- वि.सं २o८१ चैत २८ बिहीबार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक ०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशतको अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवको लागि जिडिपी अनुमान गर्न भने बाँकी छ । चालू आवमा जिडिपीको आकार भने ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ ।
पहिलो चरणमा जिडिपीको ५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन भनिएको छ । त्यो ऋण उपयुक्त देखिएका परियोजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने आयोगको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा बजेट अपुग भएमा थप ०.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने बताइएको छ ।
आयोगले चालू आवका लागि पनि यही मोडेलमा जिडिपीको ५.५ प्रतिशत ऋण उठाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा जिडिपीको ५.१८ प्रतिशतको अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याइएको छ । अहिले जिडिपी ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । त्यसमा अब ६० अर्ब ८४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सीमा छ ।
अहिले सरकारको कुल आन्तरिक ऋण भने १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड विदेशी ऋण गर्दा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण भने २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।यसैगरी, आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजस्वबाट हुने कुल आम्दानीको १२ प्रतिशतको अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरिएको छ । चालू आवमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई यही अनुपातमा ऋण उठाउन भनिएको थियो ।
आयोगले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा सम्बन्धमा सुझाव पनि दिएको छ । नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने आयोगको सुझाव छ । ‘आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दरको विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रतिफलबाट नै ऋण तिर्न सकिने र पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । ‘ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्ने र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने,’ आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
