हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रको कुरूप अनुहार

कार्ल मार्क्सले ‘अन दी ज्युज क्वेस्चन’मा १६औँ शताब्दीका एकजना पश्चिमी विद्वान् थोमस मुन्तजरको चर्चा गरेका छन् । मुन्तजरले आफ्नो समयमाथि प्रतीकात्मक रूपमा व्यंग्य गर्दै लेखेका थिए– ‘हेर, हाम्रा सम्राट र सबै शासकगण अहिले सुदखोर साहुहरू, चोर र डाँकाहरूका चाकरीमा छन्, उनीहरूले समस्त चराचर जगत्लाई आफ्नो कब्जामा पारेका छन् । समुद्रमा बाँच्ने माछा, हावामा उड्ने चराचुरुंगी तथा यस वसुन्धराका सबै उत्पादन, सबै उनीहरू कहाँ पुग्नुपर्छ ।’

दार्शनिक तात्विक चिन्तामा चिरन्तनता र युगीन चिन्तानिहित हुन्छ । राजनीतिका भने आफ्नै विडम्बना हुन्छन् । सामाजिक परिवर्तनका अनेकौँ महत्वपूर्ण र दूरगामी उद्देश्य बोकेर गतिशील रहे पनि, राजनीतिका तात्कालिक र समसामयिक प्रस्थान र गन्तव्य पनि हुने गर्छन् । त्यसैकारण, राजनीतिज्ञ र सिद्धान्तकारहरू तात्कालिक आवश्यकताअनुसार आफ्ना विश्लेषण तथा तात्कालिक कार्यभारमा हेरफेर गरिरहन्छन् । तर, राजनीतिको तात्कालिक स्वरूपमा जतिसुकै हेरफेर गरिए पनि यसको दार्शनिक लक्ष्य र अनुहार हमेसा प्रस्ट र खुला हुने गर्छ । 

यहाँ दलबदलु वा अवसरवादी राजनीतिको कुरा गरिएको छैन । उनीहरूका निम्ति त विगत, वर्तमान र भविष्य, जुनसुकै परिप्रेक्ष्यमा निजी स्वार्थको अतिरिक्त देश, काल, समाज, मानवीयता भन्ने केही हुँदैन । विद्वान् मुन्तजरको कथन १६औँ शताब्दीमा आहत मानवीयताप्रतिको दार्शनिक चिन्ताको व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति हो ।अहिलेको राजनीतिक–सामाजिक वर्गीय आघात–प्रतिघात झन्झन् जटिल हुँदै गएको छ । तर, कस्तो अचम्म ! पाँच शताब्दीपछि विश्वको बाह्य आवरणमा फरक आए पनि शोषणको मूल आधार र तात्कालिक राजनीतिक परिवेश पनि उस्तै–उस्तै देखिन्छ । ‘... सबै शासकगण सुदखोर साहुहरू, चोर र डाँकाहरूको चाकरी...’ मा रहेजस्तो । समग्र राजनीति नग्न अवसरवादी व्यवसायमा परिणत भइसकेको छ । चौतर्फी नक्कलीपन व्याप्त छ । हुँदाहुँदा संविधानमा समेत नक्कलीपन देखिन थालेको छ । 

यसपटकको चुनावी माहोलमा संवैधानिक प्रावधानको जसरी निर्मम दुरुपयोग देखिँदै छ, त्यसले वर्तमान संविधानलाई मुट्ठीभरि धनाढ्य वर्गलाई झन् धनाढ्य बनाउने सबैभन्दा प्रभावशाली हतियार प्रमाणित गरिदिएको छ । वर्तमान संविधानको यो निरीहता र धनिकवर्गप्रतिको पक्षधरता संविधान जन्मँदै वेलादेखिको हो । ०७२ सालमा एमालेबाट सांसद हुन सफल व्यवसायी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले प्रस्ट भनिन्, “एमालेलाई सात करोड रुपैयाँ सहयोग गरेर सांसद भएकी हुँ ।” नेकपा (एमाले)ले अहिलेसम्म यसको खण्डन गर्ने हिम्मत गरेको छैन । तीन वर्ष पहिले एउटा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैँले ‘उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको ज्वाइँ’ भनेका थिए । नेपाली राजनीतिमा ओलीका भनाइ सटिक बस्छ । यो एमाले मात्रको सन्दर्भ पनि होइन, कुनै पनि पार्टी यस प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन ।

