तालिम सञ्चालनका नाममा साढे तीन करोड हिनामिना

तालिम सञ्चालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट गएको बजेटमा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका दुईजना तत्कालीन कायममुकायम कार्यालय प्रमुखसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले आइतबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

दैलेखको चामुन्डा–विन्द्रासैनी नगरपालिका– ३ स्थित चामुन्डा माध्यमिक विद्यालयले सञ्चालन गरेको तालिममा अनियमितता भएको हो । अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन कामु निर्देशकद्वय भीमकान्त लामिछाने र मोहनबहादुर कार्की, लेखा अधिकृत शिवराम रोकाय, चामुन्डा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयप्रसाद तिमिल्सेना, नरेशबहादुर शाही, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर शाही र इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी आयोगले गरेको छ । 

त्यस्तै, चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका धुपेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ७० लाख बिगोदाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदमबहादुर बुढा क्षेत्री, सिटिइभिटी प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हिराबहादुर शाहीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध संयुक्त तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले विनासूचना, विनाप्रतिस्पर्धा एकैचोटि कार्यक्षेत्र, क्षमता र आवश्यक पूर्वाधारसमेतका अध्ययन नै नगरी विद्यालयलाई तालिम सञ्चालन गर्न दिएर सम्झौता गरेको थियो । तर, विद्यालयले आफैँ सञ्चालन गर्नुपर्ने तालिम सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । 

विद्यालयले काठमाडौंको इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई सबै तालिम सञ्चालन गर्न दिने गरी करारनामा गरेको थियो । कुनै सूचना प्रकाशन तथा प्रतिस्पर्धा नै नगरी विद्यालयले निजी कम्पनीसँग तालिम सञ्चालनको सम्झौता गरेको थियो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली, २०६२ मा रहेका प्रावधानविपरीत बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने कार्य नगरी सीधै मिलेमतोमा तालिम सञ्चालन गर्न दिएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।