निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक १ बाट निर्वाचित सापकोटा यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा थिए । तर, प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनको अघिल्लो दिन उनले अप्रत्याशित रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गरे । चुनाव नलड्ने, तर राजनीतिक रूपमा सक्रिय भइरहने सापकोटाको अमूर्त घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । अर्काेतिर उनको सभामुख पदको कार्यकालको विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । यसैबीच, उनले शनिबारदेखि सरकारी सेवा–सुविधा छोडेका छन् । सभामुख पदबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका सापकोटाको करिब तीन वर्षको पदीय अनुभव, कार्यकालमा भएका उतारचढाव र चुनाव नलड्ने निर्णयबारे कमलराज भट्टले गरेको कुराकानी :

गठबन्धनसँग क्षेत्र निर्धारण नहुन्जेल टिकटका लागि पार्टीसँग छलफलमा रहनुभएकोे तपाईंले आफ्नो क्षेत्र माओवादीकै भागमा पारेपछि एकाएक चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभयो । के कारणले यो निर्णयमा पुग्नुभयो ? 
मैले सभामुख भएपछि स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेँ, मूल्य–मान्यताको राजनीति स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेँ । मनमा लागेको कुरा निर्णयमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लागेर यो निर्णय लिएको छु । दोस्रो कारण, युवालाई राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका दिनुपर्छ भन्ने हो । तेस्रो, म राजनीतिमा सक्रिय नै रहनेछु । युवालाई अगाडि ल्याउने, नेतृत्व विकास गर्ने, भूमिका बढाउने मुख्य कुरा हो । युवालाई राज्य सञ्चालनका दैनन्दिन कार्यमा बढी सहभागी गराउने उद्देश्यले मैले यो निर्णय लिएको हुँ । सबैलाई आशाको रक्तसञ्चार गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले पनि यो ऐतिहासिक निर्णय लिन अभिपे्ररित गरेको छ । कसै न कसैले त्याग र पहल गर्नुपर्ने थियो । राजनीतिलाई स्वच्छ, मूल्य–मान्यतामा स्थापित गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर मैले यो निर्णय गरेको हुँ । मैले छोडेपछि त्यहाँबाट तीनैजना युवा उठेका छन् । प्रतिनिधिसभामा माधव सापकोेटा (सुबोध), प्रदेश सभामा युवराज दुलाल र सरल सहयात्री । यी सबै योग्य र क्षमतावान् छन् ।

राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन्छु भन्नुभयो । आगामी दिनमा तपाईंलाई कुन भूमिकामा देख्न पाइन्छ ?
अदालतमा विचाराधीन विषय (कार्यकाल विवाद) टुंगिएपछि यसबारे फाइनल हुन्छ । अहिले पार्टी र अध्यक्षसँग पहिलो चरण मात्रै कुरा भएको छ, ठोस निर्णय नभइसकेकाले थप बोल्दिनँ । म सक्रिय हुने कुरा भनेँ सुनिश्चित छ । सक्रिय राजनीतिमै रहन्छु । भूमिकाबारेमा चाहिँ विचार गर्दै छु । कसरी आफूलाई नयाँ ढंगले सक्रिय गराइराख्ने त्यसबारे चिन्तन, मनन गर्दै छु । 

प्रतिनिधिसभाको प्रतिस्पर्धालाई कुनै ठूलो राजकीय पद लिने सहमतिमा छोडेको हो ?
त्यस्तो होइन, अहिले पदका लागि होडबाजी छ । चुनावदेखि चुनावसम्म आफैँ मात्र हुनुपर्ने, टिकट नपाए पार्टी छोड्ने, अर्काे पार्टी गएर टिकट लिनेजस्ता प्रवृत्ति चिर्नलाई निर्वाचन नलड्ने मेरो निर्णयले कतै न कतै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो निरन्तरतामा क्रमभंगता हो । १५ वर्षसम्म मैले निरन्तर जनतामा गएर विजयी भएर मन्त्रीदेखि सभामुखसम्म भएर सेवा गरेँ । यो निरन्तरतालाई क्रमभंग गरेर नयाँ अध्याय सुरु गर्ने र नयाँ ढंगले राजनीतिक अभियानमा खटिने हो ।

