
नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसँग भेट गरेका छन् । देशभरका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बारको निर्वाचन गत २३ चैतमा भएकोमा शनिबार मात्र २७औँ कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेको हो ।
बारले न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश सिंहलाई न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ११ को संशोधन खारेजीको माग राखेको छ । कर्मचारी वृत्तबाट न्यायाधीश नियुक्त भएकाको मर्यादाक्रममा हेरफेर गर्ने गरी ०८० असोजमा संशोधन भएको थियो । बारको पछिल्लो कार्यसमितिले पनि नियमावली संशोधन खारेजीपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको अडान राखेकोमा वर्तमान कार्यसमितिले पनि आफूहरूको माग यथावत् रहेको स्मरण गराएको हो ।
न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार हाल उच्च अदालतमा २२ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने चार मुख्य न्यायाधीशको पद पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । यसैगरी, देशभरका जिल्ला अदालतमा पाँचजना नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्र प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना हुनुपर्नेमा १७ जना छन् । चार नियुक्ति बाँकी छ ।
महासचिव केदार कोइरालाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा संशोधन खारेजीपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने, बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथिको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने तथा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता पालना हुनुपर्ने माग गरिएको उल्लेख छ । मुद्दा दर्तामा हुनुपर्ने कठिनाइको तत्काल समाधान गरिनुपर्ने, दोहो¥याइपाऊँको निवेदनमाथिको सुनुवाइ गम्भीर हुनुपर्ने, जिल्ला अदालतमा म्याद थपको सुनुवाइ प्रभावकारी हुनुपर्नेजस्ता माग बारको नयाँ कार्यसमितिले राखेको छ ।
‘हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा समेत प्रमाण बुझ्ने आदेश भई सोही इजलासमा मुद्दा पेस गर्ने गरी भएको आदेश, न्याय प्रप्तिभन्दा लगतमुखी भएको, जेथा–जमानतमा एकरूपता नभएकोलगायत विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश सिंहले संवैधानिक दायराभित्र रही न्यायालय सुधारका लागि आफूले जुनसुकै कदम चाल्न तत्पर रहेको बताएका थिए । बार–बेन्च समितिमार्फत सहमतिमै आगामी दिनमा समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले निवर्तमान बार अध्यक्ष घिमिरेमाथिको अवहेलना मुद्दालाई प्राथमिकता दिई सुनुवाइ गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सत्तागठबन्धननिकट डिएलए र पिपिएलको गठबन्धनले पछिल्लो चुनावमा जित हासिल गरेको हो । अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय मिश्र र महासचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला विजयी भएका हुन् ।