सुकुमवासीको बिचल्ली कहिलेसम्म ?

नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा २००७ सालदेखि नै उठ्दै आएको हो । भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित जनतालाई भूमिको व्यवस्थापन गर्ने बहस वेलाबखत उठ्दै र सेलाउँदै गरेको पनि झन्डै आठ दशक पुग्न लागिसक्यो । यस समयावधिमा सरकारीस्तरबाट धेरै भूमिसुधार आयोग गठन भई प्रतिवेदन पनि तयार भए, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आजका दिनसम्म परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् ।

भूमि सुधारको नारा राजनीतिक दलका कोरा नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । राजधानीलगायत देशका विभिन्न खोला, नदी र वनजंगलका किनारामा भूमिहीन र सुकुमवासी बस्ती बस्दै आएका छन् । उनीहरू पनि देशकै नागरिक हुन् भन्नेमा राज्यसञ्चालन गर्नेहरू बेखबरजस्तै बन्ने गरेका छन् । वास्तवमा सुकुमवासी समस्यालाई राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी नारामा सीमित बनाइनुहुन्न । यो राज्यको एउटा विकराल समस्याको रूपमा फैलिँदै गएको एउटा विशिष्ट समस्या हो । 

हरेक वर्ष भूमिहीन एवं सुकुमवासीको संख्या बढ्दो छ । यी बस्ती अभाव, उत्पीडन, रोग, भोग र शोकले ग्रसित हुँदै गएका छन् । यी बस्तीमा जन्मिएका बच्चा सुरुदेखि नै कुपोषणबाट ग्रसित हुन्छन् । शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् । स्वास्थ्य समस्या गर्भदेखि नै लिएर आएका हुन्छन् ।

राम्रो पारिवारिक वातावरण पनि सिर्जना हुँदैन । सदैव अभाव, दबाब, द्वन्द्व, अशिक्षा, बेरोजगारीलगायत समस्या भोग्नुपर्छ । तर, यी बस्तीमा जनसंख्या भने निकै नै बढी हुने गर्छ । प्रायः देशका सबैजसो स्थानमा खोला, नदी, पहरा, भिरालो पर्ती जमिन, वनजंगलका छेउछाउमा भूमिहीन र सुकुमवासी बस्ती रहेका छन् । जसका कारण ती बस्तीमाथि प्राकृतिक प्रकोप, वन्यजन्तुबाट आक्रमण, हत्याजस्ता विपत्जन्य प्रकोप र हिंस्रक आक्रमण हुँदै आएका छन् । यसै असोजको दोस्रो हप्ता देशव्यापी रूपमा भएको अकल्पनीय वर्षा र बाढीपहिरोका कारण राजधानीलगायत देशका सबैजसो स्थानमा ठुलो धनजनको क्षति भयो । राजधानी काठमाडाैंको नदीनालाका किनारामा बस्दै आएका सुकुमवासी बस्तीमा धेरै क्षति पुग्यो । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवनलगायत थुप्रै जिल्लाका नदीआसपासका क्षेत्रमा पनि धेरै नै धनजनको क्षति हुन गयो । प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित बस्तीका जनतालाई राज्यले तत्काल राहत, पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।

 गरिब बस्तीमै बाढी–पहिरोको मार 
यतिवेला देश प्राकृतिक प्रकोपका कारण शोकमग्न अवस्थामा छ । अझै वर्षाको समय सकिएको छैन । नेपालका साना खोलानालादेखि ठुला नदीसम्मका छेउछाउका गरिब र दलित बस्ती त्राहीमामको स्थितिमा छन् । देशको आधुनिक र राजधानी सहरको रूपमा स्थापित रहेको काठमाडाैंदेखि ललितपुर, भक्तपुर हुँदै भरतपुरसम्मका सहरका छेउछाउका जनता त्रसित अवस्थामा बाँच्न विवश छन् भने ग्रामीण र दूरदराजका गरिब जनताको अवस्था कस्तो होला ? ठुला पर्वबाट पनि गरिब जनतामा उत्साह छैन । ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो भनेझैँ’ नदी र खोलाकिनार तथा भिर, टाकुरामा बसेका जनसमुदायलाई कतिवेला बाढी–पहिरोले लाने वा डुबानमा परिने हो भनेर सदैव चिन्ताले सताइरहेको स्थिति अहिलेको यथार्थ हो ।

