- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सरकारलाई समावेशी आयोगको सुझाव :
१४ वर्षअघि लागू भएको आरक्षण सुविधाको दुरुपयोग बढेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको निष्कर्ष, ०९१ पछि आरक्षण अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाब, १४ वर्षमा ४० हजार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा आरक्षणबाट १५ हजार
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका सन्ततिलाई आरक्षणको सुविधा नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मुलुकमा १४ वर्षअघि लागू भएको आरक्षण सुविधाको दुरुपयोग बढेको निष्कर्ष निकालेको आयोगले संघ र प्रदेशका सांसद भएका व्यक्ति, एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री भएका आमाबुबाका सन्तानलाई आरक्षण सेवाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले पति वा पत्नीमध्ये एकले वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेसेवर सेवा गर्ने बुबाआमाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन भनेको छ । त्यस्तै, पति वा पत्नीमध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेकाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । विदेशी आमा वा बाबुका नेपाली सन्तानलाई पनि आरक्षण नदिन भनिएको छ ।
‘आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको सूची बनाउन सिफारिस गरेका छौँ,’ समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले भने, ‘ता कि ती व्यक्ति आरक्षित वर्गमा सहभागी हुन नपाऊन् ।’ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था गर्न भनिएको उनले बताए ।
आयोगको सुझावमा भनिएको छ, ‘गरिब पहिचान परिचयपत्र, लैंगिक पहिचान परिचयपत्र, दलित परिचयपत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र, पिछडिएका क्षेत्र–वर्ग बसोवास प्रमाणितजस्ता विषयमा अनियमितता हुन पुगेको, वास्तविक व्यक्तिमा पहुँच नपुगेको र टाठाबाठाले लगत विवरण तयार पारी अवसर उपयोग गरेको पनि देखिएकाले लगत विवरण तयार गर्ने, सिफारिस लिने–दिनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’
आरक्षणको दुरुपयोग रोक्न भन्दै आयोगले आरक्षण सेवाबाट प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई आफूले आरक्षणको सुविधा पाउन पेस गरेको कागजात, व्यक्तिगत विवरण र अन्य आधार तथा व्यहोरा सही रहेको भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने भनेको छ । गलत प्रमाणित भएमा पदको खारेज गरी सेवा, सुविधा असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न र फौजदारी कसुर कायम गरी दण्डित गर्ने व्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
आरक्षणबाट सरकारी सेवामा रहेका उच्च अधिकारीका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन सिफारिस ः आयोगले आरक्षणबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन भनेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरी निजामती सेवातर्फको प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि पुगेका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत १०औँ वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्ने,’ आयोगको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले यही प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । पतिपत्नी दुवै आरक्षणअन्तर्गत सेवामा प्रवेश गरी सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन भनिएको छ ।
काठमाडौंमा दुई रोपनी जग्गा भएकालाई पनि आरक्षण नदिनू : आयोगले आर्थिक सम्पन्नलाई आरक्षण नदिन भनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई रोपनी जग्गा वा पाँच करोड मूल्यको घर भएका व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन सिफारिस गरेको छ । उपमहानगरपालिकामा चार रोपनी जग्गा वा चार करोडको घर, नगरपालिकामा पाँच रोपनी जग्गा वा तीन करोडभन्दा बढीको घर भएकाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण निषेध गर्न भनिएको छ । हाल ६ क्लस्टरमा आरक्षणको सुविधा छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा विशिष्ट श्रेणीबाहेक पदमा खुला र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रतिशत निर्धारण गरी खुलाद्वारा पदपूर्ति गर्दा कुल पदको ४५ प्रतिशत पद विभिन्न समूह र भूगोलका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ । तर, बढुवाबाट पूर्ति गरिने पदमा आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
मुस्ताङ, मनाङ र रसुवालाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न सिफारिस : आयोगले थप तीन जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गर्न भनेको छ । ‘निजामती सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएकाले मुस्ताङ, मनाङ र रसुवालाई पिछडिएका जिल्लामा समावेश गर्ने वा छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरी कम प्रतिनिधित्व भएका जिल्लाको विवरण तयार गरी शिक्षा र दरखास्त दिनेदेखि परीक्षामा संलग्न हुनेसम्मको कार्यमा उम्म्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,’ आयोगले भनेको छ । हाल अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला र मुगु गरी नौ जिल्लामा स्थायी बसोवासको प्रमाणित आधारमा पहिचानका आधारमा पिछडिएको क्षेत्रको कोटा उपलब्ध हुने गरेको छ ।
