- वि.सं Invalid date format
नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका योभन्दा अरू राम्रो व्यवस्था के हुन सक्छ ? मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि आएको संविधानमा टेकेर स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार भएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ आयो । संविधानले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम विद्यमान रोगको प्रकार, रोगभार, सम्भावित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीय संरचनाअनुरूपको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छ ।
तर, थुप्रै विषय कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । हाल स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिअनुरूप हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ) स्थापना भई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था विस्तार भई सात हजारभन्दा बढी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा ५-१०-१५ शड्ढयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप ६५५ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । करिब २० स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणसमेत भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, हरेक नेपालीलाई उपचारमा सहज पहुँच होस् भनेर स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लाका ७४७ स्थानीय तहमा विस्तार भई करिब ३६ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् ।
नीतिगततर्फ अर्को उपलब्धि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न यो ऐन आएको हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न मद्दत पु¥याएको छ । यो ऐनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीसमेत निर्धारण गरेको छ । स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारणलाई समेत यस ऐनले सम्बोधन गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी हुनुलाई अर्को उपलब्धि भएको मान्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छ ।
जनशक्ति र पूर्वाधारमा अझै समस्या
स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा उपत्यकामा जेनतेन धान्ने अवस्था छ । तर, उपत्यकाबाहिर जनशक्तिको दयनीय अवस्था छ । उपत्यकाबाहिरका डडेल्धुरा, गजेन्द्रनारायणलगायत अस्पतालमा कोही पनि जान मान्नुहुन्न । समग्रमा भन्नुपर्दा उपत्यकाबाहिर स्वास्थ्य जनशक्ति पुर्याउन असाध्यै गाह्रो छ । नयाँ ओएनएम गर्ने, लोकसेवालाई सम्बन्धित अस्पतालका निम्ति आवेदन मागेर पदपूर्ति गरी सुधार हुन सक्छ । अस्पताल तोकेर विज्ञापन नगर्ने हो भने उपत्यकाबाहिर जनशक्ति पु¥याउन गाह्रो हुने देखिन्छ । नेपालमा मेडिकल जनशक्ति जति उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत पनि स्वदेशमा बस्दैन । विशिष्टीकृत चिकित्सकको संख्या निकै कम छ । डाक्टरले जान चाहेमा भिसाको समस्या हुँदैन । त्यसैले जनशक्तिलाई बिदेसिन नदिन आवश्यकता र आकांक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । चिकित्सकीय जनशक्तिलाई देशभित्र टिकाउन प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप गर्ने विषय ०४८ यता आएको हो । तर, स्वास्थ्यमा स्थायी जनशक्ति पुग्दो मात्रामा थप भएको देखिँदैन । अन्य क्षेत्रमा जति स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप भएको छैन । आवश्यक कर्मचारीसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नहुनु स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा करार र अस्थायी प्रकृतिका जनशक्ति हुँदा ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन । किनकि बिदेसिने डर हुन्छ ।
स्वास्थ्यको बजेट एकपटक सात प्रतिशत पुगेको छ, तर त्यो पनि घटेर हाल चार प्रतिशतमा झरेको छ । के स्वास्थ्यका बजेट हरेक वर्ष चार–पाँच प्रतिशत मात्रै हो ? पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्यमा बजेट घटेको तथ्यांकले दुःखी बनाउँछ ।
०६४ वा सोभन्दा अघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा जनशक्ति र उपकरण बढेकोचाहिँ होला, तर जति बढ्नुपर्ने थियो त्यही अनुपातमा बढेको पाइँदैन । आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा मागअनुसारको उपकरणको माग हेर्दा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत पनि पर्याप्त छैन ।
नेपालमा आधारभूत उपचार निःशुल्क भनिएको छ । देशमा आधारभूत र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि छन् । जनशक्ति पनि उपलब्ध छ, दुःखको कुरा उपचार उपलब्ध छैन । जनशक्तिलाई त्यहीअनुसार परिचालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सक्रिय उपचार सेवा दिने अवस्था बनाउने, आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार पनि पुग्दो बनाउने अवस्था बनेन । सोही कारण प्राथमिक केन्द्रले राम्रो उपचार सेवा दिन सकेका छैनन् ।
विशिष्टीकृत उपचार सेवा दिने जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण अपुग छ । ०४८–०६४ सम्मको अवधिसँग तुलना गर्दा त धेरै उपलब्धि भएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएको भन्न सकिन्छ, तर स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य र आर्थिक विपन्न नागरिकको पहुँच कति भयो ? पहुँचसहितको अवस्था मात्रै विकास भयो वा भएन ? त्यसकारण विकास त भयो, तर मानिसको पहुँच भएन भने त्यसलाई विकास मान्न सकिँदैन । नागरिकले चाहेको वा चाहिने सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था नेपालका स्वास्थ्य संस्थाको छ ।
अस्पताललाई हेर्दा, गाउँ होस् या सहर आवश्यकताअनुसार अझै पनि सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । तर, सरकारी अस्पतालमा दिनमा दुई हजारहाराहारी बिरामी उपचार गर्न आउँछन् त्यो भनेको भिड नभएर आकर्षण र विश्वास पनि हो । सेवाग्राहीको भिड र विश्वासअनुसार अस्पतालले सेवा सुधार्न र सहज सेवा दिन सकेका छैनन् । सहरी क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको बढी माग छ भने स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारी र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले अति निराशाजनक भने छैन । सरकारी अस्पताल र उपचार सेवामा राज्यले ठुलो रकम खर्च गरेको छ, तर सरकारीमा विश्वासको वातावरण कम छ । निजीमा व्यवस्थापन बलियो छ भने विश्वास बढ्दो छ । त्यसकारण मानिस उपचारका लागि निजीमा जाने गर्छन् । सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछु भनेर सम्भव पनि छैन । दुवै क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति राज्यले लिएको हुनुपर्छ । तर, निजी राम्रो हुँदा सरकारी नराम्रो भएको सुहाउँदैन । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ । सबै उपचार सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।
खोपमा सुधार
दुई दशकको तुलना गर्दा मातृमृत्युदर र शिशुमृत्युदरको ग्राफ घटेको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । प्रतिलाखमा १५२ मातृमृत्युदर देखिन्छ । यो भनेको आजभन्दा २० वर्षअगाडि जति हुन्थ्यो त्यसभन्दा ७० प्रतिशत कम हो । त्यस्तै, खोपको पहुँच बढ्दै गएको छ । पोषणका कार्यक्रममा पनि सुधार भएको छ । भिटामिनका कार्यक्रम थपिएका छन् भने यसमा राज्यले पनि अपनत्व वहन गरेको छ ।
स्वास्थ्य सुधारको सूत्र: व्यवस्थित स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । बिमामा आबद्धलाई दिइने एक लाखले जटिल रोगको उपचार गर्न पुग्दैन । बिमालाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले दायित्व वहन गरेर पाँच लाख पु¥याउन सक्नुपर्छ । फेक क्लेम छुट्याउन सक्नुप¥यो । मासिक दुई अर्ब स्वास्थ्य बिमामा लाग्छ भने वार्षिक २४ अर्ब लाग्छ भनेर पहिले नै तयारी गर्नुप¥यो । अब बिमाको थैली पाँच लाख पु¥याउनुपर्छ र नियमित आम्दानी हुने स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुरक्षित कोष बनाउनुपर्छ । पाँच लाख पुर्याउनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । स्वास्थ्य बिमामा योगदान गर्न सक्नेबाट अनुरोध गर्ने, मुनाफा गरिरहेका व्यवसायीलाई मासिक यति प्रिमियम गरिदिनुस् भनेर भन्ने । बिमामा नजोडिएसम्म, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता, पासपोर्टलगायत राज्यबाट दिने सुविधा नदिने र ६६ लाख परिवारलाई बिमामा जोड्न सकियो भने बिमा व्यवस्थित हुन्छ । यसबाहेक मालपोत, जिल्ला प्रशासन, नापीलगायत कार्यालयबाट हुने आम्दानीको केही प्रतिशत रकम बिमा कोषमा ल्याउनुपर्छ । विभिन्न उद्योग र संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको सेवा बिमामा गर्न लगाउनुपर्छ । अब एकद्वार नीतिले मात्रै बिमा प्रणाली सञ्चालन गरियो भने स्वास्थ्य बिमा सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
जटिल रोगका बिरामी तीन गुणा
नेपालमा हरेक वर्ष रोगी हुनेको संख्या थपिँदै छ र नयाँ–नयाँ रोगले सताउँदै छ । समयक्रम र जीवनशैली नमिल्दा मानिस रोगी हुने जोखिम बढेको छ । नेपालजस्तो देशमा नयाँ–नयाँ रोग थपिनु र बिरामी हुनेको संख्या बढिरहनु चुनौतीको विषय हो । हामीसँग रोगसँग लड्न सीमित स्रोतसाधन छन् । जटिल रोगका बिरामीको अवस्था हेर्दा २० वर्ष अघिभन्दा तीन गुणा बढी छ । १५ वर्ष अघिभन्दा अहिले पार्किन्सन, क्यान्सर, मिर्गौला, अटिजमलगायत रोगका बिरामी बढिरहेका छन् । बिरामीको संख्या दोब्बर÷तेब्बर हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । किनकि त्यस्ता रोगको उपचार प्रक्रिया जटिल र निकै खर्चिलो हुन्छ ।
अहिले स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन आएका बिरामीको रोग हेर्दा नयाँ वंशाणुगत रोग बढेको देखिन्छ । जस्तै, सिकलसेल एलिमिया, हेमोफेबियालगायत थुप्रै रोग थपिएका छन् । पहिलेभन्दा अहिले सरुवा रोगको प्रकोप पनि धेरै बढेको अवस्था छ । कुन सिजनमा कुन रोग लाग्छ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । समयक्रमअनुसार स्वास्थ्य जटिलता अहिले बढेका छन् । रोग झन्झ्न थपिएको अवस्थाले हामी स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो २० वर्षमा निर्मूल भएका रोग
हेर्दा निकै कम छ, तर ती रोग पनि फर्किने हो कि भन्ने त्रास छ । नेपालमा निर्मूल भएको रोग दादुरा हो । नेपालमा टिभी, एचआइभी÷एड्सलगायत केही रोगलाई निर्मूल पार्न सकिएको छैन । पछिल्लोपटक डेंगुको समस्या बढेको छ । झाडापखालाले पनि छाडेको छैन । योसँगै कतिपय नसर्ने रोगबारे अध्ययन गरी पत्ता लगाउनतिर तत्परता नदेखाएको अवस्था पनि छ । सरुवा रोगलाई निर्मूल पार्न के–कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे अब अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
