्नेबारे प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार यी मुद्दामा उनी छुटेमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गर्न प्रहरीलाई ‘माथि’को निर्देशन आइसकेको छ । लामिछानेको सबै सम्पत्तिको विवरण आइनसकेको, अन्य प्रतिवादीहरू फरार रहेकोलगायत कारण देखाएर प्रहरीले म्याद थप गरेको छ ।

सहकारी ठगीका मुद्दालाई सकेसम्म मिलापत्रमा लैजाने प्रहरीको नीति थियो । जसकारण सुरुवातीका केही मुद्दापछि प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा सकेसम्म नचलाउने नीति लियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै छलफल गरेर प्रहरीले यस्तो नीति बनाएको थियो । सहकारी ठगीमा संगठित अपराध मुद्दा पनि थप गरेमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने, मुद्दा प्रक्रिया लम्बिने र पीडितलाई न्याय झन् कठिन हुने निष्कर्षका आधारमा यस्तो नीति बनाएको थियो । तर, रवि लामिछाने मुछिएपछि जिबी राई समूहका सबैजसो सहकारी ठगीका मुद्दामा संगठित अपराध पनि जोड्न थालिएको छ, त्यो पनि पूरक अभियोगका रूपमा छ । प्रत्यक्ष रूपमा सहकारी ठगीमा लामिछाने नजोडिएपछि उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा पनि जोडिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । संगठित अपराध जोडेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न मिल्ने भएकाले पनि यसरी मुद्दा लगाइएको हो ।

सामान्यतया अपराध गर्ने पूर्वयोजना र तह–तह बनाई गरिएका अपराध संगठित अपराधमा आकर्षित हुने गर्दछ । तर, सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाह गर्दा भएको घटनामा समेत प्रहरीले संगठित कसुर जोडेको छ । कास्की प्रहरीले गत वर्ष नै सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा अनुसन्धान गरी मूल मुद्दा दायर गरिसकेको छ । लामिछानेलगायतविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ताको तयारी छ । मूल अभियोगभन्दा पूरक अभियोजनमा संगठित अपराध मुद्दा जोडिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

एक महिनाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीका मुद्दामा सकेसम्म मिलापत्र गर्न परिपत्र गरेको थियो । ठगी मुद्दा मात्र दायर भएको अवस्थामा अदालतमा समेत मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, संगठित अपराध मुद्दासमेत जोडिएपछि भने मिलापत्र गर्न मिल्दैन । यसले पीडितमाथि झन् अन्याय हुने जोखिम छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल सहकारी ठगीका मुद्दामा पीडितलाई छिटो न्याय दिन मिलापत्रमा जोड दिइएको बताए । ‘सहकारी ठगीका मुद्दामा बचत फिर्ता हुने अवस्थामा मिलापत्र गर्न परिपत्र गरेका छौँ, तर संगठित अपराध मुद्दा लागिसकेपछि मिलापत्र गर्न मिल्दैन । तर, संगठित तरिकाले नै सहकारी ठगी भएको छ भने संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने पनि होइन,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिने प्रयास गरेको अवस्थामा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिइने बताए । ‘अनुसन्धानको क्रममा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको देखिएमा संगठित अपराध कसुरमा परिणत हुन्छ । संगठित अपराधमा ‘मनी फ्लो पनि हेरिन्छ, अनुसन्धान प्रहरी एक्लैले गर्ने होइन, सरकारी वकिल र न्यायालयको समेत राय तथा अनुमतिका आधारमा निर्णय हुने गर्दछ,’ उनले भने ।

लामिछाने र जोशीलाई २४ कात्तिकसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
जिल्ला अदालत कास्कीले रास्वपा सभापति लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीलाई २४ कात्तिक (आगामी शनिबार)सम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको एकल इजलासले १५ कात्तिकदेखि गणना हुने गरी १० दिन म्याद थप गरेको हो । यसअघि हिरासतमा राख्ने अनुमति १५ कात्तिकसम्म मात्र रहे पनि तिहार बिदाका कारण लम्बिएको थियो । यद्यपि, प्रहरीले थप ३० दिन म्याद थपको अनुमति मागेको थियो ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा प्रहरीको थरी–थरी मापदण्ड 
सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा संस्था र व्यक्तिपिच्छे प्रहरीका मापदण्ड फरक देखिएका छन् । कुनै सहकारीमा सञ्चालकलाई मात्र प्रतिवादी बनाउने त कतिपयमा कामको भुक्तानी सहकारीबाट लिएको आधारमा समेत प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

प्रहरीले दायर गरेकोमध्ये हालसम्मकै ठुलो बिगो भएको मुद्दा शिव शिखर सहकारीको हो । करिब १० अर्ब हिनामिनामा संलग्न सो सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माविरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधको कसुरसमेत लगाएको थियो । उनले सहकारीको पैसा विभिन्न ४० कम्पनीमा लगेर लगानी गरी डुबाएका थिए । त्यसमध्ये श्रीमती गीता बस्नेतबाहेक कम्पनीका सञ्चालकहरू खोज्ने कामसमेत प्रहरीले गरेको थिएन । सिआइबीले नै यो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस सहकारीबाट पनि दर्जन कम्पनीमा त्यसरी अवैध रूपमा कर्जा प्रवाह भएको चार महिनाअघि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा खुल्यो । तर, जम्मा दुईजनाको जाहेरी लिएर प्रहरीले सामान्य मुद्दा चलायो । कतिसम्म भने पछि मिलापत्रमा समस्या हुन्छ भनेर उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान नगर्ने निर्णय प्रहरीले गरेको थियो ।