अपांगता भएकालाई जुनसुकै सेवा र पदमा आरक्षणको सुविधा दिने व्यवस्था अन्त्य गर्न सिफारिस : आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिलाई वर्गीकरण गरेर योग्य हुन सक्ने सेवामा व्यक्तिको प्रवेश सुनिश्चित गर्न भनेको छ । ‘जुनसुकै अपांगता भएका व्यक्ति जुनसुकै सेवा–पदमा योग्य हुने र आरक्षण दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै अपांगता वर्गीकरणअनुसार योग्य हुन सक्ने सेवामा व्यक्तिको प्रवेश सुनिश्चित गर्न सरकारी सेवाको कामको वर्गीकरण गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गराउने नीति लिने,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
अन्य सिफारिसमा कुनै सेवाको निश्चित बिन्दुमा मात्र आरक्षणको सुविधा प्रयोग गर्ने र एकजनाले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित पदमा एक र अनंकितमा एकपटक मात्र आरक्षण पाउने भनिएको छ । त्यस्तै, आरक्षणमा अल्पकालीन समय (१० वर्ष)का लागि क्लस्टर निर्माण गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्र क्लस्टरमा मात्र सीमित गर्ने र क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी बहुसूचक बनाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आरक्षणको विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेका समूहका व्यक्तिले एकपटकको अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा खुलाबाहेक आरक्षित एउटा समूहमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बढुवा हुने पदमा सबैलाई समान व्यवस्था गर्ने । पिछडिएको क्षेत्रको जिल्ला प्रदेशगत रूपमा पहिचान गरी पुनरावलोकन गर्ने आधार र मापदण्ड निर्माण गरी अध्ययनका आधारमा पिछडिएका क्षेत्र पुनरावलोकन गरी देशका सबै पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षणको दायरामा ल्याउने ।
पिछडिएको क्षेत्रमै बसोवास भएकालाई मात्र सहभागी गराउन उम्मेदवारको पिछडिएको क्षेत्रबाहेक तोकिएको विकसित सहरी क्षेत्रमा घर रहेको अवस्थामा यो सुविधा नदिने व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्दा लक्षित वर्गको पहिचान हुने गरी तथ्यांक÷सूची तयार गर्ने र निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षण प्रोत्साहन हुने गरी सरकारी नीति र कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदन भन्छ– २०९१ पछि आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ
समावेशी आयोगले अबको १४ वर्षपछि मुलुकमा आरक्षणको आवश्यकता नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले यसै वर्ष गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव’ अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘खुलातर्फ आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलितमा पर्ने गरेको संख्या पनि उल्लेख्य र पिछडिएका नौ जिल्लाको उपस्थिति पनि बढ्दै गएकाले विधायिकाले कल्पना गरेको निजामती सेवामा कम्तीमा ४५ प्रतिशत जनशक्तिमा तोकिएका ६ समूहबाट प्रतिनिधित्व भई सेवामा समावेश होस् भन्ने चाहना वि.सं. ०९१ भन्दा अगाडि नै पूरा हुने देखिन्छ । यसकारण आरक्षणको प्रणालीलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात् ०९१ पछि राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।’
निजामतीमा अनिवार्य अवकाशको अवधि २८ वर्ष भए पनि स्वास्थ्यमा थप दुई वर्ष छ । स्वास्थ्यमा आगामी १६ वर्षभन्दा बढी अवधि, ०९३ पछि आरक्षण कायम गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
‘सकारात्मक विभेदको नीति भनेको उपचारात्मक विधि हो, विभेदले निम्त्याएको असमानता ठीक पार्ने । यसको उपयोग सामाजिक गतिशीलतासँगै जात, जाति, लिंग, वर्ग, समूह वा समुदायबीचको विभेद कमजोर भएपछि वा अन्त्य भएपछि यसलाई रोक्नुपर्दछ । वर्गमा विभाजित गर्ने जोखिम रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने अध्ययनबाट अबको १४ वर्षपछि आरक्षण हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किए पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस नगरेको बताए । ‘आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनमै छ, पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेका छौँ, तर हटाउन भनेका छैनौँ,’ उनले भने ।
सरकारी सेवामा सकारात्मक विभेदको नीति अंगीकार गर्दै निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा ०६४ को निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनबाट आरक्षणको कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । र, लोकसेवा आयोगले ०६४ पुसदेखि पदपूर्तिको विज्ञापनबाट आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो । निजामतीसहित सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा आरक्षणको व्यवस्था लागू छ ।