धनिक वर्ग साँढेजस्ता भएका छन्, जो इच्छा लागेको जुनसुकै राजनीतिक खेतमा चर्न सक्छन् । यसपटक एउटा पार्टीबाट सांसद हुने पुँजीपतिहरू अर्कोपटक अर्को पार्टीबाट सहजै सांसद बन्न सक्छन् । स्थिति कस्तो छ भने, यी धनाढ्यहरूलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न नेताहरू हमेसा लालायित रहन्छन् । समानुपातिक समावेशिताको प्रयोग गरेर विनोदकुमार गोल्छा, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, उमेश श्रेष्ठ, दिवाकर गोल्छा, विमल केडिया, मोतीलाल दुगड आदि नेपालका ठूला धनाढ्यहरू प्रतिनिधिसभामा सांसद र मन्त्रीसमेत हुन सफल भएका प्रतिनिधि पुँजीपति हुन् । यी पुँजीपतिहरूले निर्वाचन लड्दैनन् ।

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अर्थात् बहुआयामिक दृष्टिले पछाडि परेका लिंग, जाति, समुदाय र क्षेत्र (विपन्न खस–आर्यसमेत)लाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउन संविधानमा संघीय संसद्मा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । तर, अहिले यो समानुपातिक समावेशी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने ठूला नेताहरू तथा पुँजीपतिलाई संसद्मा पुर्‍याउने माध्यम बनेको छ । सीमान्तकृत समुदायका निम्ति आरक्षित संसदीय सिटहरूमा यसपटककोे निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, नेताका श्रीमती, छोराछोरी, निकट नातेदार र आर्थिक दाताहरू विगतभन्दा बढी नै देखिएका छन् । यसरी वर्गीय दृष्टिले हेर्दा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस–आर्य (विपन्न) सबै कित्ताबाट धनिक वर्ग नै चयन गरिएका हुन्छन् । 

समग्र राजनीति नग्न अवसरवादी व्यवसायमा परिणत भइसकेको छ । समानुपातिक समावेशी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने ठूला नेता तथा पुँजीपतिलाई संसद्मा पुर्‍याउने माध्यम बनेको छ ।

करोडौँ–करोड रुपैयाँँको कारोबारमा परिणत भइसकेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आममानिसका निम्ति आकाशको फलजस्तै दुर्लभ छ । समानुपातिक समावेशी (संसदीय पक्षधरले दाबी गरेजस्तै) लोकतान्त्रिक सीमित अवसरका रूपमा भनिए पनि यसपटक यो कथित लोकतान्त्रिक अवसर पनि नग्न भएको छ । वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाका आलोचकले भनेजस्तै यसपटक बुर्जुआ लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा नग्न मजाकमा परिणत भएको देखिन्छ । 

संविधानमा समानुपातिक समावेशीको प्रावधान राख्ने वेलाको सुरुवाती बहसबारे रोचक प्रसंगको चर्चा सान्दर्भिक हुनेछ । त्यतिवेलाका बहसमा खस–आर्यलाई पारम्परिक शासक जाति भएको तथा राज्यसत्ताका सबै अवसरमा यिनका अगुवाहरूको वर्चस्व रहेकाले सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका तथा विपन्न समुदायका निम्ति विशेषाधिकारका रूपमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनियो । त्यतिवेला माओवादीहरूले पछाडि पारिएकाहरूको समानुपातिक समावेशिताको आधार जातीय, सांस्कृतिक वा समावेशी मात्र होइन, प्राथमिकतामा सबैभन्दा माथि वर्गीयतालाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समानुपातिक समावेशिताको आधार वर्गीय भएमा पुँजीपति वर्गको वर्चस्व खतरामा पर्ने भएकाले यस प्रस्तावमाथि प्रायः सबै राजनीतिक दलले अरुचि देखाए ।

यसरी संविधानमा समुदायअनुसार समानुपातिक क्लस्टर बनाउँदा सुरुमा वर्गीयको आधार र पारम्परिक शासक जाति भएकाले खस–आर्य, दुवै समावेश गरिएन । तर, पछि चोरबाटोबाट समानुपातिक सूचीमा सबैभन्दा माथि ‘खस–आर्य (विपन्न वर्गबाट)’ कलमले लेखेर थपियो । यसले एकातिर परम्परागत शासन सांस्कृतिक समुदायलाई नयाँ व्यवस्थामा पनि अग्रता दिएको थियो भने अर्कातिर विपन्न वर्गबाट खस आर्यबाहेक अरू सबैलाई छुटाइएको थियो । रोचक के छ भने समानुपातिक क्लस्टरमा खस–आर्य (विपन्न वर्गबाट) को अनुपात सबैभन्दा बढी ३१.२ थियो । समग्रमा संविधानमा समानुपातिक समावेशीको प्रावधान त्यतिवेलादेखि नै धनिक वर्गको गोरखधन्दा थियो । 

