मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०७:१०:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार

एक वर्षमा अख्तियारमा १६ हजार दुई सय ३८ उजुरी, २४.२५ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाट

Read Time : > 3 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०७:१०:००

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको छ । आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारका उजुरीमा एकतिहाइ हिस्सा स्थानीय तहको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा परेका भ्रष्टाचारका कुल उजुरीमध्ये ३३.१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेका थिए । त्यसमा १६ हजार दुई सय ३८ उजुरी गत आवमै परेका थिए भने आठ हजार ९३ उजुरी अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सारिएको थियो । 

गत आवका कुल उजुरीमध्ये एकतिहाइ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो संख्यात्मक हिसाबमा आठ हजार ६४ हो । दोस्रोमा शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी छन् । शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)का उजुरी तीन हजार सात सय २५ अर्थात् १५.३ प्रतिशत छ । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी एक हजार आठ सय ७५, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका एक हजार तीन सय ८३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका एक हजार एक सय ६५ र वन तथा वातावरणका एक हजार एक सय २३ उजुरीमाथि गत आवमा आयोगको छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा थिए । 

‘गत आवमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बढी छन्,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘यसबाट स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य आयोगले दायर गरेको मुद्दाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । गत आवमा आयोगले एक सय ५१ जना निर्वाचित÷मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा अधिकांश स्थानीय तहका थिए । प्रदेशगत हिसाबमा भने मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका थिए । कुल उजुरीमध्ये २४.२५ प्रतिशत मधेस प्रदेशका थिए । बागमती प्रदेशको उजुरीको हिस्सा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.०१, प्रदेश १ को ११.६१, सुदूरपश्चिम १०.२०, कर्णाली ८.१८ र गण्डकी प्रदेशका ७.६२ प्रतिशत उजुरी छन् । 

 विशेष अदालतमा १३१ मुद्दा दायर, घटे घुसका मुद्दा 
गत आवमा आयोगले एक सय ३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । यसमा अघिल्लो आव ०७७/७८ मा निर्णय भएर पनि नभ्याइएको एउटा मुद्दासमेत छ । त्यसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका ३५, गैरकानुनी लाभहानिका ३४, घुस रिसवतका ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका सात, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६, राजस्व हिनामिनाका पाँच र विविधका १२ मुद्दा छन् । गत आवमा आयोगले ६ सय ३९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा तीनजना सचिव, एक सय ५१ अधिकृत स्तरका र एक सय ५९ सहायक/सहयोगी स्तरका कर्मचारी छन् । एकजना पूर्वमन्त्री, एक सय ५१ निर्वाचित/मनोनीत र एक सय ७४ जना मतियार/बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर गत आवमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

 अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन् ‘ गत आवमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बढी छन्, यसबाट स्थानीय सरकारमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ ।’ 


 

पछिल्लो समय आयोगबाट अदालतमा दायर भएको घुसका मुद्दामा भने कमी आएको छ । आयोगका अनुसार गत आवमा विशेष अदालतमा दायर भएका ३२ वटा मुद्दा घुस रिसवतका छन् । यो कुल दायर भएका मुद्दाको करिब एकचौथाइ हो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा आयोगले एक सय १४ मुद्दा दायर गर्दा ७० मुद्दा घुस रिसवतका थिए ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले घुस रिसवतका मुद्दामा कीर्तिमानी नै कायम गरेका थिए । उनको कार्यकालको अन्तिम वर्ष आव ०७६/७७ मा दुई सय पाँचवटा घुस रिसवतका मुद्दा अदालतमा दायर गरेका थिए । यो कुल दायर मुद्दा चार सय ४१ को करिब ४७ प्रतिशत थियो । त्यसअघि आयोग आफैँले सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएर आरोपितलाई रंगेहात पक्राउ गथ्र्यो । आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको यस्तो काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिएको थियो । अहिले आयोगले आफ्नो होइन, सेवाग्राहीलाई नै पैसा घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ । 

 ६१ प्रतिशत मुद्दा विशेष अदालतबाट उल्टिए 
गत वर्ष आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतबाट उल्टिएका छन् । गत आवमा अदालतबाट ६१.५ प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका छन् । विशेष अदालतबाट फैसला भएका एक सय ४८ मध्ये ५७ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । यो ३८.५ प्रतिशत हो । आयोगले दायर गरेका ५७ वटा मुद्दामा मात्र कसुर कायम भएको छ । 

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दा उल्टिएको गत वर्षको संख्या इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा २८.३२ प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका थिए । आव ०७६/७७ मा १५.२ प्रतिशत, आव ०७५/७६ मा ११.७६, ०७४/७५ मा ३२.१८ र ०७३/७४ मा २६.८७ प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका थिए । आयोग आफैँले रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु कानुनविपरीत भएको फैसला सर्वोच्चले गरेपछि सोही प्रकृतिका मुद्दाका आरोपितले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उल्टिने मुद्दाको संख्या ठूलो भएको आयोगले जनाएको छ । ठूलो संख्याका मुद्दा अदालतबाट उल्टिएपछि आयोगले त्यस्ता मुद्दा पुनरावेदनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । यस्ता ५७ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने निर्णय आयोगले गत आवमा गरेको छ ।

आयोगमा उजुरी बढ्दो
पछिल्लो समय उजुरी पनि बढेको आयोगको तथ्यांकबाट देखिन्छ । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परेकामा गत वर्ष एक हजार सात सय ६ बढी उजुरी परेका थिए । त्यसअघि आव ०७६/७७ मा २५ हजार एक सय ५२, ०७५/७६ मा २४ हजार ८५ र आव ०७४/७५ मा १९ हजार चार सय ८८ उजुरी परेका थिए । गत आवमा आयोगले १७ हजार एक सय ६९ उजुरी फस्र्योट गरेको छ । यो कुुल उजुरीको ७०.६ प्रतिशत हो । सात हजार एक सय ६२ उजुरी चालू आवका लागि जिम्मेवारी सारिएको छ । 

गत आवमा फस्र्योट भएका कुल उजुरीमध्ये पाँच हजार तीन सय दुईवटाको प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ । त्यस्तै, चार सय ७४ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको छ भने १० हजार पाँच सय ७० उजुरीमाथि सुझाव पठाउने, निर्देशन दिनेलगायत गरिएको आयोगले जनाएको छ । गत आवमा आयोगले आठ सय २३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तृत छानबिनबाट भ्रष्टाचार पुष्टि भएका एक सय ३० वटा मुद्दा आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । विस्तृत छानबिनको निर्णय भएका फाइलमध्ये ८० मा आयोगले सुझाव पठाएको छ । ६ सय ३७ वटा फाइल तामेलीमा राखिएको छ । नौवटा मुल्तबी र ४१ मा अन्य कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।