अर्थशास्त्री केशव आचार्यलाई ३ प्रश्न

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जम्मा ५०.७३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो विगतदेखिकै समस्या हो । ०७४ को निर्वाचनयता पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारको क्षमता क्षीण हुँदै गएको छ । यो मुलुकमाथिको घोर अपराध हो । पुँजीगत खर्चले राज्यको पुँजी सिर्जनामा सघाउँछ । यसबाट बाटोघाटो, पुल, अस्पताल, विद्यालय, कलेज आदि बन्छन् । राज्यले एक रुपैयाँ लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले तीन रुपैयाँ लगानी गर्छ । राज्यले लगानी नगर्दा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत कुण्ठित हुन पुग्छ । यसबाट राज्यले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गुमाउँछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून गराउँछ । जनशक्ति पलायन बढाउँछ । 

समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च किन समयमै हुन सक्दैन ?
पुँजीगत खर्च बढाउन र समयमै खर्च गर्न प्रक्रियागत सुधार धेरै भएका छन् । पहिले बजेट पारित भएपछि पनि पुँजीगत खर्च गर्न योजना आयोगबाट स्वीकृति लिनुपथ्र्यो, अहिले पर्दैन । पहिले एउटै योजनामा पनि प्रत्येक वर्ष टेन्डर निकाल्नुपथ्र्यो, अहिले एकपटक गर्दा पुग्छ । योजना छनोटका लागि प्रोजेक्ट बैंक पनि छ । तैपनि, समयमै पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । जिम्मेवार निकाय र तिनका अधिकारीमा प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध नभएपछि हुने यही हो । 

असारमा मात्र बैंकहरूमा झन्डै ७२ अर्ब निक्षेप थुप्रिनुले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
निक्षेप बढ्नु खराब नै त होइन । तर, लगानी बढेन भने यसको काम छैन । अहिले बैंकहरूले लगानी गर्न र ठुला ऋणीहरूले ऋण चाहियो भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ ।