मन्त्रिपरिषदमै अड्कियो पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि

भूकम्प र बाढीपहिरोपीडितका आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान समान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले दिएन स्वीकृति 

कुन जिल्लामा कति अनुदान ?
- क श्रेणीका जिल्ला (भौगोलिक विकटता, सडकको पहुँच नपुगेको र निर्माण सामग्रीका सहज उपलब्धता नहुने भएकाले पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण महँगो पर्ने) : ६ लाख
- ख श्रेणीका जिल्ला (भौगोलिक रूपमा सहजता भए पनि सडक पूर्वाधार बलियो नरहेका र निर्माण सामग्रीको लागत सुगमभन्दा धेरै पर्ने जिल्ला) : ५ लाख
- ग श्रेणीका जिल्ला (विकसित मानिएका र सडक पूर्वाधारको सहज उपलब्धतासँगै निर्माण सामग्रीको लागत कम रहेका जिल्ला) : ४ लाख
- आवास प्रबलीकरणमा : ५० हजारदेखि एक लाखसम्म

भूकम्प र बाढीपहिरोलगायत विपत्बाट घरबार गुमाएका परिवारलाई पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ । १७ कात्तिक ०८० मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिन तयार गरेको ६ महिना कार्यविधि कहिले प्राधिकरण र अर्थमा घुमेको थियो । 

पछिल्लोपटक मध्य असोजमा बाढीपहिरोले ७१ स्थानीय तहमा व्यापक क्षति गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले अगाडि बढाएको कार्यविधि फेरि आधा महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ । ‘विपत् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट पारित भएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, त्यहाँबाट स्वीकृत होला,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले भने ।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने कार्यकारी समितिको १४ असोजको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि क, ख र ग श्रेणीका जिल्लालाई क्रमशः ६ लाख, पाँच लाख र चार लाख अनुदान दिने गरी कार्यविधि अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै, बाढीपहिरो, डुबान, सुक्खा पहिरो र हिमपहिरो, आगलागी (वन–डढेलोसमेत), चट्याङ, हावाहुरीसहितका विपत्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भने क, ख र ग श्रेणीका जिल्लालाई क्रमशः पाँच लाख, चार लाख र तीन लाख अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यकारी समितिले भूकम्प र बाढीपहिरोसहित विपत्बाट घरबार गुमाएकालाई आवास निर्माणका लागि समान अनुदान दिने गरी ३ वैशाखमै कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने समान अनुदानका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै अस्वीकृत गरिदिएपछि विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा फर्किएको कार्यविधिको मस्यौदा फेरि १४ असोजमा पारित भएको हो । ‘अर्थले बझाङ, जाजरकोट र डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका हकमा ६ लाख, ५ लाख र ४ लाखका दरले अनुदान दिने सहमति जनाएको छ, तर अन्य विपत्का हकमा ५ लाख, ४ लाख र ३ लाखको दरले अनुदान दिन राय दिएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

विपत्मा परेका परिवारलाई पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्ने स्थिति रहेमा घडेरी खरिदका लागि थप तीन लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ भने विपन्न र संकटासन्न (आफैँले आवास निर्माण गर्न नसक्ने) परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ । तर, यो कार्यविधिले मनसुनजन्य विपतबाट क्षतिको हकमा ३० जेठ ०७७ पछि, आगलागीजन्य विपतबाट क्षतिको हकमा १ मंसिर ०७७ पछि, भूकम्पबाट क्षतिको हकमा १ जेठ ०७८ पछि र डुबान, चट्याङ, पहिरो, हावाहुरीबाट क्षतिको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिभन्दा पछि विपत््‌बाट क्षति भएका निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लागि लागू हुनेछ ।

यसअघि मनसुनजन्य विपत् र आगलागीबाट भएको क्षतिपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिन छुट्टाछुट्टै कार्यविधि थिए । ०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सकिएसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएपछि त्यसपछिका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने कानुनी आधार थिएन । तर, अनुदानमा लागत सहभागिता (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान) तोक्न भने अझै बाँकी छ । लागतको योगदान तोक्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । नियमावली संशोधनका लागि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । संघले ५०, प्रदेशले ३० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने, तर ठूला विपत्मा भने संघ सरकारकै लगानी बढी रहने गरी संशोधन अगाडि बढाइएको हो ।

भूकम्पको एक वर्षपछि बल्ल क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरिँदै
सरकारले पश्चिम नेपालकेन्द्रित भूकम्पको एक वर्षपछि बल्ल क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने भएको छ । विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न विपत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । तर, यो निर्णय शुक्रबार बस्ने विपत् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले लागू गर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार अपराह्न ३ बजे परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । ‘हामी (प्राधिकरणले मूल्यांकन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाउनेछ, त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ भट्टराईले भने ।

प्राधिकरणले यसअघि गत पुसमै क्षतिको मूल्यांकन गरी १७ जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७२ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख बजेट चाहिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तीनवटा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणमा ५२ अर्ब १० करोड सात लाख लागत अनुमान गरिएको छ । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, दाङ, प्युठान, रुकुम पूर्व, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डडेल्धुरा, दार्चुला र डोटीमा ९५ हजार ७८७ निजी आवास बनाउनुपर्नेछ ।

सरकारी सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा १३ अर्ब ७७ करोड १० लाख लाग्ने आकलन छ । र, यसको सञ्चालन खर्चमा ६ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख अनुमान छ । भूकम्पबाट कक्षाकोठा एक हजार ३८५ कक्षाकोठा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् भने एक हजार ९९५ मा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाका २७ र ३५ सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक हजार ५३३ गोठमा क्षति पुगेको र ८८ टन खाद्यान्न नष्ट भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा पनि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पूर्वाधार बनाउन, पुनर्स्थापना गर्न, स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोगबापत थप प्रोत्साहन रकम दिन र संकटासन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माणका लागि खर्चनुपर्ने देखिन्छ । पूर्ण क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणमा पाँच लाख र आंशिक क्षतिमा एक लाखका दरले खर्च लाग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा निर्माणमा तीन करोड तथा विद्यालय र अन्य सरकारी भवन पुनर्निर्माणमा एक–एक करोडका दरले खर्च लाग्ने आकलन छ । 

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण स्थानीय तहको नेतृत्वमा तथा सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण विषयगत निकाय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट १५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसअघि १६ असोजमा बझाङको चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्पले एकजनाको ज्यान गएको थियो । २२ कात्तिक ०७९ मा डोटीको पूर्वीचौकी केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।