स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ र सञ्चारिका समूहलगायतका सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनले प्राप्त सुझाव विधेयकमा समेटिने जनाएका हुन् । 

‘छलफलमा महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । प्राप्त सबै सुझाव विधेयकमा समेटिनेछन् । प्रक्रियाअनुसार नै विधेयकमा आवश्यक दफा थपघट हुनेछन् । यसमा सबै ढुक्क हुँदा हुन्छ,’ सञ्चारमन्त्रीले भने । विधेयकमा समावेश विवादित दफालाई लिएर चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । 

काउन्सिल अध्यक्षका लागि इच्छुक उम्मेदवारले कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको सिफारिस पनि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको सरोकारवाला निकायको ठम्याइ छ । सोमबारको छलफल पनि यही विषयमा केन्द्रित थियो । 

छलफलमा सहभागी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले अध्यक्ष, सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नियुक्त गर्दा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहने सुझाव राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसबाट अध्यक्ष नियुक्त ‘प्रोटोकल’का आधारमा पनि नसुहाउने भन्दै उनले विधेयकमा समावेश उक्त दफाको विरोध गरेका थिए । 

उनले भने, ‘काउन्सिलका अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले गर्ने भनिएको छ । यसमा हामीले विरोध गर्‍यौँ । यसको ठाउँमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा सभामुखबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । यसले काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउँछ । जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।’

आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका विषयमा पनि सञ्चारसँग आबद्ध संघसंस्थाले विरोध गरेका थिए । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आचारसंहिताका नाममा पत्रकारविरुद्ध कानुनी दण्ड चलाउने विधेयक परिमार्जनको माग गरे । उनले भने, ‘विधेयक अध्ययन गर्दा आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका विषयमा समावेश गरिएको पाइयो । यसमा हाम्रो विरोध रह्यो । यसको अर्थ पत्रकार कानुनी दायराभन्दा माथि हुने भन्ने होइन । आचारसंहिता उल्लंघन गरे सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड तथा माफी माग्न लगाउने, काउन्सिलले मेलमिलाप गराउने, त्यसबाट पनि पार नलागेपछि मात्रै पुनरावेदनका लागि अदालत जाने प्रक्रिया सबैका लागि उपयुक्त हो । हामीले छलफलमा त्यही विषय राख्यौँ ।’

छलफलका क्रममा काउन्सिलका अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्ति दिने प्रावधानप्रति प्रेस युनियनले पनि आपत्ति जनाएको थियो । युनियनका तर्फबाट महासचिव दिलीप पौडेलले भने, ‘काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ । तर, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यसमा हामीले विरोध गर्‍यौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट नियुक्त गराउँदा काउन्सिल स्वायत्त हुने विषय हामीले छलफलमा उठायौँ । मन्त्रीज्यूले छलफलबाट आएका विषय विधेयकमा समावेश गरिने भनेका छन् ।’

छलफलमा सहभागी प्रेस सेन्टरका उपाध्यक्ष मनोज घर्तीमगरले विधेयकमा समावेश दफा यही अवस्थामा पारित भए काउन्सिल स्वायत्त निकाय नहुने, आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रकारले दुःख पाउने क्रम चलिरहने भन्दै विधेयकको विरोध गरेका थिए ।