बागमती प्रदेशका ७५ सहकारी अनुसन्धानमा : सञ्चालक अदालत गएपछि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी बचत फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै बागमती प्रदेशमा सहकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । बागमतीमा प्रदेश सरकारमातहत तीन हजार दुई सय २७ सहकारी छन् । तीमध्ये प्रदेश सरकारले पाँचवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त र ७५ वटालाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको छ । 

प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न भन्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने पाँचवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत साबिकको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । यस्तै, हालको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, काठमाडौंको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी र ललितपुरको लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंले व्यवस्थापनसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आधार तयार गरिरहेको सहकारी महाशाखाका प्रमुख एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले बताए । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । ०८१ असारबाट कार्यालय खडा गरी काम थालेको कार्यालयले हाल सिभिल र दर्शन सहकारीको कामलाई मात्रै अघि बढाएको छ । अन्य तीन सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रत घोषणा गरे पनि कार्यालयले भने तिनको व्यवस्थापनको विषयमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । 

समस्याग्रस्त सहकारीका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका सञ्चालकले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले काम अगाडि बढाउन नसकेको दाबी गरे । उनले आवश्यक जनशक्तिको अभाव र केही सहकारीका सञ्चालक सहमस्याग्रस्त घोषणाको विषयलाई लिएर अदालत गएपछि काम रोक्नुपरेको स्पष्ट पारे । काठमाडौंको नेसनल नमोबुद्ध सहकारी र सुमेरु सहकारीका सञ्चालकले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुनपर्ने भन्दै अदालत गएका छन् । त्यसको निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

गत २१ भदौमा पहिलोपटक सिभिल सहकारी, ११ कात्तिकमा दर्शन सहकारी र २८ पुसमा नेसनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएसँगै सुमेरु, नेसनल नमोबुद्ध र लालीगुराँस सहकारीमा प्रदेशको  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौंले सिल गरिसकेको छ । कार्यालयले ती सहकारीहरूको आय–व्ययको अवस्था जाँचबुझ गर्न कम्प्युटरका हार्डडिक्स र आवश्यक कागजपत्र सिज गरेको छ भने खातासमेत रोक्का गरेको छ । कार्यालयका अनुसार २५ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको सिभिल सहकारीका १४ सयभन्दा बढी सदस्यले ६ अर्ब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार सो सहकारीका केही थप बचतकर्तासमेत सम्पर्कमा आउन थालेको र ती सबै सदस्यले मागदाबी पेस गर्दा सिभिलको करिब आठ अर्ब रुपैयाँको दायित्व पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दर्शन सहकारीमा नौ हजार आठ सय ५७ जना सदस्य र कुल सम्पत्ति एक अर्ब ५७ करोड चार लाख रुपैयाँ छ । सहकारीको जम्मा बचत दायित्व ८६ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ छ । सहकारीको जम्मा सेयर पुँजी २२ करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष चार करोड २५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, ऋण लगानी एक अर्ब ४५ करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र तिर्नुपर्ने बाह्य ऋण ३४ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । 

यस्तै, ललितपुरको सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताले दुई अर्ब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । सो सहकारीको १३ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेकामा सात अर्बभन्दा बढीको दायित्व छ । एमाले प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ मुछिएको र राजकुमार तामाङ अध्यक्ष रहेको नेसनल नमोबद्ध सहकारीका ७२ बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । नमोबुद्धको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ भने ७० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धनबहादुर तामाङ अध्यक्ष रहेको लालीगुराँस सहकारीविरुद्ध नौ सय ७२ बचतकर्ताको एक अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी परेको थियो । तीन हजार दुई सय ३८ सेयर सदस्य रहेको सहकारीको बचत रकम तीन अर्ब ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ भने सहकारीको लगानी तीन अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । कार्यालयले बचतकर्तासँगै ऋणीलाई समेत सम्पर्कमा ल्याउने काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई सम्पर्कमा ल्याएर छलफल गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार ऋण तिर्न सम्पर्क नगर्ने व्यक्तिको खोजीकार्यका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ७५ वटा सहकारीलाई प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको छ । महाशाखा र मन्त्रालयले बढी जोखिममा रहेका १५ सहकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पठाइएको छ भने ६० सहकारीलाई विभिन्न प्रहरी इकाइमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारी महाशाखामा ७५ वटा सहकारीविरुद्ध आर्थिक अपचलनको उजुरी दर्ता भएअनुसार प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको सहकारी महाशाखाका प्रमुख एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले जानकारी दिए । ठगी गरेको आरोपमा १५ वटा सहकारीविरुद्ध सिआइबी र ६० सहकारीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको सहकारीमा जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली काठमाडौंमा आठवटा छन् भने जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंमा २४, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा १२, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा आठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा पाँच र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा तीनवटा छन् ।

बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा सिआइबी र प्रहरीलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको तामाङले बताए । बचतकर्ताले दिएका उजुरीका विषयमा छलफल तथा समस्या समाधानका लागि सहकारीका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउने पटक–पटकको प्रयास सफल नभएपछि अनुसन्धानका लागि सिआइबी र प्रहरीमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । सहकारीविरुद्धको उजुरीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउँदा सम्पर्कमा नआएका, कार्यालय बन्द गरेर भागेका सञ्चालकलाई खोज्ने कार्यका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । सञ्चालकबिचको समस्या, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटरब्याज र सञ्चालकले नै ऋण नतिरेको जस्ता उजुरी प्राप्त भएको प्रवक्ता तामाङले बताए ।

मन्त्रालय र महाशाखाले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर प्रहरीसमक्ष थप अनुसन्धानसहित कारबाहीका लागि पठाएको सहकारीको अवस्थाको विषयमा प्रदेश सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ । महाशाखाले आवश्यकताअनुसार सिआइबी र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सहकारीका विषयमा अनुसन्धानका लागि पठाए पनि अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा जानकारी राख्न नसकेको प्रवक्ता तामाङले स्वीकार गरे । अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका र कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रहरीले नै काम अघि बढाउने गरी पठाएका सहकारीको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेका सहकारीमा बदमासी भेटिए प्रहरीले नै अदालतमा मुद्दा चलाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम गरिरहेकाले आफूहरूलाई थाहा नभएको उनको दाबी छ ।

तर, पछिल्लो समय सिआइबी र प्रहरीमा पठाइएका सहकारीका विषयमा जानकारी राख्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सिस्टम बिल्डअप गरी तथ्यांक राख्ने प्रक्रिया विकास गरिरहेको उनले बताए ।