खुला प्रतियोगिताको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर, महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपांग पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्र चार प्रतिशत गरी ६ समूहमा आरक्षण सुविधा छ । मधेसी, दलित, आदिवासी÷जनजातिका लागि आधारभूत तत्वका रूपमा थरलाई लिइएको छ भने अपांगको हकमा समाजकल्याण परिषद्बाट अपांगता प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।
आयोगले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि पारिएकालाई आरक्षण दिन भनेको छ । ‘मधेसी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, पिछडिएका क्षेत्रभित्र पनि गरिब र विपन्नलाई आरक्षण पाउने वातावरण हुनुपर्यो । धनीमानीले मात्र आरक्षण पाउने, अरूको मतलब नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ,’ तिमल्सेनाले भने ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा (७) पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्धारित पदपूर्ति प्रतिशतको प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहे पनि १४ वर्ष नाघ्दा पनि पुनरावलोकन नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
१४ वर्षमा ४० हजार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा आरक्षणबाट १५ हजार
मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको १४ वर्षमा झन्डै १५ हजार व्यक्ति आरक्षणबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् । लोकसेवा आयोगले १४ वर्षमा ३९ हजार नौ सय ७९ लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ, यसमध्ये खुलातर्फ २५ हजार २३ र आरक्षणतर्फ १४ हजार नौ सय ६५ रहेका छन् ।
‘आरक्षणको व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा विविधतायुक्त मात्र बनेको छैन, आर्थिक–सामाजिक गतिशीलतामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सार्वजनिक कार्यस्थल र बाहिर सिर्जना गरेको समूह–समूहबीचको सहिष्णुता र सद्भावले दशकौँदेखि, कानुनी व्यवस्थाले सुधार्न नसकेको विभेद कमजोर बन्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आरक्षणतर्फ सबैभन्दा बढी सिफारिस हुनेमा चौधरी, यादव, श्रेष्ठ र राई रहेका छन् भने महिलातर्फ सिफारिस हुनेमा शर्मा, अधिकारी, घिमिरे, थापा, पोखरेल, पौडेल, भट्टराई, राई र श्रेष्ठको वर्चस्व छ । आदिवासी–जनजाति समूहमा चौधरी, श्रेष्ठ, राई, मधेसी समूहमा यादव, साह, चौधरी, झा, महतो र साह तथा दलित समूहमा विक, नेपाली र विश्वकर्माले आरक्षणको सुविधा बढी उपभोग गरेको पाइन्छ ।
अपांगमा बढी सिफारिस हुनेमा पौडेल थर रहेको छ । पिछडिएका क्षेत्र भनी पहिचान भएका नौ जिल्लामा जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको वर्चस्व छ ।
यिनलाई आरक्षण नदिन आयोगको सुझाव
सुधारका यस्ता व्यवस्था गर्न सिफारिस
गरिब र विपन्न पहिचान गरेर मात्रै विशेष व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौँ
आरक्षणले एउटा समूह र समूहभित्र पनि निश्चित वर्ग र त्यसभित्र पनि सीमित पारिवारिक समूहलाई लाभान्वित गराउने जोखिम देखियो । यसरी सीमित प्रतिस्पर्धाको फाइदा समूहभित्रका संभ्रान्त वर्गले लिई उनीहरू र उनका सन्तति नै सधैँ पहिला हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले आयोगले पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । हाल आरक्षणको सुविधा पाइरहेका जातभित्र पनि गरिब र विपन्न खोज्नुपर्छ, उनीहरूलाई आरक्षण दिनुपर्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको सूची बनाउन सिफारिस गरेका छौँ । ता कि ती व्यक्ति आरक्षित वर्गमा सहभागी हुन नपाऊन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था गर्न भनेका छौँ, खारेज गर्न सिफारिस गरेका छैनौँ ।
आरक्षण सुविधा नै हटाउने नियत समावेशी आयोगको सिफारिसमा देखिन्छ
१० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको हो । १४ वर्षमा १३ हजार त आरक्षणबाट आएका छन् । कसैले कृपा गरेर दिएको सुविधा होइन, आरक्षण खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । ‘मेरै भाग खायो’ भन्ने भ्रम रहेको पाइयो । आरक्षण सुविधामा विकृति रहेको भ्रम फैलाएर बिस्तारै खारेज गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखियो । त्यसकारण आयोगले खारेज गर्न सिफारिस नगरे पनि जुन आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, त्यो नियत संवैधानिक रूपमा पनि बेठीक छ । आरक्षण १४ वर्षमा खराब भयो भनेर कुन आधारमा भनियो ? कुन मापदण्डमा भनियो, नियत शतप्रतिशत खराब छ । एकाध घटनालाई देखाएर आरक्षणमाथि आक्रमण गर्न खोजियो । आरक्षण जातका आधारमा नभई क्लासका आधारमा हुनुपर्छ । विपन्न र अतिविपन्नलाई आरक्षण दिइनुपर्छ । त्यसपछि मध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सम्पन्न र सुसम्पन्नलाई दिनुहुँदैन ।