अपेक्षाअनुरूप, समानुपातिक क्लस्टरका अन्य समुदायमा बाध्यता नभएकाले धनिक वर्गले सहजै मौका पाउनु स्वाभाविक नै भयो । मजा त ‘खस–आर्य (विपन्न वर्गबाट)’ भन्नेमा छ । यसपटक खस–आर्य क्लस्टरमा ‘विपन्न’हरू राप्रपामा प्रकाशचन्द लोहनी र पशुपतिशमशेर राणा सिट सुनिश्चित गर्न झगडा गरिरहेका छन् । यस्तै, विभिन्न पार्टीको विपन्न खस–आर्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा, प्रकाशशरण महत, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रघुजी पन्त, एकनाथ ढकालजस्ता अनेकौँ राजनीतिक र आर्थिक अगुवाहरू छन् । यी नामहरू खस–आर्य समुदायबाट प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । वस्तुतः खस–आर्यको विपन्न वर्गको सिट कब्जा गर्ने होडमा धनाढ्यहरू समानुपातिकको सूचीको अग्रपंक्तिमा सबै पार्टीमा देखिन्छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने, प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक समावेशी दुवै चयन प्रणाली लोकतन्त्रका नाममा धनिक वर्गको पक्षमा आमजनतालाई भुलाउने खेल मात्र हो । 

यसको जनवादी विकल्प जनप्रतिनिधि चयनका निम्ति वर्गीयतालाई मुख्य आधार बनाई वर्ग र समुदायबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ, जसले समाजमा रहेका बहुल श्रमजीवि र विपन्नवर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ । यो चुनौतीपूर्ण छ, तर न्यायिक छ । तर, अहिले त नेपाली जनता एउटा असमान, अनैतिक र भेदभावपूर्ण निर्वाचन प्रणालीलाई नै लोकतान्त्रिक मान्न बाध्य छ । वर्तमान लोकतन्त्र देशी–विदेशी बजार, पुँजी, कमिसन, राजनीतिक एजेन्ट, प्रहरी र सेनालगायत सशस्त्र जत्थाको बलमा आधारित पुँजीवादी तानाशाही हो भन्ने प्रस्ट प्रमाणित हुन्छ । अवसरको लोभमा बरु यसको औचित्य पुष्टि गर्ने तथा गुणगान गर्ने व्यापक बौद्धिक नागरिक समाज छ । 

वस्तुतः यो लोभ, लालच, आर्थिक अवसर, भय र आघात–प्रतिघातमा आधारित एउटा सत्ता संस्कृति हो । यसमा आपसी संघर्ष छ, विश्वासमा प्रोत्साहन र धोकामा पदत्याग पनि छ, तर संसदीय संस्कृतिको सीमाभित्र छ । घनश्याम भुसाललगायत, टिकट नपाएपछि पार्टी र पदत्याग गर्नेहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनीहरूले यस त्यागलाई अनेक नैतिक आवरण ओढाउँदै छन् । तर सत्ताले आमजनतासँग गरेका अनेकौँ धोका र दमनको विरोधमा पद वा पार्टी त्याग गरेको भए फरक महत्व हुन्थ्यो । तर, उनीहरू यस्तो गर्न सक्दैनन् । किनभने, यसका निम्ति संसदीय नैतिकता नाघ्ने स्थिति पनि आउन सक्थ्यो । 

१६औँ शताब्दीको विद्वान् मुन्तजरको धारणा तत्कालीन धार्मिक समाजको आलोचना थियो, जहाँ बजार विकसित हुँदै थियो । आफ्ना सबै नैतिकतावादी घोषणापछि पनि धर्मले मानिसलाई आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक शोषण गर्छ भन्ने माक्र्सको मान्यता थियो । त्यसैले, उनले मुन्तजरको प्रतीकात्मक कल्पनामा थपे : “सबै जीवजन्तु सम्पत्तिमा परिवर्तित भइसकेका थिए, समुद्रमा माछा, आकाशमा चरा र पृथ्वीमा रूख–बिरुवा सबै, तर सबै प्राणी, यहाँसम्म कि जीवजन्तुहरू पनि, (शोषणबाट) मुक्त हुनुपर्छ ।”