परराष्ट्र नीतिमा दोहोरो मापदण्ड

नेपाल कूटनीति सञ्चालन गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा अनुभवी हो । पुरानो नेसन स्टेट नेपालसँग कूटनीति सञ्चालनको लामो परम्परा छ । जैसीकोठा वा मुन्सीखाना मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि दक्षिण एसियाकै पुरानो हो । कहिल्यै उपनिवेश नभएको बिरासतको निरन्तरतामा परराष्ट्र मामिला सञ्चालनको अनुभव छ ।
००७ पछि वैदेशिक सम्बन्धमा अपनाइएको विविधीकरणले मुलुकलाई फाइदा भयो । खुला संसारमा प्रवेश गरेपछि मुलुकलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन सजिलो भयो । मुलुक असंलग्नतामा प्रवेश ग¥यो, कुनै एउटा शक्तिको डोमिनेसनलाई डाइल्युट गर्न असंलग्नता नीति अपनाइएको हो । ०४७ पछि, अझ ०६३ पछि त मुलुकको परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र क्षेत्र पब्लिक डोमेनमा गयो । 

पञ्चायतताका परराष्ट्र हुलाक अफिसमा सीमित थियो । दरबार पठाउने चिठी बुझाउनुपथ्र्यो, दरबारले चलाउँथ्यो । राजाले जे गर्थे त्यही हुन्थ्यो, जे अह्राउँथे, त्यही गरिन्थ्यो । तर, पछि खुला भयो, विषयमा छलफल हुन थाल्यो । विश्वविद्यालयमा छलफल, विज्ञहरू जम्मा भएर मन्थन हुन थाल्यो । मन्थन हुँदाको ‘पब्लिक डाइमेन्सन अफ फरेन पोलिसी’को मर्मलाई सरकारले बुझ्न सकेन । सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने रुचि देखाएन र सकेको देखिएन । 

०६३ पछिको परराष्ट्र : फ्री फर अल
०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा ‘फ्री फर अल’ अर्थात् हरेक कुनामा परराष्ट्र मामिला छलफलको विषय बन्यो । यतिसम्म हुन थाल्यो कि गम्भीरता मनन नगरी राजनीतिक वृत्तबाट जथाभावी बोल्ने क्रम बढ्यो । साह्रै संवेदनशील विषय हो भन्ने हेक्का नराखी नेताहरूले जथाभावी बोल्ने, विदेशीसँग पनि आफ्नै तरिकाको व्यवहार गर्न थाले । नेताहरू सत्तामा छँदा एउटा, सत्ताबाहिर हुँदा अर्को बोल्न थालेको देखिन्छ । 

कूटनीतिक आचारसंहिता छ, तर त्यसलाई मान्दैनन् । शीर्ष नेतालाई विदेशी भेट्न आउँदा न परराष्ट्रका प्रतिनिधि राख्छन्, न त आफैँ परराष्ट्रलाई रिपोर्टिङ गर्छन् । 
राजनीतिक दलहरू साझा विषयमा निर्देशित हुन सकेका छैनन् । नेताहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गाइडेड हुन तयार छैनन् । दोहोरो मापदण्डका कारण परराष्ट्र नीतिले स्थिरता गुमायो, विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । परिवर्तसहितको निरन्तरता वा निरन्तरतासहितको परिवर्तन हुनुपर्नेमा नेपाल चुकेको छ । परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रले एउटै आवाज बोल्न सके मात्रै विश्वसनीयता हुन्छ । आन्तरिक एकताबराबर बाह्य विश्वसनीयता हो । खुलापनको फाइदा हो भनेर छाड्न मिल्दैन, अब सच्याउनुपर्छ । 

राष्ट्रको सर्वोपरि हित, राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै पक्ष एक ठाउँ हुनुपर्छ । संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हित परिभाषित छ, आचरण हुन सकेको छैन । 
नेपाल यस्तो अवस्थामा छ भनिन्छ कि जासुसका लागि सबैभन्दा सजिलो राजधानी हो । स्पाइङ इन साउथ एसिया किताबमा यो छर्लंग छ । सबैभन्दा जासुस भएको कुनै देशको राजधानी हो भने काठमाडौं हो भनिन्छ । नेपालमा विदेशीको चासो बढ्दो छ र अगाडि के होला भन्ने चिन्ता छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरण
दुई दशकमा परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरण भयो, यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । तर, त्यसबाट फाइदा लिनचाहिँ सकिएको छैन । राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसन, राष्ट्रसंघीय मिसनमा नेपालको कमजोर प्रतिनिधित्व छ । नेपालले शान्ति मिसनमा केही थोरै मात्रै उच्चस्तरीय पद पाएको छ । फौज पठाउने पहिलो मुुलुकमा नेपाल छ । महिला शान्ति सेना धेरै पठाउने पनि पहिलो राष्ट्र हो । अतिकम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको पनि अध्यक्ष नेपाल हो । तर, यसको फाइदा लिन सकिएको छैन, लेखाजोखा गर्ने वेला आएको छ ।

