- वि.सं २o७९ कार्तिक २६ शनिबार
त्रुटि संवैधानिक परिषद्को हो : बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
न्यायपरिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर मात्र भएन । संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्र नियुक्ति हुने, हाललाई साबिक पदमै कायम रहनेछन् भनेर निर्णयमै उल्लेख गर्नुपर्ने हो ।
हाल संसद् छैन, सुनुवाइ समिति छैन, संवैधानिक परिषद् पूर्ण छैन, कामचलाउ सरकार छ, न्यायालयको नेतृत्व नौ महिनादेखि रिक्त छ, कायममुकायमले न्यायालय हाँक्दै छन् । कामु पनि अधिकारको दृष्टिले समान हो, उत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर, कामुको मनोबल कम हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको पनि हो । विकृति, बदमासी सुरु हुन्छ ।
सुनुवाइविना नियुक्ति गर्नुहुँदैन : टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा मिचियो भन्दैमा पटक–पटक मिचिनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्न । फेरि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएको विषय अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
नभए पनि न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले विनासुनुवाइ नियुक्ति गर्नु उचित हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको सन्दर्भ पनि यही हो । यो नियतवश होइन, अहिलेको अवस्था नै त्यस्तै भएकाले हो । कसैको चाहनाले संवैधानिक प्रावधान तलमाथि हुनुहुन्न ।
यो विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ । नयाँ चुनावपछि संसद् आउला, अनि सुनुवाइ हुनेछ । समय लाग्छ भनेर संविधान मिच्ने छुट कसैलाई छैन ।
कानुनी अध्ययनको विषय : दशरथ धमला संघीय संसद्का सहायक प्रवक्ता
हाल संसद् नभएको अवस्था हो, संसदीय समिति पनि छैन । यस्तोमा सुनुवाइ हुने प्रसंग आउँदैन । संसदीय समितिको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ, नत्र सीधै नियुक्त हुन सक्छ । सुनुवाइलाई संविधानले अनिवार्य भनेको छ ।
तर, संसद् नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था कतै छैन । तसर्थ अहिलेको न्यायाधीश सिफारिसको अवस्था फरक हो । अब आउने संसद् निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले फेरि प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउँछ । अनि त्यसैअन्तर्गतका समिति बन्छन् र कार्यविधि बन्छ ।
... ...
नौ महिनादेखि कायममुकामको भरमा चलेको न्यायालयमा निर्वाचनका कारण प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ । २६ मंसिरदेखि सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुने भए पनि चुनावअघि सिफारिस नहुने भएको हो ।
निर्वाचनपछि पनि संसदीय सुुनुवाइ समिति गठन भई सिफारिस स्वीकृत भएपछि मात्र नियुक्ति हुने भएकाले अझै केही महिना सर्वाेच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चल्ने भएको छ । त्यस्तै, दुई महिनाअघि सर्वाेच्चमा सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति पनि करिब दुई महिना लम्बिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले करिब आठ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वाेच्चको नेतृत्व गरे । उनले १६ असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वरीयताका आधारमा कार्की नै प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार भए पनि उनको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने अवस्था छ ।
सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि चुनावअघि सिफारिसको सम्भावना नभएको स्रोत बताउँछ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय परिषद् रहन्छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ,’ २८४ (२) मा उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा (३) अनुसार यो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । निलम्बित रहे पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबरा नै छन् । उनले २६ मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भने हरिकृष्ण कार्की छन् । अवकाशप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो र संसद्को कार्यकालको अन्तिमतिर न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका तीनैजनाको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति रोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भने सुरुमा न्यायपरिषद्ले नाम पठाउनुपर्छ । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने र त्यहाँबाट परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउँछ ।
संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा उनको ठाउँमा संघीय कानुनमन्त्री परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
हाल चुनावी सरकार भएकाले नयाँ संसद् र सरकार गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश नियुक्ति लगभग असम्भव छ । संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेकाले विनासुनुवाइ उनीहरू नियुक्त हुन सक्दैनन् । संसद्को अन्तिम कार्यकालतिर न्यायाधीश सिफारिस भएकाले ४५ दिन नाघे पनि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति हुने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका ५० जनाभन्दा बढी पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइविना नै पदभार सम्हालेका छन् । ४५ दिन कटेलगत्तै उनीहरूले शपथग्रहण गरी पदमा बहाल भएका थिए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने केहीले संविधान मिचे भन्दैमा त्यसलाई अरूले निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् ।