तपाईंको करिब तीन वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजकीय पदमा १५ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? 
संविधान निर्माणपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल समग्रमा सफल रह्यो । मैले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उथलपुथल र उतारचढावले भरिपूर्ण रह्यो, निकै ठूला मोड आए । समग्रमा कार्यकाल गौरवपूर्ण रह्यो । व्यक्तिगत रूपमा मैले अनुभव, ज्ञान क्षमताको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको अवसर पाएँ । सर्वाेत्कृष्ट विश्वविद्यालयजस्तो भएको छ कार्यकाल । पछिल्लो एघाराैँ अधिवेशनमा कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छौँ । बजेट सानदार ढंगले पास गर्‍यौँ । बजेट अधिवेशनमा ३० वटा कानुन पास गर्नु असामान्य र असाधारण उपलब्धि हो । यी कुराले नै कार्यकाल सफल रहेको पुष्टि गर्छ । सभामुख भएदेखि नै संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रयास रह्यो । सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, स्थगनका प्रस्तावमाथिका छलफलले तिनलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्‍यो । धेरै समय सदन अवरुद्ध भएर काम गर्ने वातावरण पाउन सकेनौँ । मेरो ज्ञान, क्षमता, सिर्जनात्मकता र रचनात्मकतालाई फरक गर्ने वातावरण बनेन । सदन सुचारु भएपछि पहिले खेर गएको समयको समेत भर्पाई हुने गरी काम गर्‍यौँ । बिहान ११ बजेदेखि रातको १० बजेसम्म बैठक चलायाैँ । कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको जनगुनासोलाई कदर गर्दै समर्पित भएर अनेक उपाय खोज्यौँ । जसले बहुआयामिक सफलता हासिल गरेको छ । 

चुनावदेखि चुनावसम्म आफैँ मात्र हुनुपर्ने, टिकट नपाए पार्टी छाड्ने, अर्काे पार्टी गएर टिकट लिनेजस्ता प्रवृत्ति चिर्न निर्वाचन नलड्ने मेरो निर्णयले कतै न कतै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो निरन्तरतामा क्रमभंगता हो ।

०२९ सालमा विद्यार्थी राजनीति, ०३४ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता, ०३७ सालमा जिल्ला पार्टीको संस्थापक सचिव, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको महासचिव हुँदै आए । राजनीतिमा सक्रिय भएको करिब साढे चार दशकमा लगातार तीनपटक निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा क्रियाशील भएँ । ०६४ को पहिलो संविधानसभा र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भई नेपालको संविधान निर्माणको ऐतिहासिक परिघटनाको हिस्सा बन्ने अवसर प्राप्त भयो । ०६८ मा सूचना तथा सञ्चार र ०७२ मा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । ०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएँ र यही कार्यकालमा ०७६ माघ १२ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएँ । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग तपाईंको सम्बन्ध मित्रवत्भन्दा पनि टकरावपूर्ण रह्यो । महासचिवसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्नु भएन, किन ? 
मैले सधैँभरि सहकार्य, समन्वय र समझदारी कायम गरेर असाध्यै धेरै जिम्मेवारीपूर्वक पहलकदमी लिएँ । बाहिर भनिएजस्तो महासचिवसँग मेरो केही परेको छैन । जहाँसम्म संवैधानिक परिषद्को कागजपत्र फिर्ता पठाउने कुरा हो, उहाँ पठाउन तयार हुनुभएन, मैले पठाएँ । अरू कुरा केही छैन । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ । तर, उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गरेको देखिएन । यसमा मैले थप टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विश्वासमा लिन नसकेको कि उहाँले सहयोग नगरेको ? 
संघीय संसद्को नेतृत्वकर्ताको हिसाबले विश्वासमा लिन गर्न सक्नेजति मैले सबै प्रयास गरेँ । हामीले मूलभूत कुरामा सरसल्लाह गरेरै काम गरेका थियौँ । विश्वासमा लिनेको पहलकदमीको भन्दा विश्वासमा आउने कुराको बढी महत्व हुन्छ । किनभने आन्तरिक कुरा नै निर्णायक हुन्छ । 