नेपालले १८२ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ, विभिन्न देशमा कूटनीतिक नियोग (राजदूतावास, स्थायी मिसन, महावाणिज्य दूतावाससमेत) ४० भन्दा बढी छन् । परराष्ट्र सेवा अझै पनि स्रोतसाधनको अभावमा छ । कूटनीतिक कर्मचारीका लागि पर्याप्त तालिम छैन, एक्सपोजर दिन सकिएको छैन । सफ्ट पावरमा ध्यान गएको छैन । 
परराष्ट्र नीति समुदाय (फरेन पोलिसी कम्युनिटी) नै बन्न सकेको छैन भने मुलुकले मल्टी ट्र्याक डिप्लोमेसी खेल्न सकेको छैन । न त ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी छ । 

औपचारिक वार्ताको टेबुलमा बसेर मात्र सबै कुरा टुंगिँदैन भनेर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अति आवश्यक पर्ने पोलिसी इन्टेलिजेन्सको अवधारणा नै नहुनु विडम्बना हो । यी सबै पृष्ठभूमिका आधारमा परराष्ट्रले निर्णय लिनुपर्नेछ । फरेन पोलिसी इन्टेलिजेन्सले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर निर्णय लिने प्रचलन सबैतिर छ । नेपालमा सुरु भएकै छैन । समग्रमा मुलुक ‘होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच’मा जान सकेको छैन, यसो नहुनुमा परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयबिच समन्वय नहुनु पनि कारण हो । अझ परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै पनि समन्वय छैन । 

बिआरआई, एमसिसीजस्ता विषयको छलफल प्रक्रियामा परराष्ट्रको भूमिका देखिएन । वाणिज्य, अर्थ, उद्योग, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, श्रम, स्वास्थ्य धेरै विषय कूटनीतिक नियोगले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कूटनीतिक मिसनमा काठमाडौंबाट समयमा सूचना जाँदैन । कूटनीतिक मिसनले नेपालबाट जाने प्रतिनिधिमण्डलको भाषण लेखिदिनुपर्छ, जबकि उनीहरू नै प्राविधिक विषयमा अद्यावधिक हुँदैनन् । यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । 

वरिष्ठतम् व्यक्ति परराष्ट्र हुने अवस्था अपवाद मात्रै रहनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीपछि तेस्रोभन्दा कम वरीयतामा परराष्ट्रमन्त्री रहनुहुँदैन, कतिपयले त परराष्ट्रमन्त्रीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिएका हुन्छन् । 

परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु नीतिको विस्तारित रूप भनिन्छ । विकासका लागि यसको कति अर्थ छ भन्ने सन्दर्भमा समाजको हरेक क्षेत्रले चासो लिएको छ । अहिले अमेरिका, भारततिर व्यावसायिक व्यक्तिले विदेश नीतिलाई पछ्याइरहेका छन् । 

परिवर्तित भूराजनीति
परिवर्तित भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सर्वशक्तिमान देशका राष्ट्रपतिले …d यो लिन्छु, ऊ लिन्छु, मलाई यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ’ भनेर पोलिसी प्रिफरेन्सेस लिइहेका छन् । अहिले चलिरहेको अर्डरभन्दा फरक हो । १९४५ देखि लिबरल इन्टरनेसनल अर्डरको विपरीतमा काम भइरहेका छन् । आर्थिक उदारवाद र लोकतान्त्रिक बहुलवादको कुरा अहिले हुन छाडेका छन् । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कुरा गर्न अमेरिकाले नै छाडिसकेको छ । बदलिँदो अवस्थामा बलियोले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हुने हो कि, बलियोको हैकम चल्ने हो किजस्तो भएको छ । बलियो राष्ट्रको प्रभाव क्षेत्र बन्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने संकेत देखिन थालिसकेका छन् । क्यानडालाई ५१औँ राज्य बनाउँछु भन्ने, ग्रिनल्यान्ड लिन्छु भन्ने, गाजा खाली गर भन्नेजस्ता घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ– बलियाले आ–आफ्नो भाग लगाउने हुन् कि ? भागबन्डामा हामी कहाँ पर्ने हौँ ? यो नाजुक अवस्था हो । नेतृत्वमा दृष्टिकोण देखाएर मुलुकको सम्मान बचाएर विश्व रंगमञ्चमा प्रस्तुत हुने चुनौती आएको छ । प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा अलिकति पनि आउने देखिँदैन । एउटा ग्रिक इतिहासकारले भनेका छन्, ‘ठुलाले जे चाहन्छन् त्यो हुन्छ, सानाले जे हुन्छ सहनुपर्छ । भूराजनीतिक रूपमा यस्तै हुने हो कि ? भूराजनीतिकमा संवेदनशील मुलुक नेपालले साह्रै सजग भएर अघि बढ्नुपर्छ । अमेरिकामा दोस्रोपटक डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि विश्व व्यवस्थामा देखिएको उथलपुथलले अनिश्चित देखिन्छ । मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेर ट्रम्पले आफू समृद्ध र शक्तिशाली बन्न खोजेका छन् ।

सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म राष्ट्रपति हुँदा उनले त्यसै प्रकारको टिम राखे । यसपटक उनलाई टिम छनोटमा कुनै रोकतोक भएन । लोकप्रिय मतसहित आएपछि उनी यसपटक विश्व व्यवस्था परिवर्तनमा प्रतिबद्ध छन् । उनले २० जनवरी २०२५ मा शपथग्रहण मन्तव्यमा भनेका दुईवटा विषय खड्किन्छ– पहिलो, उनले ‘आजको दिन मुक्ति दिवस हो ।’ मानौँ अमेरिका त्यसअघि दासतामा थियो । दोस्रो, उनले भने, ‘अब हामीलाई केहीले पनि रोक्दैन ।’ त्यसपछि न्युयोर्क टाइम्सका टिप्पणीकर्ताले भने, ‘राष्ट्रपतिले जे भनेका छन्, आन्तरिक रूपमा उनी कन्जरभेटिभ र बाह्य रूपमा उनी थप साम्राज्यवादी हुनेछन् । ’

२० जनवरी २०१७ को शपथग्रहणका दिन उनको भनाइ फरक थियो । १९६० पछिका राष्ट्रपतिहरूको भाषणमा हामी स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छौँ भनेका थिए । केनेडीपछिको कुरा हो । ट्रम्पले लिबर्टी भनेनन्, सभ्यताको रक्षा गर्छौँ भनेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मा जस्ता व्यक्तिहरू राखेका छन्, उनी लोयल मानिसलाई छानेका छन् । लोयल मानिस व्यावहारिक हुँदैन, उसले देखेका कुरा गर्दैन । हाकिमले जे सुन्न चाहन्छ त्यही भन्छ, हाकिमले  जे भन्छ त्यो काम गर्छ । 

अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले म्युनिक सुरक्षा सम्मेलनमा गएर युरोपलाई हप्काए । ‘तिमीहरूलाई जोखिम रुस होइन, आफैँ हौ’ भने । जर्मनीको दक्षिणपन्थी पार्टीसँग भेटेर बैठक गरे । दक्षिणपन्थी पार्टी अल्टरनेटिभ फर जर्मनीले २० प्रतिशत भोट बढायो । 

डब्लुएचओ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालगायतबाट अमेरिका बाहिरिएको छ । युएसएआइडी बन्द भएको छ । विश्व भूराजनीति उथलपुथलमा छ । त्यसमा अनिश्चित, भुइँचालोपन र तरल छ । भुमरीमा नेपाल कहाँ छ ? हाम्रा छिमेकी कहाँ छन् ? 

अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चीन आउँछ । अमेरिकालाई टक्कर दिने गरी चीन खडा भएको छ । अमेरिकाले जहाँ–जहाँ छोडेको छ, त्यो रिक्तता चीनले मात्र भर्न सक्छ । रुसले सक्दैन, भारतको शक्ति त्यहाँसम्म पुग्न बाँकी छ । अब चीनसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध महŒवपूर्ण छ । नेपाल र चीनको सन्दर्भमा पनि यो महŒवपूर्ण छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले सिनेटर हुँदा पेपर लेखेका छन्– द वल्र्ड चाइना मेड । चाइना अमेरिकाको एक मात्रै चुनौती हो भनेर उनको रिपोर्टमा निचोड लेखेका छन् । एन्टोनी ब्लिंकनले पनि चीन २१औँ शताब्दीको भूराजनीतिक चुनौती भनेका थिए । चीनसँगको सम्बन्धमा अझै दूरी बढ्ने देखिन्छ । दुवैले कर लगाइरहेका छन् ।

