एमालेको जोड प्रधानमन्त्रीको राजीनामामै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ असारमा विश्वासको मत लिने गरी संसद् सचिवालयलार्ई पत्र लेखिसकेको अवस्थामा पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मुद्दा बनाएको छ । आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट एमालेले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्तागठबन्धन बनाउने निर्णय भइसकेको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार गठन हुन सक्ने आशंका गरिरहेका वेला नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारकोे नेतृत्व गर्ने दल एमालेले राजीनामा मागेको हो । कतिपय संविधानविद्ले ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुन सक्ने बताएका छन् । ७६ (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । 

यसअघि केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट पनि एमालेले राजीनामा मागेको थियो । प्रमुख दल एमालेले बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । दलको बैठकमा नेता केपी ओलीले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । कांग्रेससहितको सहमतिबाट मुलुक राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै ओलीले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक स्थायित्वको बाटो अवलम्बन गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय सरकार बन्ने बताएका थिए । 

बैठकपछि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेकाले पदमा बसिरहनु उचित नहुने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए । ‘सरकार अल्पमतमा परेको छ, काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले लामो समय राजीनामा नदिई पदमा बस्नु अनुचित हो,’ बर्तौलाले भने, ‘काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न बैठकले आग्रह गरेको छ, नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।’ जनमत गुमाइसकेको सरकारले मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको पनि उनले बताए ।

संसद्मा बहस : राजीनामा कि विश्वासको मत ?
सत्तापक्ष : भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु ढाकछोप गर्न समीकरण फेरिएको दाबी । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु संवैधानिक अधिकार ।
विपक्षी : सत्तारूढ ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको स्पष्ट । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग ।