साढे तीन दशक कांग्रेसको राजनीति गरेका डा. दामोदर भुसालले सच्चा कांग्रेस आफ्नो प्रतीक्षामा रहेको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भुसालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता र नीतिगत एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्।
कार्यक्रममामा भुसालले आफ्नो उम्मेदवारी कसैविरुद्ध नभएर कांग्रेस बचाउन र संसदमा नीति स्थापित गर्न रहेको दाबी गरे। उनले पार्टीमा नीति, विधि र क्षमताभन्दा गुटगत घेराभित्रबाट टिकट वितरण भएको आरोप लगाए।
उनले आफ्नो विद्रोहले गाउँगाउँका कांग्रेस शुभेच्छुकमा आशाको सञ्चार भएको दाबी गर्दै भिडबाट प्राप्त सफलता क्षणिक हुने बताए।
भुसालले ३४ वर्षदेखि कांग्रेस पार्टीमा पुर्याएको योगदान नेतृत्वका केही व्यक्तिले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए। उनले गुल्मी २ का जनताले रूख चिह्नमा मत राख्न नपाए पनि आफ्नो नेतालाई ढुक्क भएर मतदान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए।
उनले निर्वाचनमा गठबन्धन वा पार्टीमा भिड जम्मा गरेर प्रचार–प्रसार गरे पनि अन्त्यममा एकले अर्कोलाई छुरा रोपेर पराजित गर्ने प्रवृत्ति जिल्ला र पार्टीमा हाबी हुने उनको अनुमान छ।
कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति हुँदा गरेका सबै रचनात्मक कामबारे बताउँदै भुसालले आफू विजयनजिक रहेको दाबी गरे। उनले गुल्मी २ का नागरिकले २८ वर्षदेखि कांग्रेसलाई विजयी बनाएर संसदमा पठाउन नसकिरहेको अवस्थामा गठबन्धनको अवसर कांग्रेसले उपभोग गर्नुको सट्टा गुमाएको उनको ठम्याइ छ।
उनले आफूलाई कांग्रेस विधान राम्रोसँग जानकारी भएकाले विद्रोहको पछाडि पार्टी सदस्यता, पद वा भूमिका रहने वा नरहने भनेर कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले कांग्रेसका शुभेच्छुक तथा मतदातालाई उत्साहित बताउँदै आफ्नै मान्छेलाई मत दिने अवसर प्रदान गर्ने व्यक्तिको प्रशंसा गाउँबस्तीमा भए पनि केही व्यक्तिले नबुझेर झुन्डगत आलोचना गरिरहेको बताए। ‘कार्यकर्ता बोल्न मात्रै सकेका छैनन् । तर, सच्चा कांग्रेस मेरो प्रतीक्षामा छन्,’ उनले भने, ‘परिवर्तन र नेतृत्वको प्रवृत्तिविरुद्धमा हजारौँ नागरिक छन्।’
चुनावी एजेन्डा नीतिमा सुधार
भुसालले आफू निर्वाचित भएर संसदमा पुगे लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रिय जीवन पद्धतिका रूपमा विकास गर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यको भूमिका राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी बनाउने आफ्नो प्रमुख काम हुने बताउँदै उनले अहिलेसम्मका संसद् विधिभन्दा निर्वाचनकेन्द्रित आरोप लगाए।
त्यस्तै, संघीय सरकारको अनुदारवादी सोचका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रदेश संरचनालाई संघीयताको अवधारणाअनुसार प्रभावकारी बनाउने वा खर्चिलो संरचनाको खारेजीका लागि संसदमा बहस चलाउने भुसालले बताए।
आमनागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार, सेवा र सुविधा स्थापित गर्न स्थानीय तहलाई उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने, जनतालाई ॠणको भार बोकाएर औचित्यहीन अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उनको सोच छ।
साथै उनले राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादक र रोजगारीमूलक र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने र राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा देखिएको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न तीनवटै अंगलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, संसदीय प्रणाली र विश्वव्यापी न्याय प्रणालीका मान्यताअनुरुप सञ्चालन गर्न पैरवी गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेका छन्।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण र निवारण गर्न वर्तमान संरचनाबाट सम्भव नदेखिएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली संयन्त्र स्थापना गर्न पहल गरिने भुसालले बताए।