बजेट घोषणाअनुसार निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था अविलम्ब सुरु गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवं अन्तर्क्रियामा अर्थसचिव र राजस्वसचिवलाई उनले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिनेसम्बन्धी सहज कार्यविधि छिटो बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।‘मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु कि सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने कार्यविधि चाहियो । त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘निर्यात गर्ने व्यवसायीले उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खालको बनाउनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रीले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड)कै आधारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने पनि बताए । ‘एक प्रतिशत भ्यालु एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यो भ्यालु एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताए । ‘तपाईंहरूले आफ्नो समस्या बताउनुभएको छ ।तिनलाई समाधान गर्ने उपाय राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निकाल्छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो कुराचाहिँ निजी क्षेत्रलाई समस्या वा गाह्रो नहोस् भन्ने हो । सकेसम्म तपाईंहरूलाई सहज होस् र हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होस् ।’ 

प्रोत्साहन आए थप तीन खर्ब निर्यात बढ्छ : गोल्छा
अन्तत्र्रिmयामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘प्रोत्साहन’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताए । उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब तीन खर्ब रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

‘बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो’, उनले भने, ‘यी तीनवटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ । यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ । यो सम्भावना पनि छ ।’उनले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्य बराबरमा मुलुकका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने पनि बताए । 

महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको ठूलो समस्या तरलता रहेको बताए । त्यस्तै, उनले बजेटअनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनुलगायत समस्याका कारण उद्योग संकुचनतिर गएको औँल्याए ।