- वि.सं Invalid date format
पूर्वअर्थमन्त्री पुनको दाबी– गभर्नर नियुक्तिमा ठुलो आर्थिक चलखेल हुँदै छ
गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएसँगै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने परिकल्पना नगरेको र डेपुटी गभर्नरलाई अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले भट्ट अयोग्य हुने दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भट्टकै नाममा सहमत भए पनि गभर्नर नियुक्तिमा अब ‘सर्वोच्च’ निर्णायक बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा ६५ वर्षीय उमेरहद हटाएपछि यो विषय यसअघि नै सर्वाेच्च पुगिसकेको छ । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो व्यवस्था यथावत् राख्न भनिसकेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयलाई लिएर आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएकोमा फेरि सोही पेसीमा भट्टको योग्यताको सम्बन्धमा परेको पूरक निवेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ ।
त्यसो त भट्टको नाम गभर्नरमा सिफारिस नै नभई योग्यताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा पूरक रिट पुगेको हो । उनको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन । गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिको बैठक बसेकै छैन ।
रिट दायरकर्ता अधिवक्ता विशाल थापा भने सिफारिस भएपछि तुरुन्तै नियुक्ति हुने जोखिम भएकाले प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै रिट दायर गरेको बताउँछन् । ‘सिफारिस भइसकेपछि रिट हाल्नुको अर्थ देखिएन । त्यसैले वेलैमा यसलाई रोकथाम गर्न रिट हालेका हौँ,’ उनले भने । अब ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी रिट र शुक्रबारको पूरक रिटमाथि आइतबार एकैपटक छलफल हुने भएकाले सोही दिन सर्वोच्चले दिने आदेश गभर्नर नियुक्तिमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनको दाबी– गभर्नर नियुक्तिमा ठुलो आर्थिक चलखेल हुँदै छ
पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन सरकार स्वार्थ समूहबाट अगाडि सारेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न अग्रसर रहेको आरोप लगाउँछन् । पार्टीसम्बद्ध रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिले शुक्रबार चन्द्रागिरिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यसअघि विभिन्न नियामक निकायमा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको स्वार्थमा नियुक्त गरेको सरकारले गभर्नर नियुक्ति पनि उनीहरूकै चाहनामा गर्न लागेको आरोप लगाए ।
‘नियामकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो पदमा नियुक्तिका लागि अर्बौँको आर्थिक डिल भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । हामी सरकारलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छौँ– स्वार्थ समूहका प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंक जिम्मा लगाउने काम नहोस् । पैसामा खरिद गरेर गभर्नर वा नियामकीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेले पनि आफू सधैँ पदमा रहिरहने नसोच्न चेतावनी दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।
