सुदूरपश्चिम सरकारले सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीलाई स्थायी गर्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याएको छ। प्रदेश सभाबाट सोमबार पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा हलुका सवारीचालक, हेभी सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। यो व्यवस्था लागू भए निम्नस्तरका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन्। वर्षौँदेखि करारमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीको हितका लागि ऐन ल्याइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। स्थायी भए निम्न तहका कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षासँगै अवकाशका वेला उनीहरूले सरकारी कर्मचारीसरह सुविधा पाउनेछन्।

‘स्थायी नहुँदा कार्यालय सहयोगी, चालकले २०–२२ वर्ष काम गरे पनि सेवा अवधि पूरा गर्दा रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था छ,’ प्रदेशको कार्यालयमा कार्यरत एक कार्यालय सहयोगीले भने, ‘करारको जागिर भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई मन नपर्दा कतिपयले जागिरै गुमाउनुपर्छ।’ यी पदमा एकपटक मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले ऐन ल्याएको भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन्। प्रदेश सरकारका निकायमा पहुँचका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले भने ऐन निम्नस्तरका कर्मचारीको हितमा रहेको जनाएको छ। संघीय ऐनमा कार्यालय सहयोगी, चालकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन।

ऐन विपन्न वर्गको हितमा छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्यालय सहयोगी र चालकलाई स्थायी नगर्ने नीति नै गलत भएको दाबी गरे।  माथिल्लो तहका कर्मचारी अवकाशमा जाँदा सञ्चय कोषसँगै पेन्सन पाउने तर तल्ला तहका कर्मचारी रित्तो हात फर्कन पर्ने व्यवस्था सही नभएको उनको भनाइ छ। कमजोर वर्गको हितका लागि सरकारले कार्यालय सहयोगी र चालकका रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने ऐन ल्याएको उनले बताए।

‘कार्यालय सहयोगी र चालक जो बीसौँ वर्षसम्म काम गर्छन् तर घर जाँदा हातमा केही हुँदैन। उनीहरूले केही नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सेवा गरेअनुसार केही सुविधा पाऊन् भनेर ऐन ल्याइएको हो। उनीहरूको हितका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण छ।’ कमजोर वर्गको हितका लागि यो ऐन निकै महत्वपूर्ण रहे पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेर विपक्षी दलले भ्रम फैलाउन खोजेको मुख्यमन्त्री भट्टले आरोप लगाए। उनले लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गरेर स्थायी गर्ने भए पनि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न खोजेको हल्ला फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

‘गरिब, विपन्न वर्गको पक्षमा ऐन ल्याउँदा आफ्ना मान्छेलाई स्थायी गर्न खोजेको भनेर हल्ला फैलाइँदै छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘कसैले भनेका भरमा नभई लोकसेवाले विधि कानुनअनुसार स्थायी गर्ने हो।’ स्थायी गराउँदा खुला परीक्षा लिइने उनले बताए। ‘भित्रैबाट स्थायी गर्ने भनेको होइन, यसमा अरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। कार्यरतलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हो,’ भट्टले भने । सरकारले गत वर्ष नै यो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो।