संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटालाई तीन प्रश्न

प्रस्तावित निजामती विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानसभाको निर्वाचन भएको सात वर्षमा नयाँ संविधान आयो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा गएको आठ वर्षपछि बल्लतल्ल संघीय निजामती ऐनको विधेयकसम्म ल्याइयो । विगतमा ऐन चाहियो भनेर घाँटी सुक्ने गरी कराउँदाकराउँदै पनि आठ वर्ष बिते । हिजो, भूकम्पले देश थला परेको अप्ठ्यारो समयमा पनि मिलेर संविधान जारी गर्न सक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यति लामो समयसम्म संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्नुले यो देश राजनीतिक नेतृत्वले चलाइरहेको छ कि ब्युरोक्रेसीले भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो । त्यसैले, पनि अहिलेलाई कम्तीमा यो विधेयक आयो, यसैमा खुसी हुनुपरेको छ ।  

सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने गरी आएको प्रस्तावबारे के भन्नुहुन्छ ?
सिडिओलाई संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने भूमिका दिइनुपर्छ । उसको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रदेशका मुख्यसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संघकै प्रतिनिधि भएर पनि सिडिओलाई विकेन्द्रित अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकले सिडिओलाई थप अधिकारसम्पन्न बनायो भने त्यो एकदमै गलत भयो । 

प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघबाट पठाउने भनिएको छ नि ?
प्रमुख सचिव संघको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ठिक हो । तर, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतचाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नै नियुक्त गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग बनिसकेका पनि छन् । यस्तो व्यवस्था पारित गरियो भने कसैले मुद्दा हालिदिएमा त्यो प्रावधान खारेज हुन्छ । किनकि, संविधानअनुसार पनि यो मिल्दैन ।