 सुकुमवासी समस्याको अन्तर्य 
हाम्रो सवालमा भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या एउटा गम्भीर समस्या हो । मानिस कोही पनि जन्मँदा नै गरिब र धनी, भूमि भएको र भूमि नभएको, क्षमता भएको र नभएको, दुःख पाउने र सुख पाउने भनी निर्धारण गरेर जन्मिँदैन । तर, नेपालमा भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीमा जन्मिएको मानिस सधैँ अभाव, गरिबी, भोग, अशिक्षा, रोगी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले यी बस्तीका जनतालाई कहिल्यै पनि सुव्यवस्थित योजना बनाएन । जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि सधैँ अनागरिकजस्तो ठान्दै आएका छन् ।

वास्तवमा सधैँ अभाव, गरिबी र प्राकृतिक प्रकोपसँग पौठेजोरी खेल्दै बस्ने यी बस्तीका जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, पेटभरि खान पाउने, एकजोर लाउन पाउने, बिरामी भएका वेला औषधिउपचार पाउने, शिक्षादीक्षा पाउने र रोजगारी पाउनेजस्ता नागरिकका मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिक बराबरी हुन् र सबै नागरिकको संरक्षण र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ भन्छ । तर, राज्यले यी बस्तीका जनतालाई कहिल्यै पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्दैन । सारतः सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्नु राज्यको निरीहता, अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपन मात्रै नभएर राज्यकै असफलतासमेत हो ।

सुकुमवासी आफैँ सुकुमवासी भएका होइनन् । राज्यको विभेदकारी नीति र योजनाले नै उनीहरूलाई सुकुमवासी बनाएको हो । राज्यकै कारण भूमिहीन र सुकुमवासीहरू अधिकारविहीन हुँदै आएका हुन् । आफ्नो स्वामित्वमा कत्ति पनि जमिन नभएका, बाँच्नका लागि कुनै उपाय नभएर जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि उपायविहीन भएपछि उनीहरू खोलाका किनारामा बस्न पुगेका हुन् । राज्यले विकल्प दिएको भए उनीहरू त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसोवास गर्दैनथे । ती बस्तीका बाध्यता र विवशताको अन्तर्यलाई राज्यले बुझ्न जरुरी छ । 

हरेक राजनीतिक पार्टीले सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी जनताका लागि भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउने गुलिया नारा अघि सार्दै आएका छन् । तर, जब सत्तामा पुग्छन्, यो नारालाई उनीहरूले बिर्सने गर्छन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने पुनः यो नारालाई उराल्छन् । भूमिसुधारमार्फत सुकुमवासी र भूमिहीनको समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्ने मुद्दा र हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । राजधानीलगायत देशका सबैजसो स्थानमा नदीका किनार, वनजंगलका खाली जग्गा र सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा सुकुमवासी तथा भूमिहीनहरू बस्दै आएका छन् । त्यसकारण सुकुमवासी र भूमिहीनको समस्या राज्यको समस्या हो । यसलाई राज्यले गम्भीर ढंगले आत्मसात् गरी रणनीतिक योजना बनाएर तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणको नीति र योजना निर्माण गरेर यसको वैज्ञानिक समाधान गर्न जरुरी छ । 

 राज्यको भूमिका र दायित्व 
राज्यले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्यालाई सधैँ हल्का ढंगले लिएर अनदेखा गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा मानिससँग आफ्नो स्वामित्वमा एक टुक्रा पनि जग्गा नहुनु सामान्य कुरा हुँदै होइन । राज्यको आँखामा सबै नागरिक बराबरी हुन् र हुनुपर्छ । राज्य जमिन हुने, पढाइ हुने, जागिर वा रोजगारी हुनेहरूको मात्रै होइन । त्यसकारण राज्यले नेपालको सुकुमवासी समस्यालाई विकराल समस्याको रूपमा लिनुपर्छ ।

