एनओसीमा नयाँ विवाद : विधान संशोधन गरी तेस्रोपटक ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्ने जीवनरामको तयारी

एनओसीको विधानमा भनिएको छ– कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुनेछ, अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्य दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछैनन्, कानुनी अवरोध हटाउन विधान नै संशोधन गर्ने निर्णय

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराज श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले लगातार तेस्रोपटकको कार्यकाल निरन्तरताका लागि विधान संशोधनको तयारी गरेका छन् । उनीहरूले विधान संशोधनको ड्राफ्ट बनाएर अनुमतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)मा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

यससँगै एनओसीमा विवाद सुरु भएको हो । ०७६ को संशोधित विधानमा अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्यले लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख छ ।

‘कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुनेछ । अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्य दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछैनन् । यसबाहेक कार्यसमितिका सदस्यहरू निर्वाचित हुँदाको मितिसम्म ७० वर्ष पूरा नगरेको हुनुपर्नेछ,’ एनओसी विधानको बुँदा २५ (क) मा लेखिएको छ । 

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा पनि संघ तथा संस्थामा लगातार दुई कार्यकालपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । खेलकुद विकास ऐन र एनओसी विधानमा लगातार दुई कार्यकालपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि एनओसी कार्यसमितिले विधान संशोधन गर्न लागेको हो । एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ एकै पदमा लगातार दुईपटक निर्वाचन भए । उनीहरूले तेस्रोपटक पनि उही पदमा उम्मेदवार बन्ने मनासय बनाएका छन् । एनओसीको निर्वाचन डिसेम्बरमा हुँदै छ । पेरिस ओलम्पिकको कारण देखाउँदै एनओसी कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थपिएको हो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान संशोधन तथा स्वीकृतिका लागि आइओसीमा पठाउन लागेको बताएका छन् । ‘विधान परिवर्तनका लागि आइओसीलाई पत्र पठाउँदै छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँबाट स्वीकृति हुने विश्वास छ ।’ उनले खेल संघमा कार्यकालको समयावधि राख्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘संघमा रहने पदाधिकारीको समय किटान गर्नु नै गलत हो, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबै स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’ उनले भने । आइओसीमा अबद्ध कुनै पनि राष्ट्रका पदाधिकारीको समय नतोकिएको उनको भनाइ छ । ‘ओलम्पिक चार्टर्डमा पनि पदाधिकारीको समय राखिएको छैन, कतिपय राष्ट्रका अध्यक्ष चार–पाँचपटक अध्यक्ष बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँको खेलकुद ऐनले कार्यकाल किटान गरेर सबैलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।’ १९ सदस्यीय एनओसी कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक उपमहासचिव, तीन सचिव र सात सदस्य छन् ।

सन् २००७ देखि संशोधन 
सन् २००७ देखि एनओसीले चुनावअघि विभिन्न बुँदामा परिवर्तन गर्दै आइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अहिले सच्याउन लागेको बुँदा नयाँ विषय र विवादित नभएको उनको भनाइ छ । ‘एनओसी निर्वाचनको इतिहास हेर्‍यौँ भने विधानमा केही न केही संशोधन भएको छ, यसकारण यस विषयमा विवाद देख्दिनँ र नयाँ पनि होइन । अहिले धेरैले म तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्नका लागि विधान संशोधन गर्न लागेजस्तो बुझेको पाएँ, तर आइओसीमा दुईपटकभन्दा तीनपटक अध्यक्ष वा महासचिव बन्न नपाउने भन्ने उल्लेख नै छैन,’ आइओसीअनुसार एनओसी चलेको बताउँदै उनले भने, ‘जोकोही पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छन्, पराजितको मानसिकता राख्न मिल्दैन ।’

खेलकुद ऐन पालना हुनुपर्ने
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले राज्यको कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नहुने बताए । ‘२०७७ को ऐन खेलकुदको गभर्निङ कानुन हो, यसले सबै खेल तथा संघको रोडम्याप स्पष्ट पारेको छ, यो ऐनविपरीत गर्ने काम गैरकानुनी हुनेछ,’ घिसिङले भने । उनले एनओसीले चुनावको मुखैमा गर्न लागेको विधान संशोधनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सदस्यसचिव घिसिङले कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई नभएको जनाए । ‘कानुन सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खेलकुद ऐन, २०७७ लाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’ 

मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव
एनओसीका सबै सदस्यले खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई विधान संशोधनको प्रस्ताव बुझाएका छन् । उनीहरूले मन्त्री चौधरीलाई विधानमा उल्लेख दुई कार्यकालको समयावधि हटाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिलेको ऐनले काम गर्न सजिलो छैन, यसकारण एनओसीको विधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐनमा भएको दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन खेलकुदमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ 

यसैबिच एनओसी कार्यसमितिका दुई सदस्य भने विधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । ‘हिजोका दिनसम्म दुई कार्यकाललाई सच्याउनुपर्ने साथीहरू नै अहिले हुँदैन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू पनि परिवर्तनका लागि मन्त्रालयमा पुग्नुभएको थियो ।’ आइओसीले विधान संशोधन गर्न मञ्जुरी दिए पनि साधारणसभाका दुईतिहाइ सदस्यले समर्थन गर्नुपर्छ । 

‘आइओसीले स्वीकृति प्रदान गरेर मात्र विधान संशोधन हुँदैन, साधारणसभामा उपस्थित दुईतिहाइले यसको समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र विधानका बुँदा सच्याइनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दुईतिहाइबाट समर्थन नपाउँदा पुरानै कायम हुनेछ ।’

कानुनभन्दा कोही ठुलो छैन : टंकलाल घिसिङ, सदस्यसचिव, राखेप
एनओसीले विधान संशोधन गर्न लागेको र आइओसीमा स्वीकृति मागेको जानकारी छैन । तर, राज्यको कानुनभन्दा बाहिर कार्य गर्नु गैरकानुनी हो । २०७७ को ऐन भनेको खेलकुदको गर्भनिङ कानुन हो । यसले सबै खेल तथा संघलाई कसरी चल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ, यो ऐनभन्दा बाहिर कसैले कार्य गर्छन् भने त्यो गैरकानुनी ठहरिनेछ ।

पदाधिकारीको समय तोकिएको छैन : जीवनराम श्रेष्ठ, अध्यक्ष, एनओसी
विधान परिवर्तनको पत्र आइओसीलाई पठाउँदै छौँ । त्यहाँबाट स्वीकृति पाउने विश्वास छ । संघ वा संस्थामा पदाधिकारीको समय यति नै भनेर राख्नु गलत हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ओलम्पिक चार्टर्डमा पनि पदाधिकारीको समय राखिएको छैन । कतिपय राष्ट्रका अध्यक्ष चार–पाँचपटक बनेका छन् । यहाँको ऐनमा कार्यकाल राख्दा सबैलाई अप्ठेरो भएको छ । धेरैले म नै तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न विधान संशोधन गर्न लागेको जस्तो पाएँ । तर, २००७ देखि एनओसीको निर्वाचनमा यस्तो परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ । यो कुनै नौलो विषय वा विवादजस्तो लाग्दैन ।