‘संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा मिचियो भन्दैमा पटक–पटक मिचिनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्न । फेरि संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएको विषय अदालतमा विचाराधीन नै छ,’ उनले भने, ‘नभए पनि न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले विनासुनुवाइ नियुक्ति गर्नु उचित हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको सन्दर्भ पनि यही हो ।’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि यसमा सहमति जनाउँछन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति पनि नयाँ संसद्पछि
संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिअघि अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । तर, आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन १ असोजमै संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ ।
२१ भदौमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उच्च अदालतका दुई कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र निता गौतम दीक्षितका साथै नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद् ऐनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ४ (१) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस’ गर्ने प्रावधान छ । सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले शपथग्रहण गर्छन् ।
पछिल्लोपटक १ जेठमा मीरा खड्का र १८ जेठमा तेजबहादुर केसीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए । यसरी पद रिक्त भएको तीन महिनापछि बल्ल सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो । हाल हरिकृष्ण कार्कीले नै न्यायपरिषद्को पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
नयाँ संविधानसँगै संसदीय सुनुवाइको समस्या
नयाँ संविधान जारी भएसँगै न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रभावित भएको देखिन्छ । हाल सेवानिवृत्त भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमेत ११ जनालाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा फागुन ०७२ मा सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा पाँच महिनापछि बल्ल उनीहरू ०७३ साउनमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन समयमा न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनुवाइको सिफारिस हुन नसक्ने जवाफ दिएकी थिइन् ।
संसदीय सुनुवाइबारे रिट विचाराधीन
सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । संविधानको धारा २९२ मा प्रधानन्यायाधीशका साथै सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशको पनि संघीय संसद्का दुवै सदनका १५ सदस्य सम्मिलित सुनुवाइ समितिबाट अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तीनैजना न्यायाधीशहरू सिफारिस भएको ४५ दिन नाघिसकेको छ । ४ कात्तिकमै ४५ दिन पुगेको हो । २८ भदौमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशउपर उजुरी आह्वान गरेको थियो, तर प्रक्रिया योभन्दा अगाडि बढेको छैन । यसमा केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
नयाँ संसद् आएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, समितिहरू सक्रिय हुन समय लाग्ने संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् । यद्यपि, यस्तो अवस्थामा नियुक्ति हुने वा नहुने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था कुनै कानुनमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सुनुवाइलाई संविधानले अनिवार्य भनेको छ, तर संसद् नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था कतै छैन,’ उनले भने । नयाँ संसद्ले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने र त्यसैअनुसार समितिका सदस्य सिफारिस, सभापति बन्नेजस्ता कार्यमा समय जान्छ । धमलाले भने, ‘समिति गठन निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । ४५ दिने व्यवस्था वा समितिका अन्य कार्यविधिगत कुराहरू अब आउने संसद् र संसदीय समितिले नयाँ कार्यविधि वा नियमावलीमा राख्न सक्छ । आफ्नो नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ ।’
नेपालको संविधानले सर्वोच्चमा सिफारिस हुने न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यलगायतको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गरिने उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय अर्थात् न्यायपरिषद्ले सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूको नाम, थर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, नियुक्तिको निर्णय, आधारलगायत विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसको सूचना निकाल्नुका साथै समितिले प्रस्तावित व्यक्तिउपर १० दिनभित्रका लागि सूचना वा उजुरी आह्वान गर्छ ।
तर, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ यससँग बाझिएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । रिट निवेदक अधिवक्ता समृत खरेलसमेतले नेपालको संविधानले अनिवार्य गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने र संसदीय सुनुवाइ नगरे पनि मिल्ने प्रावधान राखिएको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय र संघीय संसद्सहितलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा उक्त कानुन बदर गर्नुपर्ने माग छ । खरेलसमेतले यो रिट ९ पुस ०७७ मा दर्ता गराएका थिए ।