लाखौँ मानिस जग्गाविहीन, घरबारविहीन, बाँच्न नसक्ने गरी उपायविहीन रहनु असामान्य विषय हो । राज्यबाट सर्वप्रथम वैज्ञानिक जनगणना गरी उनीहरूको सही तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ । यो कुनै अमुक राजनीतिक दलले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने विषय पनि होइन । यसको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक हलका लागि राज्यले सही र वैज्ञानिक तथ्यांक लिइसकेपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाद्वारा आमसहमतिका आधारमा एउटा विशेष प्रस्ताव पास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा सरकारले जतिसुकै राम्रो र जनपक्षीय काम गरे पनि प्रतिपक्ष वा सरकारमा नभएका पक्षले विरोध गर्ने हाम्रो संस्कृति नै बनिसकेको छ । त्यसकारण पनि यो समस्याका लागि सबै दल र सबै पक्षको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि राज्यले सोही भेलाद्वारा एउटा शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित अघि बढ्नुपर्छ । 

राज्यले प्रत्येक प्रदेश र पालिकाको स्पष्ट र सही तथ्यांकका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कर्तव्य, भूमिका र जिम्मेवारीको सूची निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्या समाधान ऐन नै निर्माण गरी सरकारले एउटा समयसीमा तोकी रफ्तारमा काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । राज्यले यो मुद्दा र समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि र राष्ट्रिय सहमति भएपछि जसको सरकार आए पनि वा जसले कामलाई अघि बढाए पनि केही फरक पर्दैन । किनकि, यो वा त्यो राजनीतिक दलले मात्रै जस लियो भन्ने पनि हुँदैन । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबैको कर्तव्य, भूमिका र प्रतिफल बराबरी हुन जान्छ । 

राज्यले यो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तत्कालीन हिसाबले राहत, पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, जीविकोपार्जन, शिक्षादीक्षा, रोजगारी आदि कार्यक्रम हुन सक्छन् । त्यसपछि राज्यले एउटा निश्चित नीति र योजनाका आधारमा कामलाई अघि बढाउनुपर्छ । संघीय सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको सही समाधानका लागि प्राथमिकता क्रमका आधारमा कानुन नै बनाएर समयावधिको निश्चिततासहित राज्यका सबैखाले स्रोत र साधन केन्द्रित गरेमा एक–डेढ दशककै बिचमा यसको दीर्घकालीन हल सम्भव छ । 

 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय  गैरसरकारी संस्थाको भूमिका 
राज्यले कानुन र नीति नै बनाएर दीर्घकालीन ढंगले सुकुमवासी समस्या हल गर्न आवश्यक जनशक्ति, साधनस्रोत र बजेट विनियोजन गरेपछि नेपाल सरकारको नीति मान्छु भनेर सर्त मञ्जुर गरी दर्ता भएका वा काम गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका गैरसरकारी संस्था पनि यसमा लाग्नुपर्छ । राज्यको नीतिअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्नु उनीहरूको पनि कर्तव्य र दायित्व हो । नेपालमा युएनडिपी, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकदेखि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय क्रियाशील छन् ।

विश्वमा नै विकराल समस्याको रूपमा स्थापित भएको भूूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि यी दातृ निकायले काम गर्न पाउँदा पक्कै पनि गौरबकै महसुस गर्नेछन् । नेपाल राज्यका सबै निकाय र संरचनाले एउटा विशेष मिसनका रूपमा लिएर यो समस्यालाई एकै सुर र तालमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सिंगो मुलुक नै प्राकृतिक प्रकोपबाट आक्रान्त बनिरहेको सन्दर्भमा सरकाले तत्काल सर्वदलीय र सर्वपक्षीय राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरी सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासबारे परामर्श गरी एउटा विशेष नीतिको तय गरोस् र सिंगो राज्यकै प्राथमिकतामा यो मुद्दा परोस् । जसबाट नेपाललाई सदाका लागि सुकुमवासी समस्याविहीन राष्ट्र बन्न सफल हुनेछ । मुख्यतः राज्यपक्ष विशेष गम्भीर हुन जरुरी छ । 
(रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)