६ वर्षअघि बाढीले बगाएको त्रियुगाको पुल अझै बनेन 

निर्माणाधीन अवस्थामा ६ वर्षअघि ढलेको त्रियुगा नदीमाथिको पक्की पुल अझै अलपत्र अवस्थामा छ । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका– ५, सिवाई र बेल्हा जोड्ने पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द भएकाले अधुरै रहेको हो ।

पुल निर्माणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सगरमाथा लोकमार्ग गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुभाषकुमार तिवारीले पुलको ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखिएको बताए । तर, निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका कारण मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुल पुनर्निर्माण टुंगो लाग्ने अवस्था छैन ।

०६७ मा महालक्ष्मी–लोकप्रिय जेभी, कलंकीले नौ करोड ७६ लाखमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । त्यसपछि सोही कम्पनीले पुलको लागत मूल्य समायोजन गरी ११ करोड २७ लाखमा निर्माण थालेको थियो । ‘निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा असार ०७८ मा आएको बाढीले पुल ढल्यो ।

निर्माण सम्पन्न नहुँदै ढलेका कारण ठेक्काअनुसार निर्माण कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने थियो । तर, बनाएन । हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले सुनुवाइ नगरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यो मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म पुलको पुनर्निर्माण रोकिने भएको छ ।’ पुल ढलेर भएको क्षतिबापत चार करोड ५४ लाख ६६ हजार दुई सय २१ रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीसँग असुल गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए । 

११ वटा स्पान भएको दुई सय ८० मिटर लामो तथा साढे पाँच मिटर चौडाइको पुलको दुई पिलर र तीन स्ल्याब बाढीले ढलेका छन् । पुल नबन्दा चौदण्डीगढी नगरपालिका– ५, ९ र १० नम्बर वडाका झन्डै २० हजार स्थानीय मर्कामा परेका छन् । ‘पुल निर्माण हुन सकेको खण्डमा झन्डै २० हजार स्थानीय लाभान्वित हुने थिए । तर, ढलेको पुल पुनर्निर्माण हुने अझै छाँटकाँट छैन,’ चौदण्डीगढी नगरपालिका, ५ का स्थानीय महानन्द चौधरीले भने ।

अर्का स्थानीय राजीव चौधरीले दैनिक करिब पाँच सय सर्वसाधारणले वारिपारि गर्ने पुल निर्माण नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरे । ‘त्रियुगा नदीमाथि पुल नहुँदा सप्तरीको फत्तेपुर हुँदै घुमेर बेल्टार बजार आउनुपर्छ,’ उनले भने । सगरमाथा लोकमार्ग गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना कार्यालयका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले त्रियुगा नदीको पुल पुनर्निर्माणको काम अदालतको फैसला भएपछि मात्रै नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताए ।