दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी निर्देशन, पुरुष प्रमुख या उपप्रमुख रहेका स्थानमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य

न्यून महिला उम्मेदवारी दिएर आलोचना खेप्दै आएका दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ । आगामी १६ मंसिरमा हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा पालिकाका प्रमुख (प्रमुख/उपप्रमुख) एक पदमा पुरुष रहेका स्थानमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन दिएको बताए । निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४(१) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । दलहरूले सोही व्यवस्था टेकेर उम्मेदवार उठाउने र गठबन्धन गरेर उम्मेदवार उठाउँदा महिला सहभागिता कम हुने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त  थपलियाले पुरुष रहेका स्थानमा पुरुषकै उम्मेदवारी परे खारेज हुने बताए । ‘दुवै प्रमुख पदमा पुरुष रहनु सरासर कानुनको उल्लंघन हो । संविधानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित रहने, तर व्यवहारमा नरहने भएपछि आयोगले हिम्मत गरेर दलहरूको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार जो पनि रहन सक्ने भए । हाम्रो व्याख्या दलहरूले उपनिर्वाचनमा पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेनन् भने कहिले हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘महिलाको सिट पनि सुरक्षित होस् र सहभागिता पनि बढोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । आयोग आफ्नो निर्णयबाट दायाँबायाँ हुँदैन । पुरुष प्रमुख या उपप्रमुख रहेका स्थानमा पुरुषकै उम्मेदवारी परे खारेज हुन्छ ।’

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार बुधबार बसेको आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ६७ अनुसार अतिरिक्त निर्देशन दिएको हो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएका सबै दललाई निर्देशनसहित उम्मेदवारी मनोनयनमा ऐनको व्यवस्था सम्झाएको छ । ‘उम्मेदवारको मनोनयन–पत्र पेस गर्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमा ०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन–पत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १७ (४) मा मनोनयन पेस गर्दा दलले प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । तर, यसअघि महिला उम्मेदवार न्यून भएको भन्दै आयोग र राजनीतिक दलको भूमिकालाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो । ऐनको दफा ६७ मा आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने व्यवस्थाअनुसार यस्तो निर्देशन दिएको हो । उपनिर्वाचनका लागि २ मंसिरमा उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका छ । उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता भएका छन् । 

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एक–एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, गाउँपालिका उपाध्यक्ष तीन र ३० वडाध्यक्ष गरी ३९ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । कार्यतालिकाअनुसार २ मंसिरमा मनोनयन दर्ता, ३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आह्वान, ५ गते उम्मेदवारी फिर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ । निर्वाचन हुन लागेका ३९ स्थानमा ०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले २४, एमालेले आठ, माओवादीले पाँच, जसपाले एक र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित बनेका थिए । 

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नागरिकता त्याग्नेको विवरण माग
आयोगले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिको साबिकको नागरिकता त्यागको विवरण माग गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार आयोगको बैठकले आगामी १६ मंसिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिले साबिकको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार विवरण माग गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न ५ कात्तिकभित्र विवरण माग गरेको हो । ‘विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा रहेको विवरणसँग भिडाई त्यस्तो नागरिकता त्याग गर्ने मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनेछ,’ सापकोटाले भने । 

स्थानीय तहमा महिलाको स्थिति
निर्वाचन आयोगका अनुसार ७५३ पालिकामा १४ हजार ४६५ महिला जनप्रतिनिधि छन् । जसमध्ये नगर, उपमहानगर, महानगर प्रमुखमा १३ र उपप्रमुखमा २२९ महिला छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा १२ र उपाध्यक्षमा ३३५ जना महिला छन् । समग्रमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गरी पालिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा ५६४ महिला छन् । पालिकाअन्तर्गतका ६९ वडामा महिलाको नेतृत्व छ । ६९ वडाध्यक्षका साथै ६ हजार ७१३ महिला सदस्य छन् । दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५९४ जना छन् । खुलाबाट ४१२ सदस्य निर्वाचित छन् । उम्मेदवारी नपरेका कारण विभिन्न पालिकामा १२३ दलित महिला वडासदस्य पद खाली छ । उपनिर्वाचनमा मृत्यु र अन्य कारणले उपप्रमुख एक र उपाध्यक्ष एक पद पनि रिक्त छ । संविधानको धारा १८ मा पिछडिएका महिलालाई माथि ल्याउने गरी समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक दिइएको छ । धारा ४२ ले सामाजिक समानताको हकअन्तर्गत महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक दिएको छ ।