संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय शीलतनिवासमा विचाराधीन छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन हो । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने–नगर्नेबारे अन्योल कायमै छ । २० भदौमा विधेयक प्रमाणित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार छैन । सभामुखबाट आएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । १५ दिनको समयसीमा आज राति १२ बजेबाट सकिँदै छ । यो समयसीमाभित्र संविधानबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

२९ साउनमा विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाउँदा आफूले राखेको चासो सम्बोधन नभएकाले राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् । मुख्यतः वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान, स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिले सन्देश पठाएकी थिइन् । तर, सत्तागठबन्धनले यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताकोतस्तै पारित ग¥यो । स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको विषय नियमावलीमा समेट्ने आश्वासन दियो । 

पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक जस्ताकोतस्तै आएपछि राष्ट्रपतिले सरोकारवालासँग छलफल बढाएकी थिइन् । कतिपय विज्ञले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक पारित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राय दिएका छन् । २८ भदौमा पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकतालाई छुटाएर राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टिको सन्देश दिइसकेकी छिन् । 

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवकाअनुसार नागरिक विधेयक गैरसंवैधानिक भएको बुझाइ शीतलनिवासको छ । विधेयकमा छुटाइएको प्रादेशिक पहिचानको विषय संविधानको धारा १० (२)मा व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न सन्देश पठाएकी थिइन् । त्यस्तै, बाबु पत्ता नलागेको वा एकल महिलाका सन्तानले बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि संविधानविपरीत भएकाले धारा १६ (१) र ३८ देखाएर सच्याउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा थियो । स्वघोषणाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र महिलालाई समान वंशीय हकबाट वञ्चित गराउने राष्ट्रपतिको निष्कर्ष रहेको यादव बताउँछन् । यी कुराहरू नसमेटी जस्ताकोतस्तै आएकाले राष्ट्रपति के गर्ने भन्ने परामर्शमै रहेको यादव बताउँछन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ६१ (३) र (४)को व्यवस्थामा पनि चासो राखेकी छिन् । जसमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भन्ने छ । नागरिकता विधेयकमा जनमत विभाजित भएकाले प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले नोटिसमा लिएको यादव बताउँछन् । 

त्यस्तै, संविधानको पालना गर्दा संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्नुपर्ने र संविधानको उल्लंघन हुने प्रावधान सच्याउन गरिएको अनुरोध अस्वीकार भएकाले पालना गर्दा संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने परामर्श चलिरहेको यादवको भनाइ छ । ‘निर्णय भोलि नै थाहा हुन्छ,’ यादवले भने । राष्ट्रपति कार्यालय निर्णयमा पुगिनसक्दा संघीय संसद् सचिवालय पनि समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ भन्ने अन्योलमा छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विधेयक प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः कानुन बन्ने वा निष्क्रिय हुने निश्चित नभएको बताए । ‘यस्तो अभ्यास पहिला छैन । के हुन्छ भन्ने थाहा छैन,’ उनले भने । 

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका स्वकीयसचिव रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेत विधेयक प्रमाणीकरण नभए अनिश्चितताको अवस्था आउने बताउँछन् । ‘१५ दिनभित्र गरेन भने संविधानको कल्पनाबाहिरको घटना हुन सक्छ । संसद् पनि छैन । शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको पालक र रक्षक राष्ट्राध्यक्षले यसरी अनिश्चिततामा राख्न हुँदैनथ्यो । गर्दिनँ भनेर घोषणा गरेको भए पोलिटिकल कोर्स हुन्थ्यो । होल्डमा राख्ने अधिकार छैन ।’ 

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल दोस्रोपटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्यात्मक बनाएकाले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र नगरे सरकारले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेर जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने दोस्रोपटक उहाँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ । बाध्यात्मक अवस्था हो ।’ 

स्वतः मानिने व्यवस्था कानुनमा नभए पनि अध्यास रहेको पोखरेलले बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ ४५ दिनभित्र भयो भने स्वतः सुनुवाइ भएको मानिन्छ । यो पनि त्यही अवस्था हो । उहाँले दोस्रोपटक फिर्ता गर्नेे अवस्था नभएको र स्वीकृत पनि नगरेको अवस्थामा १५ दिनपछि स्वतः कानुन बन्छ,’ उनले भने । 
उनका अनुसार यसमा दोस्रो विकल्प राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर व्यक्तिगत निर्णय (राजीनामा) दिन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् । पोखरेल राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत मुद्दा पर्ने विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई आदेश गरेर अदालतले हस्ताक्षर गर भन्न सक्दैन । किनकि राष्ट्रपति कार्यालयका विरुद्ध मुद्दा लाग्ने हो । राष्ट्रपतिलाई लाग्दैन,’ उनले भने । 

एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठन पिपिएलका अध्यक्ष भोजराज आचार्यले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मौन बस्ने अलिखित अधिकार (पकेट भिटो) रहेको बताए । भारत र अमेरिकाका राष्ट्रपतिले यो अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै राष्ट्रपति मौन बस्दा विधेयकले कानुनको रूप नलिने उनले दाबी गरे ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव दोस्रोपटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास गर्छिन् । ‘अहिलेसम्म हामी उहाँले गर्नुहुन्छ भन्नेमा सकारात्मक छौँ । उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ । समस्या परेपछि विकल्पमा जान्छौँ । यही गर्ने भनेर यकिन गरिसकेका छैर्नौँ,’ उनले भनिन् । संविधानको मूल मर्मअनुसार नै विधेयक ल्याएको उनको भनाइ थियो । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बताउँछन् । त्योबाहेकको अधिकार संविधानले नदिएकाले आफू प्रमाणीकरण हुनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘राष्ट्रपतिले गर्नैपर्छ । गर्नुभएन भने संविधान र कानुन हेरेर अगाडि बढ्छौँ । उहाँ संविधानबाहिर जान मिल्दैन । प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । गर्नुभएन भने संविधान र कानुनको उल्लंघन हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षले गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पना नगरौँ,’ उनले भनिन् । 

प्रमाणीकरणबाहेक अधिकार छैन
सुवास नेम्वाङ,उपनेता, एमाले संसदीय दल
संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । त्यसबाहेकको अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यसैले म प्रमाणीकरण हुनेमा विश्वस्त छु । 

प्रमाणीकरण नगरे विकल्पमा जान्छौँ
चित्रलेखा यादव प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
राष्ट्रपतिले समयसीमाभित्रै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । समस्या देखापरे विकल्पमा जान्छौँ । तर, यही नै गर्ने भनेर यकिन गरिसकेका छैनौँ । 

राष्ट्रपतिको स्वविवेकको निर्णय हो
लालबाबु यादव, राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार 
नागरिकता विधेयकमा जनमत विभाजित भएकाले प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने कुरालाई राष्ट्रपतिले नोटिसमा लिनुभएको छ । यद्यपि, प्रमाणीकरण गर्ने–नगर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकको निर्णय हो ।

१५ दिनपछि स्वतः प्रमाणीकरण मान्नुपर्छ
सुनील पोखरेल संविधानविद् 
दोस्रोपटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई बाध्यात्मक बनाएको छ । राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र नगरे सरकारले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।