अर्काे ठुलो सहकारी ठगी कान्तिपुर सहकारीको हो । जुन सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सहकारी विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पत्राचार गरेको थियो । सिआइबीले महिनौँ जाहेरी दर्ता नगरी राख्यो । सहकारीमा पैसा डुबेका केही पहुँचवालाको पैसा फिर्ता गराउने कामसमेत गर्‍यो । पछि प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा फाइल पठाइयो । बानेश्वर वृत्तले सहकारीको पैसा कहाँ–कहाँ गयो भनेर हेर्ने कामसमेत गरेन । जाहेरी लिने र पक्राउ परेका आरोपीको बयान लिएर मुद्दा दायर गरिएको अभियोगपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । जब कि संसदीय छानबिन समितिले समेत सो सहकारीले कान्तिपुर अस्पताललगायत विभिन्न कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको कर्जाको हिसाब निकालेको छ । तर, त्यसरी पैसा लैजाने व्यक्तिहरू प्रहरी अनुसन्धानमै परेका छैनन् ।

ललितपुरको सुमेरु सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा तीन वर्षअघि नै उजुरी पर्न थालेको थियो । तर, ललितपुर प्रहरीले वर्षाैँ अनुसन्धानमा चासो दिएन । प्रहरीसँग निकट रहेका केही व्यक्तिको पैसा फिर्ता दिन लगाइएको स्रोत बताउँछ । प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेर भरत महर्जन अनुसन्धानमा ढिलाइ गरी बेलायत भागे । सुमेरु अस्पताललगायतमा सर्वसाधारणको पैसा गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेर सहकारी डुबाइएको थियो । यो सहकारीको हिनामिनामा पनि प्रहरीले पैसा लानेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । ललितपुरकै देउराली सहकारीको अनुसन्धानमा पनि सहकारीबाट सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले पैसा लगानी गरेका कम्पनीको खोजी सिआइबीले गरेन ।

पैसा लगेर दुरुपयोग गरेकै आधारमा मुद्दा दायर भएको नवलपरासीको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको हिनामिनामा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत जोडिएकी छिन् । सहकारीको रकम उनी सञ्चालक रहेको बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी भएको पाइएपछि उनलाई मुद्दा चलाइएको थियो । उनका ज्वाइँ नगेन्द्र रिमाल सहकारी र रिसोर्ट दुवैका सञ्चालक भएको आधारमा त्यसरी उनलाई समेत प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो । तर, यसमा प्रहरीलेसम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने अनुसन्धान गरेको छैन ।

कतिपय सहकारीमा भने कामको भुक्तानी सहकारीबाट आएको आधारमा समेत प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोछ । जिबी राई समूहको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट नोबडी प्रोडक्सनमा भुक्तानी गएको भन्दै सो कम्पनीकी सञ्चालिका सुरक्षा अधिकारीलाई हाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । नोबडी प्रोडक्सनले विभिन्न कार्यक्रम बनाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई बिक्री गर्दै आएको थियो । त्यसको भुक्तानी जिबी राईले सहकारीबाट सीधै कम्पनीको खातामा दिएका थिए । सोही आधारमा अनुसन्धानमा तानिएको छ ।

प्रहरीले सिभिल सहकारी र शिवशिखर सहकारीमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । गत वैशाखदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीले आफैँ पाएको छ । तर, सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा हालसम्म प्रहरीले आफैँ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको छैन । रवि लामिछानेबाटै प्रहरीले यो अधिकार प्रयोग गर्न लागेको छ । जसकारण लामिछानेविरुद्ध अति अपराधीकरण गर्न खोजेको र प्रतिशोध राखेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

प्रहरी तथ्यांकमा सहकारी ठगीसम्बन्धीकुनै–कुनै मुद्दामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सहकारी ठगीका २१५ मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमध्ये तीनमात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्की सहकारीको ठगीअनुसार संगठित कसुरमा परिणत हुने–नहुने तय हुने बताउँछन् । प्रहरीको एकल निर्णयले मात्र नभई सरकारी वकिल तथा न्यायालयको समेत राय तथा निर्देशनमा निर्णय हुने भएकाले यसमा प्रहरीले फरक–फरक व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

रास्वपा आन्दोलनमा प्रहरी धरपकड

पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउविरुद्ध रास्वपाको आन्दोलनमा प्रहरीले धरपकड गरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका महिला र वृद्धवृद्धामाथि पनि अभद्र व्यवहार गरिएको छ । लामिछानेलाई मंगलबार अदालत लैजानुअघि पोखरा सहिदचोकमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार र पक्राउदेखि गाडीको चाबी, स्पिकर र माइक खोस्नेसम्मका काम गर्‍यो । त्यस क्रममा १६ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । १५ जनालाई साँझ छाडिए पनि एकजनालाई प्रहरी हिरासतमै राखिएको छ । कास्की प्रहरी प्रवक्ता वसन्त शर्माले पक्राउ परेका एक व्यक्ति शंकास्पद देखिएकाले थप बुझ्न हिरासतमै राखिएको बताए ।

आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सादा पोसाकका प्रहरी पठाएर राज्यले घुसपैठ गरेको बताए । ‘पार्टी सभापतिले कल्पना गरेको एक थोपा रगत नबगाई आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेका छौँ । सरकारले गरेको दमन निन्दनीय छ । रास्वपाको आन्दोलन दबाउन लागे सरकार आफैँ सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम लडाइँ सडकबाट लड्नुपर्ने स्थिति आए जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौँ, सरकारले दादागिरी नदेखाओस्, न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न नखोजोस् । हामी शान्त हुनुको अर्थ मौन हो भन्ने नबुझ्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।’