निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ भदौ १ बुधबार १३:३२:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संघ र प्रदेशमा पनि कांग्रेसलाई स्थानीय तहकै हैसियतमा पुर्‍याउनुपर्छ : मन्त्री कार्की

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ भदौ १ बुधबार १३:३२:००

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनकै हैसियतमा पुर्‍याउने गरी आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन् । 

कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पनि आगामी निर्वाचनबाट पाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए ।

बुधबार काठमाडौंमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटकपटक दोहोर्‍याए ।

आगामी निर्वाचनमा पनि पाँचदलीय गठबन्धन कायमै रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेको सफलता प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि हासिल गर्नुपर्ने बताए ।  

मन्त्री कार्कीले पाँच वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसनै विजयी हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रहगरे । उनले विकास निर्माण, जनताको सेवा प्रवाह र उनीहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि स्थानीय तहको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री कार्कीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी करको दर तोक्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराए । मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमा करका दरहरू निर्धारण गर्दा सबैको सहमति लिन जरुरी रहेको पनि बताए ।