संसदीय इतिहासमा तपाईंको सभामुखको कार्यकालमा धेरै उतारचढाव भए । दुईपटक विघटनदेखि मुद्दा–मामिला भए, आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
म सन्तुष्ट मात्रै होइन, गर्व गर्छु । जस्तो कि संविधान रक्षार्थ मैले सशरीर उपस्थित भएर अदालतमा रिट पनि दर्ता गराएँ, जुन विचाराधीन छ । संसद् विघटन भएको थियो, संविधान मिचेर संवैधानिक नियुक्ति भएका थिए । गैरसंवैधानिक नियुक्तिका विषयमा माइतीघर मण्डला, बालुवाटार, शीतल निवास अगाडि धेरै नागरिक ओर्लिएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सडकमा बसिरहेका थिए । मेरो ब्रह्म, विवेक र चेतनाले निर्देशित गरेर देशको न्यायलयमा म न्याय माग्न गएँ । संविधान, व्यवस्थाका निमित्त र सारा विकृति विसंगतिका विरुद्धमा सैकडौँ अन्तरक्रिया, छलफल र बैठकहरू गरेँ । सर्वदलीय बैठक गरेँ । यी सबैको प्रतिफल आज संविधान जोगिएको छ । स्थानीय निर्वाचन मूलभूत रूपमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको छ । ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदै छ । यी सबै हेर्दा संसद्ले भूमिका खेलेकाले, त्यसमा मैले गरेको नेतृत्वका कारण आज हामी यी सबै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ । अझै सतर्क रहनुपर्ने कुरा भने सत्य हो । पुनः लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण चरणमा आइपुगेका छौँ । यसर्थ पनि म गर्व गर्छु । 

महत्वपूर्ण काम केलाई ठान्नुहुन्छ ?
महत्वपूर्ण काम धेरै भएका छन् । पछिल्लो काम, नेपालको संसदीय इतिहासमा कोसेढुंगा सावित हुने गरी भएको चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमण हो । चिनियाँ दोस्रो वरियताको नेता चार दिन नेपालमा बसेर धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । शिष्टाचार भेट, द्विपक्षीय वार्ता, एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नेदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागतदेखि बिदाईसम्ममा नेपाल र चीनलाई बुझ्ने सवालमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो । समग्र भेटघाटमा उनीहरूमा विकास र निर्माणमा नेपाललाई पनि सँगसँगै अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा मैले पाएँ । हाम्रो व्यवस्था बुझ्न उहाँहरूले धेरै राम्रो पहलकदमी लिनुभयो । यो समग्र राष्ट्रका लागि नै निकै ठूलो उपलब्धि भएको छ भन्ने महसुस गरेको छु । 

केही कमजोरी भए होलान् नि ?
एक त वातावरण निर्माण भएन । वातावरण निर्माणका क्रममा दुइटा अधिवेशन अवरुद्ध भयो । मेरो पहलकदमी गुणात्मक ढंगले अगाडि बढाउँदा त्यो नौ महिनामा अन्त्य हुने अवरोध चार वा पाँच महिनामा हुन सक्थ्यो कि ? पहलकदमी गुणात्मक ढंगले लिन नसकेको हुन सक्छ । अरू विभिन्न कुरामा कमजोरी भएका हुन सक्छन् । मलाई मोटामोटी संवैधानिक मर्म, भावना, नियम, कानुन, नियमावलीका कुरा थाहा थियो । व्यावहारिक रूपमा अनुभव हासिल गर्नका लागि मैले जति धेरै सदन चलाउने मौका पाउँथेँ, त्यति धेरै दिन समीक्षा हुन्थ्यो । जीवन दर्शनका रूपमा ज्ञान हासिल गर्दै, सिक्दै त्यसलाई लागु गर्दै जाने कुरामा अझ पहलकदमी बढाउन पाएको भए अहिले प्राप्त भएकाभन्दा ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग पुुग्थ्यो होला । 

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी विधेयक पास गर्नकै लागि शनिबारसमेत बैठक राखेको थिएँ । सरकारले अलिकति पहलकदमी लिन खोजेको थियो । पार्टीहरूका बीचमा सहमति नभएका कारण सबैभन्दा मुख्य विधेयक पास हुन सकेन ।

नेकपा विवाद र एमालेले पठाएको पत्रमा पक्षधरता लिएको आरोप छ । एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको कारबाही किन रोक्नुभयो ?
यो निकै चिन्तन, मनन र सबै परिस्थितिलाई विचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले मलाई के लाग्छ भने सभामुखलाई १५ दिनको सुविधा दिनुको कारण पनि त्यही हो । किनभने केही विषय जटिल र पेचिला हुन सक्छन्, १५ दिन चाहिन्छ भनेर सुविचारित ढंगले यो व्यवस्था ऐनमा गरेको हो जस्तो लाग्छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल, राय परामर्श गरेँ । आफैँले पनि विहंगम रूपमा चिन्तन गरिरहेँ । मलाई ऐनले नै सुविधा दिएको छ भने प्राप्त सुविधालाई अधिकतम सदुपयोग किन नगर्ने ? भन्ने लागेर गम्भीर रूपले सोचविचार गर्दै गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगबाट एउटा निर्णय भयो । मैले पत्रमा केही गरिरहनु परेन, केही गर्नैनपर्ने परिस्थिति पैदा भयो । यो नभएको भए मैले संविधान, कानुन, नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको कुरा गर्नैपर्थ्यो । 

एमसिसीमा पहिला अडान लिनुभयो र पछि पास गर्न सहयोगै गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर छलफल गर्नुभयो नि ?
यो बिलकुल मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्थ्यो । संवैधानिक दायित्व नै हो । सभामुखको हैसियतले मैले सांसदहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेँ, बृहत्तर छलफल गरे । दलका नेता, सर्वदलीय बैठक, संविधान र कानुनविद्, नागरिक समाजसँग छलफल गरे । एमसिसी राष्ट्रका लागि धेरै महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वको विषय भएकाले संवैधानिक दायित्वलाई विचार गरेर नै मैले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, जनताबाट उठेका प्रश्नको सम्बोधन हुनुपर्ने र अवरुद्ध सदन सुचारु गरेर छलफलको वातावरण बनाउनुपर्ने भनेको थिएँ । यी कुरा कुनै पक्ष–विपक्षभन्दा पनि राष्ट्रको बृहत्तर हितमा केन्द्रित भएर गरेको थिए । पछि परिस्थिति मैले भनेबमोजिम बन्यो । नेपाली समाज थप ध्रुवीकरणमा जानबाट जोगियो । सर्वपक्षीय बृहत्तर छलफलबाट आएको व्याख्यात्मक घोषणाले समाधानको आधार तयार पार्‍यो । सम्झौतालाई थप व्याख्या गर्‍यो । त्यसलाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको छ । कार्यसूचीमा राख्दा मैले दूरगामी महत्वको विषय भएकाले छलफलको वातावरण बनाउन सदनमै स्पष्ट पारिसकेको छु । त्यसकारण पहिला मैले कुनै उद्देश्य राखेर छलफल गर्नुपर्छ भनेको होइन । पछि पनि कुनै देशको हितमा यही हुन्छ र मेरो सभामुखको संवैधानिक दायित्व यही हो भनेर स्पष्ट पारेर टेबल भएको हो । 

संसद् विघटनका वेला पनि तपाईंले छुट्टै हाउस चलाएजस्तो अभ्यास गर्नुभयो, नि ? 
विघटनपछि धेरैले सभामुखले संसद् चलाउनुपर्छ भनेर सुझाब दिएका थिए । सुझाबहरूलाई मैले बडो गम्भीरतापूर्वक ग्रहण पनि गरेँ । संविधान मिच्ने र समाप्त पार्ने अन्तरनिहित उद्देश्यका साथ गतिविधिहरू भइरहेका थिए । त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय जनमत बनाउन मैले धेरै अन्तरक्रिया, छलफल, बहसहरू गरे । मलाई के खुसी लाग्छ भने अन्तिम पर्दा त त्यहाँसम्म सोच्नुपर्ने हुन सक्छ, असाधारण निर्णय (संसद् चलाउने) पनि लिन सक्छु भनेर भनेको थिएँ । तर, त्यो नहुँदै अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो । एकपटक होइन, दुईपटक । ती सबै छलफल र बहसले नेपाली जनभावना पूरै प्रस्फुटित र अभिव्यक्त भयो । अदालतलाई पनि सहयोग भयो । मैले प्रभावित पारेको होइन, जनभावना बुझ्न सहयोग गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद् बैठकमै नगएर तत्कालीन सरकारलाई असहयोग गर्नुभयो? 
यो तत्कालीन सरकारलाई असहयोग गरेको होइन, संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको हो । संविधानको रक्षार्थ दृढतापूर्वक खडा भएको हो । अध्यादेश संविधानको भावना, मर्म र अक्षरको विपरीत थियो । ६ जना उपस्थित भएर गर्ने बैठक तीनजना उपस्थित भएर गरिसकेपछि म गएको भए बेठिक हुन्थ्यो । यो व्यक्तिभन्दा पनि समस्त नेपाली जनताको जित हो । म गएको भए मैले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको हुन्थ्यो । संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधान रक्षा गर्ने सबैभन्दा मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा नै हो । मेरो नै दायित्व सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत बोलाइएको त्यो बैठकमा मैले जानु सर्वथा बेठिक हुन्थ्यो । कसैले आरोप लगाएजस्तो म यताउता लागेको होइन । म संविधान, देश, जनता, व्यवस्थाको पक्षमा लागेको हो । मैले दृढतापूर्वक खडा भएर नेतृत्व गरेकोमा गर्व छ । 

राजनीतिलाई स्वच्छ, मूल्य–मान्यतामा स्थापित गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर मैले यो निर्णय गरेको हुँ । मैले छोडेपछि त्यहाँबाट तीनैजना युवा उठेका छन् । 

गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा कमजोरी भयो भन्नुभएको छ । सरकारले संविधान निर्माणपछि बन्नुपर्ने अत्यावश्यक ४० जति कानुन अझै बन्न नसकेको तथ्यांक छ, अन्य कानुन बनेपछि संविधानको मर्मसँग जोडिएको, अदालतको स्टे अर्डर भएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुन पनि बन्न सकेन । यहाँको पहल पुगेन कि प्राथमिकतामा परेन ?
हाम्रा कमजोरी छन् । सभामुखको मुख्य जिम्मेवारी नै कानुन निर्माणमा फोकस हुने हो । गुणस्तरीय कानुन निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न संसदीय निगरानीको नेतृत्व गर्ने काम पनि सभामुखको हो । यसमा समग्र रूपमा मिहिनेत गर्नुपर्छ । कानुनमा छिद्रहरू रहन नदिन थप पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास हो । गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा गम्भीरता, सैद्धान्तिक पक्षमा अझ मिहिनेत गर्नुपर्छ । जति ध्यान जानुपर्थ्यो, जान सकेको छैन । पहलकदमी बढाउनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो । 

लामो समयदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले विज्ञ मन्त्री नियुक्त गरेर संसदमा विधेयक ल्यायो । तर त्यसलाई कानुन बनाउन संसद् असफल भयो नि ? 
यो ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । यो १७ वर्षदेखि अल्झिएको छ । पीडितहरू छटपटाइरहेका छन् । सबैको चाहना चाँडो निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने छ । यस्तो राष्ट्रिय महत्वको एजेन्डामा पनि दाउपेच भयो । यो विधेयक पास गर्नका लागि म सधैँ स्ट्यान्डबाई रहेँ । देश र विदेशमा तय भएका कार्यक्रम रद्द गरेर उच्च प्राथमिकता दिइरहेँ । सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेँ । पार्टीहरूका बीचमा सघन, घनीभूत छलफल भएकै हो । म त आशावादी थिएँ हुन्छ भनेर । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी विधेयक पास गर्नकै लागि शनिबारसमेत बैठक राखेको थिए । सरकारले अलिकति पहलकदमी लिन खोजेको थियो । पार्टीहरूका बीचमा सहमति नभएका कारणले गर्नैपर्ने, सबैभन्दा मुख्य विधेयक पास हुन सकेन । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग समयमै अघि बढाउन आनाकानी गरेर चुनाव घोषणा भएपछि अदालत फर्किन नदिने नियतका साथ हतार गर्नुभयो भन्ने आरोप छ, यसमा ६ महिनासम्म ढिला किन गर्नुभयो ? 
अघिल्लो विधेयक अधिवेशनमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन तथा छलफल अगाडि बढाएर प्रस्तावलाई समितिमा पठाउन छलफल तय गरेको थिए । छलफलमा मूल प्रस्तावक देव गुरुङले भाग पनि लिनुभएको थियो । जुन दिन छलफल अगाडि बढाएँ, त्यहीँ बेलुकादेखि सदन अधिवेशन अन्त्य गरियो । सदन अन्त्य गर्ने सरकारको कुरा हो । त्यो अधिवेशनमा मैले चाहेर पनि अघि बढाउन सकिनँ । बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि प्राथमिकता बजेट पास गर्नेमा केन्द्रित भयो । बजेट पास गरिसकेपछि मैले लगातार दल, दलका नेताहरू, प्रमुख सचेतक, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई ढिला नगरौँ, समितिमा पठाऊ भनेर लगातार भनिरहेँ । अन्तिममा सबै सहमतिमा आउनुभयो । २२ साउनमा छलफल भएर समितिमा पठाइयो । समितिले असाध्यै तीव्रतामा काम गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सदनको सम्पत्ति बनेको छ । आउने प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर तोक लगाइदिएको छु । यसमा मेरो पहलकदमीमा कुनै कमी भएजस्तो लागेको छैन । 

तपाईंको कार्यकालमा संसद् गतिशील बनाउन दल र सांसदहरूको भूमिका कस्तो रह्यो ? 
सांसदहरूले मलाई पूर्णरूपमा विश्वास गरेर सहयोग गर्नुभयो । पार्टीहरूले असहयोग गरेको र सहयोग गरेको कुरा जगजाहेरै छ । पछिल्लो चरणमा सबैको सहयोग प्राप्त भएर सफल भइयो । 

तपाईंको कार्यकालकै विषयमा प्रश्न उठेको छ । सांसदको सकिने सभामुखको रहने कसरी हुन्छ भन्ने तर्क छ । पदप्रति यति मोह किन ? 
पदप्रति कुनै मोह छैन । सरकारले कार्यकालसम्बन्धी विधेयक ल्यायो । निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो । पार्टीहरूको दाउपेचको कारणले निष्कर्षमा पुगेन । यो सरकार, संसद् र पार्टीहरूबाट समग्रमा कमजोरी भएकै कुरा हो । कार्यकाल किटानी गर्ने कुरा सबैको सवाल हो नि । सभामुख, सरकार र पार्टीमात्रैको त होइन । यो समग्रको कुरा हो । राष्ट्रिय दायित्वको कुरा हो । पूरा गर्नुपर्थ्यो । अहिले चौतर्फी अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ । म अहिले सभामुखमा कायम रहेको सेवासुविधाको कारणले बिलकुलै होइन । अब यो विषय अदालत गएको छ । कार्यकाल अन्योलबारे अब अदालतले विहंगम बहस गर्ला, एउटा निष्कर्षमा पुग्ला, भावी दिनका लागि अदालतको बहसले थप स्पष्ट पार्छ ।