प्रदेशमा पनि फिर्ता भएनन् सुविधाका गाडी

प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारीले पनि गाडीलगायतका सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् ।आफूहरूको कार्यकाल प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने वेलासम्म कायम रहने उनीहरूको दाबी छ । संघ र प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखसँगै आफूहरूको कार्यकाल सकिने जिकिर उनीहरूले गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले १ असोजमै कार्यकाल सकिएको बताएलगत्तै केहीले भने सुविधाका गाडी फिर्ता गरेर  नैतिकता देखाएका छन् । यी हुन् सुविधाका गाडी फिर्ता नगर्ने प्रदेश सभाका पदाधिकारी :

प्रदेश १ :  गाडी सुविधा पाएका  १४ मध्ये आठ पदाधिकारीले मात्रै फिर्ता गरे
प्रदेश १ मा गाडी सुविधा पाएका १४ मध्ये आठ सांसदले फिर्ता गरेका छन् । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनअघि २२ असोजसम्म कायम रहने भएकाले गाडीलगायत कुनै सुविधा फिर्ता नगरेकामा अन्य चार सांसदले समेत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयका उपसचिव चन्द्रमणि पोखरेलले बताए । 

कार्यकाल सकिएर पनि गाडी फिर्ता नगर्ने सांसदमा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्य र प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी छन् । त्यस्तै, सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता खड्का (एकीकृत समाजवादी), उद्योग, वन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबे (माओवादी)ले पनि अझै गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेश १ मा सभामुख, उपसभामुख, सातवटा विषयगत समितिका सभापति, ठूला दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा थियो । 

सबैभन्दा सुरुमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गाडी फिर्ता गरेका हुन् । त्यस्तै, अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्का (माओवादी), विद्यायन तथा न्याय प्रशासन समिति सभापति इन्द्रमणि पराजुली (एमाले), सुशासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राई (एमाले), प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति सर्वध्वज साँवा (एमाले) र लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगाईं (कांग्रेस)ले गाडी फिर्ता गरेका छन् । त्यस्तै, एमाले संसदीय दलका उपनेता यशोदा अधिकारी र कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले पनि गाडी फिर्ता गरेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार विधायन समिति सभापति पराजुलीले एक थान ल्यापटप भने फिर्ता गरेका छैनन् । अन्य साना दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलगायतलाई भने गाडी सुविधा थिएन । 

मधेस : १६ पदाधिकारीले  फिर्ता गरेनन् गाडी
मधेस प्रदेशमा १६ पदाधिकारीले सरकारी सवारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । बिभिन्न समितिका सभापतिहरू, दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले गाडी फिर्ता नगरेका हुन् ।अर्थ तथा योजना समिति सभापति मनीष सुमन, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति सभापति मदनसेनप्रसाद श्रीवास्तव, प्रदेश मामिला समिति सभापति अशोककुमार यादव, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति सभापति जगतप्रसाद यादवले पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति सभापति जयनुल राइन, विकास समिति सभापति डा. रिना यादव, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नरेशकुमार यादवले पनि गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । 

गाडी सुविधा फिर्ता नगर्ने दलका नेता र प्रमुख सचेतक १३ जना छन् । जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्रप्रसाद यादव, लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल र प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह, कांग्रेस प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुसवाहाले गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र प्रमुख सचेतक किशोरी साह कमल, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीका प्रमुख सचेतक दिलीप साह तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको संसदीय दलकी नेता सावित्रीदेवी साहले पनि गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सांसदहरूको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा आफूहरू अझै अन्योलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानमा प्रदेश सांसदको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ । सांसदहरूको पदभार ग्रहण गरेको पाँच वर्ष पुग्न अझै केही महिना बाँकी छ । उहाँहरूको कार्यकाल सकिएको हो भने निर्वाचन आयोगले पनि पत्र पठाउनुपर्ने हो । तर, निर्वाचन आयोग र संघीय सरकारबाट पनि त्यस्तो कुनै पत्र अहिलेसम्म आएको छैन ।’  

बागमती : दुई पदाधिकारीले  फिर्ता गरेनन् गाडी सुविधा 
१ असोजमा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएसँगै कार्यकाल अन्त्य भए पनि बागमती प्रदेशका दुईवटा समितिका सभापतिले गाडी, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । १ साउनमै प्रदेश सभा सचिवालयमा बिदाइ कार्यक्रम भए पनि उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति रमा आलेमगर र प्रदेश मामिला समिति सभापति माधवप्रसाद पौडेलले सेवा सुविधा फिर्ता नगरेका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति एकीकृत समाजवादीकी मगरले प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२२ नम्बरको स्कारपियो र ल्यापटप, प्रदेश मामिला समिति सभापति एकीकृत समाजवादीका पौडेलले प्रदेश ३–००३–००१ झ ००२३ नम्बरको स्कारपियो र ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२१ नम्बरको स्कारपियो, प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२८ नम्बरको स्कारपियो र सत्तापक्ष एकीकृत समाजवादीकी मुख्य सचेतक मुनु सिग्देलले प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२४ नम्बरको स्कारपियो गाडी बुझाइसकेका छन् । 
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कांग्रेसका न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले पनि प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२० नम्बरको स्कारपियो बुझाएका छन् । तर, उनले ल्यापटप भने फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति एमालेका केशवप्रसाद पोखरेलले प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२५ नम्बरको स्कारपियो, अर्थ तथा विकास समिति सभापति एमालेका नारायणबहादुर सिलवालले प्रदेश ३–०३–००१ झ ००२७ नम्बरको स्कारपियो बुझाएका छन् ।  

गण्डकी : प्रदेश सभामा गाडी सुविधा लिएका ११ जनाले गरेनन् फिर्ता 
गण्डकी प्रदेश सभाबाट सवारी सुविधा लिने ११ सांसदमध्ये कसैले पनि फिर्ता गरेका छैनन् । ६ जना ल्यापटप सुविधा लिनेहरूले पनि फिर्ता गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापा, एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम, माओवादी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक धनमाया लामाले गाडी सुविधा लिएका छन् । त्यस्तै, विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने (कांग्रेस), सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रोशन गाहा थापा (एमाले), अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला (माओवादी) र प्रदेश मामिला समिति सभापति खिमविक्रम शाही (जनमोर्चा)ले गाडी र ल्यापटप सुविधा लिएका छन् । 

सुविधा फिर्ता गर्न २ असोजमै प्रदेश सभा सचिवालयमा गएको भए पनि कार्यकाल सकिएको पत्र नआएको भन्दै सचिवालयले फिर्ता लिन नमानेको विधायन समितिका लामिछानेले दाबी गरे । एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सभा सचिवालयले नै सुविधा फिर्ता गर्न नभनेकाले फिर्ता नगरेको बताए । ‘२३ असोजमा मनोनयनको मिति तोकिएको छ, त्यसअघि प्रदेश सभाले मागे ठीकै छ, नभए २२ असोजमा सचिवालयमा लगेर गाडी बुझाउँछु,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षको हो, हामीले शपथ लिएको ७ माघ ०७४ मा हो, कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचन आयोगले कार्यकाल किन घटायो थाहा भएन ।’ 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले पनि भदौ अन्तिममा गाडी बुझाउन संसद् सचिवालयमा गए पनि सचिवले अहिले फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर चाबी लिन नमानेको बताइन् । ‘हाम्रो अवधि सकियो भनेर कसैले हामीलाई औपचरिक रूपमा भनेको पनि छैन । कार्यकाल सकिएको भए पनि कानुनी रूपमा एक साताभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छ, भोलितिर चालकले सचिवालयमा लगेर लगेर फिर्ता गर्छन् होला,’ उनले भनिन् ।

