संघीय निजामती विधेयक : कुलिङ पिरियडमा विभेद नगर्न सांसद र कर्मचारीको माग

• कूटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावले विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै सांसद र कर्मचारीले गराए संसद्को ध्यानाकर्षण

सांसद र कर्मचारीले कूटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावले विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति नराख्न सुझाव दिए । 

मूल समितिले असहमतिका आठवटा विषय केही दिनभित्र टुंग्याएर आउँदो बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सोहीअनुसार समितिले शुक्रबारदेखि अन्तिम चरणको छलफल थालेको हो । 

उपसमितिले कूटनीति र न्याय सेवाबाहेकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले एक वर्षसम्म अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरूले यसमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, ‘कुलिङ पिरियड सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र यसको अवधि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।’

सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार असहमतिको मुख्य विषय ‘कुलिङ पिरियड’ छ । कुनै कर्मचारीले अवकाश पाएपछि निश्चित अवधिसम्म अन्यत्र रोजगार लिन नपाउने व्यवस्था अझै सहमति हुन सकेको छैन । 

शुक्रबारको बैठकमा सत्तापक्षकै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियडको विषय उठाउँदै सबै कर्मचारीका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने धारणा राखे । यसले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबिचको साँठगाँठ तोड्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘कूटनीतिक पद र न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कुलिङ पिरियड किन लागू नहुने ? कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने व्यवस्था किन गरिएको छ ?’ उनले भने, ‘राज्यले कानुन निर्माण गर्दा विभेद गर्नुहुँदैन । विभेद हुने गरी कानुन बनाउन खोजिएको छ, यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।’

कुलिङ पिरियडमा उपसमितिबाट गरिएको संशोधनले विभेद भएको टिप्पणीपछि सभापति खतिवडाले समिति बैठकमा सरकारका सचिवहरूको धारणा लिएका थिए । उनीहरूले पनि समान नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियडको विभेद स्वीकार्य नहुने बताए । ‘परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत र न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुने, अरू मान्छेलाई गर्न नहुने ? यही बायस छ । एउटै कानुनभित्र त्यसरी विभेद गर्न पाइन्छ ? कसरी पाइन्छ भन्या यो ? भोलिका दिनमा कोही अदालतमा गयो भने के हुन्छ ? यो विचार गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने । कुलिङ पिरियडले राजनीति र प्रशासनबिच ग्याप सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले संविधानले नै पूर्वराष्ट्रसेवकको अनुभव राज्यले लिन सक्ने भनेको उल्लेख गरेको बताए । पन्थले अवकाशप्राप्त भइसकेपछि सबै समान हुने बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले कुलिङ पिरियडका नाममा पूर्वराष्ट्रसेवकलाई रोक्न नहुने बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिव र सहसचिवलाई अवकाश भएको दुई वर्षसम्म त्यो क्षेत्रमा काम गर्न रोक्दा हुन्छ । किनभने पदमा रहँदा अनुकूल निर्णयमा लोयल्टी देखाउने विकृति छ । यसले कार्यसम्पादनमा असर परेको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउँदैनस्, काम गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन । अन्य मुलुकमा हेर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट अवकाश भएको मान्छे मन्त्रीसम्म नियुक्त हुँदा राम्रो पफर्मेन्स देखिएका उदाहरण छन् । मुलुकले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।’ 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईले कूटनीति र न्याय सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न संविधान, कानुन र अभ्यासले नै नदिने जिकिर गरे ।

सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा निजामती सेवाको विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । उल्लंघन गरे पेन्सनलगायत सुविधा नपाउने भनिएको छ । 

राज्य व्यवस्था उपसमितिले ८२ (४)मा संशोधन गरेर ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन बाधा परेको मानिनेछैन’ भनेको छ । 

अतिरिक्त सचिव नराख्ने पक्षमा एमाले–माओवादी
निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने गृहकार्यबाट एमाले र माओवादी पछि हटेका छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि मूल समितिमा निजामती प्रशासनमा बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक भार बढाउने भन्दै एमाले र माओवादी सांसदले अतिरिक्त सचिव राख्न जरुरी नभएको जिकिर गरेका हुन् । सरकारले ल्याउने निजामती विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन । कांग्रेस भने अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने पक्षमा छ । 

मूल समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सचिव र सहसचिवको संख्या नघटाउने भए अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नरहेको बताए । पाण्डेले उपसमितिमा पनि अतिरिक्त सचिवको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै फरक मत राखेका थिए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि सचिवहरूको संख्या नघट्ने हो भने अतिरिक्त सचिव ब्युँताउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । कांग्रेस सांसद बडूले भने अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै सहसचिव र सचिवको संख्या तीन महिनाभित्र घटाउने बताए । 

संसदीय समितिमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्तावमा कांग्रेस एक्लिएका वेला कर्मचारीहरू पनि विपक्षमा उभिएका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव राख्दा राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने बताए । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिवका साथै ट्रेड युनियन, पशु चिकित्सक आठौँ तहमा प्रवेश, प्रदेशमा १० वर्षका लागि सचिव पठाउने कि नपठाउने, विशेष मातृत्व बिदा, प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउने कि नपठाउने, अवकाश उमेर एकैपटक ६० वर्ष पुर्‍याउने, कम्प्युटर अपरेटर बढुवा कुन समूहमा गर्ने विषय मिलेको छैन । नमिलेका विषयमा समिति तथा उच्च राजनीतिक तहबाट सहमति जुटाएर केही दिनमै विधेयक टुंग्याउने र बजेट अधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सभापति खतिवडाले बताए ।