भारत–अमेरिका सम्बन्ध बाइडेनपालाजस्तो छैन । फेब्रुअरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका गएर फर्केपछि उनलाई ट्रम्पले भने कि ‘यु आर द किङडम अफ ट्यारिफ ।’ अनि, तेल अमेरिकासँग किन्नुपर्छ भन्ने दबाब दिए । ऊर्जामा वचनबद्धता गराएका छन् । भारतले केही नबोलीकन वचन दिएको छ । अमेरिकाबाट लिएमा भारतमा ऊर्जा महँगो हुनेछ । भारतमा मूल्य बढ्दा ठुलो असर नेपालतिर पनि पर्छ । 

एफ ३५ जस्ता हतियार किन्न अमेरिकाले भारतलाई वचन गराएको छ । भारतले अमेरिकासँग व्यापार छलफल गरिरहेको छ, तर यसै हुन्छ भनिसकेको छैन । ट्रम्पले पुटिनसँग कुरा गरेका छन्, सी जिनपिङ पनि कुरा गरिरहेका छन् । सीलाई शपथग्रहणमा बोलाइएको थियो, तर उनी अमेरिका गएनन् । 

चीन दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्छ । शीतयुद्धमा रुस सैन्य शक्ति थियो । अहिले चीन सैन्यशक्ति, प्राविधिक शक्ति मात्र नभएर आर्थिक शक्ति पनि हो । रुस आर्थिक शक्ति थिएन, तर अमेरिकासँग शीतयुद्ध जित्न सफल भएको थियो । अब रुस, चीन र भारतको अमेरिकासँगको सम्बन्धले नेपाललाई पनि असर गर्छ । प्रभाव के हुन सक्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ । 

सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण भएपछि नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्यो । नेपाल अमेरिकाको पक्षमा गयो भनियो । तर, युद्धको तेस्रो वर्षमा आइपुग्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिका उत्तर कोरिया र चीनको साथमा रुससँग उभिएको छ । नेपालले स्थिर अडान लियो, युक्रेनको पक्षमा उभियो । 

विश्व घटनाक्रममा नेपालले अन्य मामिलामा राखेका अडान र खेलेको भूमिकालाई पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेछ । अमेरिका सैन्य रूपमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र हो । चीन वा अरू देश त्यहाँ पुगेका छैनन् । खोज, अनुसन्धान, अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रमा अमेरिका अगाडि छ । उसका साना निर्णयले नेपाललाई असर गर्छ । 

बहसमा विदेश नीति
विदेश नीतिमाथि बहस हुनुपर्छ । व्यापक छलफलमा आउने विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम सरकारको हो, सरकार यसमा लाग्नुपर्छ । सरकारी च्यानलमार्फत मात्र होइन, मल्टी ट्र्याक डिप्लोमेसीमा जानुपर्छ । विदेश मामिलासम्बन्धी संस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विदेश नीति विचारधाराबाट चलाउने होइन, देशको हितमा चलाउनुपर्छ । भागबन्डा हटाउनुपर्छ । राजदूतहरूको छनोटमा हित हेरिनुपर्छ । चीनमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको पठाउने, भारतमा गैरकम्युनिस्ट पठाउने प्रकारको छनोटले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ? विचार गर्नुपर्छ । सरकार प्रमुखले राजदूतको सम्मेलन गर्ने चलन छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि राजदूतलाई नयाँ परिवेशबारे अद्यावधिक गराउन सकिएको छैन, नयाँ परिवेशको प्राथमिकता बताइएन । भूराजनीतिक परिस्थितिको तत्कालै चिरफार गरेर सरकारलाई सुझाव दिने चुस्त संरचना आवश्यक छ । भारत, चीन र अमेरिकाका गतिविधिको चिरफार मिनेट–मिनेटमा गर्ने र त्यसको असर विश्लेषण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । नेतृत्वले विदेश नीतिका सन्दर्भमा बोल्दा रणनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ, जुन अभाव छ । 

भूअवस्थिति अवसर भए पनि आन्तरिक अवस्था सुदृढ नहुन्जेल उपलब्धि हुँदैन । इन्टर्नल हाउस अर्डरमा राख्ने भनिन्छ । आन्तरिक भूरणनीतिक अवस्था नेपालका लागि फाइदा हो, उचित प्रयोग गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत, श्रमबजारका नेपाली, शान्ति सैनिकलगायत धेरै बल छन्, नेपालले यसको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ । परराष्ट्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विदेशीसँग सबन्धित सबै विषयलाई परराष्ट्रको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । परराष्ट्र जति हावी भयो, त्यति एउटै आवाज हुन्छ । परराष्ट्र नीतिमा स्थिरता ल्याउन सकेमा विश्वसनीयता बढ्छ । पञ्चशील, असंलग्नतालाई नेपालले अघि बढाउनुपर्छ । पञ्चशील गौतम बुद्धको अवधारणा भएकाले यसलाई अपनत्व लिएर जानुपर्छ ।