- वि.सं २o७९ असोज ३१ सोमबार
डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । डा. केसीले गत आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्र्दै आयोगका कर्मचारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएका थिए ।
पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथिको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने प्रमुख माग रहे पनि सम्झौता भएअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका थिए । डा. केसीको अल्टिमेटमपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि सातबुँदे निर्णय गरेको हो ।
यस्तो छ सरकारले गरेको निर्णय
-साबिकमा चिकित्मा शिक्षा आयोगमा कार्यरत सदस्यसचिवलाई पुस मसान्त ०७९ सम्म यथावत् काममा लगाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई गएका सहसचिवलाई तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था गर्ने ।
-विभिन्न निकायमा सरुवा भएका चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई हाललाई रमाना नदिई आयोगमा नै काम लगाउने ।
-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई चिकित्सा शिक्षा आयोग गएका कर्मचारीलाई आयोगले समन्वय गरी कामकाजमा लगाउने ।
-आयोगमा खटाइएका कर्मचारीलाई सरुवा–कामकाजमा खटाउँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कामकाज–सरुवा गर्ने–गराउने ।
-चिकित्सा शिक्षा आयोगका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयको सुशासन हेर्ने सहसचिवले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने ।
