मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २१ बुधबार
  • Wednesday, 07 December, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ भदौ २७ सोमबार ०९:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

तालिम सञ्चालनका नाममा साढे तीन करोड हिनामिना

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ भदौ २७ सोमबार ०९:१४:००

तालिम सञ्चालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट गएको बजेटमा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका दुईजना तत्कालीन कायममुकायम कार्यालय प्रमुखसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले आइतबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

दैलेखको चामुन्डा–विन्द्रासैनी नगरपालिका– ३ स्थित चामुन्डा माध्यमिक विद्यालयले सञ्चालन गरेको तालिममा अनियमितता भएको हो । अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन कामु निर्देशकद्वय भीमकान्त लामिछाने र मोहनबहादुर कार्की, लेखा अधिकृत शिवराम रोकाय, चामुन्डा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयप्रसाद तिमिल्सेना, नरेशबहादुर शाही, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर शाही र इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी आयोगले गरेको छ । 

त्यस्तै, चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका धुपेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ७० लाख बिगोदाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदमबहादुर बुढा क्षेत्री, सिटिइभिटी प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हिराबहादुर शाहीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध संयुक्त तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले विनासूचना, विनाप्रतिस्पर्धा एकैचोटि कार्यक्षेत्र, क्षमता र आवश्यक पूर्वाधारसमेतका अध्ययन नै नगरी विद्यालयलाई तालिम सञ्चालन गर्न दिएर सम्झौता गरेको थियो । तर, विद्यालयले आफैँ सञ्चालन गर्नुपर्ने तालिम सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । 

विद्यालयले काठमाडौंको इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई सबै तालिम सञ्चालन गर्न दिने गरी करारनामा गरेको थियो । कुनै सूचना प्रकाशन तथा प्रतिस्पर्धा नै नगरी विद्यालयले निजी कम्पनीसँग तालिम सञ्चालनको सम्झौता गरेको थियो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली, २०६२ मा रहेका प्रावधानविपरीत बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने कार्य नगरी सीधै मिलेमतोमा तालिम सञ्चालन गर्न दिएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।