लुम्बिनी : कांग्रेस नेता  कनोडियाले मात्रै फिर्ता गरे सुविधा 
लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाबाहेक कुनै पनि पदाधिकारीले सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । लुम्बिनीमा सभामुख र उपसभामुखसहित विपक्षी दल एमाले नेता, सत्तापक्ष कांग्रेसका नेता, एमाले, कांग्रेस र माओवादीका प्रमुख सचेतक, ६ वटा संसदीय समिति सभापति र एउटा विशेषाधिकार समितिका सभापति गरी १४ जनाले सवारीसाधनसहितको सुविधा लिएका छन् । 

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल बाँकी नै रहेपनि कार्यकाल सकिएका विपक्षी दल एमालेका नेता शंकर पोखरेल, कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र माओवादी प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । 

त्यस्तै, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामाकुमारी शर्मा (माओवादी), अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति तारा जिसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा), सार्वजनिक लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थी (एमाले, सामाजिक विकास समिति सभापति बाबुराम गौतम (एमाले), कृषि वन तथा वातावरण समिति सभापति जाल्पा भुसाल (एमाले), भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति ढाटी सुनार भन्ने आशा स्वार्णकार (एमाले) र विशेषधिकार समिति सभापति कमलराज श्रेष्ठ (एमाले)ले गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् ।

पदाधिकारीहरूले कार्यकालबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको जवाफ दिएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले समितिका सभापतिहरूसहित सबैले एकैपटक फिर्ता गर्ने बताए । ‘कोही कता, कोही कता भएर ढिला भएको हो, दसैँअघि सबै फिर्ता गर्छौँ,’ उनले भने । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि सवारीसाधन फिर्ता गर्ने बताए ।  

कर्णाली : सात पदाधिकारीले बुझाएनन् सरकारी सुविधाका साधन
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारीले पनि गाडीलगायत सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । गाडी सुविधा लिएका प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, एमाले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, सत्तापक्ष माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा, सत्तापक्ष कांग्रेस प्रमुख सचेतक अमृता शाही, विधायन समिति सभापति दानसिंह परियार (एमाले), सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओली (एकीकृत समाजवादी) र सार्वजनिक समितिका सभापति करवीर शाही (एमाले)ले फिर्ता गरेका छैनन् । कतिपय सांसदले पुस्तकालयबाट लगेका पुस्तकलगायत सामग्री पनि फिर्ता नगरेको कर्णाली प्रदेश स्टोर शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले बताए ।  

सुदूरपश्चिम : गाडी सुविधा पाउने ११ पदाधिकारी, फिर्ता गर्ने एकजना मात्रै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख, उपसभामुखसहित ११ सांसदले गाडी सुविधा पाएका थिए । त्यसमध्ये एमाले प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले मात्रै फिर्ता गरेका छन् । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल भने बाँकी नै छ । त्यस्तै, ५२ सांसदले ल्यापटप सुविधा पाएकामा ६ जनाले मात्रै फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । ल्यापटप फिर्ता गर्नेमा भट्टसहित वीरमान चौधरी, महेशदत्त जोशी, हर्कबहादुर कुँवर, कृष्णराज सुवेदी र सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्दराज बोहरा रहेको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिए । 

सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारीनन्दा बम, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर, सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशी र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले पनि गाडी फिर्ता नगरेका सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावल, कांग्रेस प्रमुख सचेतक अम्बिकुमारी थापा र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेसम्म मान्ने भन्ने यकिन नभएकाले सुविधा फिर्ता माग्न नसकिएको बताए । ‘संविधानले प्रदेशको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । पाँच वर्ष नपुगेकाले कहिलेसम्म मान्ने भन्ने कानुनी अन्योल छ,’ उनले भने, ‘कार्यकाल सकियो भनेर खबर आएको छैन, न कतै निर्णय भएको छ । सचिवालयले सुविधा फिर्ता माग्न कि पदावधि सकियो भन्ने खबर आउनुपर्‍यो, कि पाँच वर्ष पूरा हुनुपर्‍यो ।’