- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
आफ्नो अक्षमता र अयोग्यता जनतासामु छर्लङ्ग भइसक्दा पनि पहिलो पुस्ताका नेताहरू किन नयाँ नेतृत्वलाई बाटो छाड्न तयार छैनन् ?
शासन व्यवस्थामा जति नै मान्यता परिवर्तन भए पनि र जति नै नवीन संरचनागत व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई चलाउने त आखिर मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका नेताले नै हो । यदि तिनमा परिवर्तन आएन, ती अल्पदृष्टिका भए र तिनको सोच तथा कार्यशैली पुरानै एवं कर्मकाण्डी मात्र भयो भने त्यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिँदैन । यसलाई पुष्टि गर्न अन्त कतै जानुपर्दैन । हाम्रै मुलुक त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नेपालको नयाँ संवैधानिक प्रयोगको आधा दशक र त्यसको परिणामतर्फ नियाल्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ । एउटा लोकतान्त्रिक शासनमा हुने सबैजसो कर्मकाण्ड पूरा भए । निर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने राजनीतिक दलले सरकार बनायो । वर्षैपिच्छे वार्षिक बजेट बन्यो । त्यसको कार्यान्वयन पनि भयो । आवधिक योजना पनि बन्यो । त्यसलाई लागू पनि गरियो । संसद्ले कानुनहरू पनि बनायो । संविधानको भावना र मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण सर्वोच्च अदालतबाट त्यो पटक–पटक पुनस्र्थापित पनि भयो । संसद्को अंकगणित फेरिएसँगै सरकार पनि फेरियो । तर, यी सबैका बाबजुद परिणामचाहिँ जनताको अपेक्षाअनुसार आएन । हातलागी शून्य नै भयो । विकसित मुलुकतिर लोकतन्त्रलाई एक प्रक्रिया हो भन्छन् । हो, तिनलाई त्यही प्रक्रियामुखी (प्रोसेसुअल) लोकतन्त्र भए पुग्छ, किनकि त्यहाँ प्रणाली बसिसकेको छ । अतः त्यहाँ त्यसैले तिनलाई सेवा दिन्छ, परिणाम दिन्छ र अनुमानशीलता दिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यही प्रक्रियामुखी लोकतन्त्र कर्मकाण्डी (रिचुअलिस्टिक) बन्न पुग्छ, श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो, बिलकुलै औचित्यहीन । न जनतालाई सेवा दिन्छ, न परिणाम ।
कुनै एक साताका अखबार हेरौँ । तिनमा जनताले पाएका सास्तीका अनगन्ती खबर देखिन्छन् । विश्वको श्रमबजारमा रोजगारीका लागि जाने युवाहरू वैदेशिक रोजगारका माफियाबाट ठगिएका, गाउँका गरिब र निमुखाहरू मिटरब्याजी साहुकारहरूबाट चरम शोषणमा परेर बिल्लिबाठ भएका, आफन्तको मृत्युपश्चात् पनि निजी अस्पतालको चर्को शुल्क तिर्न नसकेका कारण शव उठाउन नपाएर विचल्लीमा परेका, समयमै डायलसिस सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका, यी र यस्तै हेडलाइन पाइन्छन् तिनमा । अझ राज्यले दिनुपर्ने नियमित सेवाको दुरवस्थाको कुरा नगरौँ । नाथे ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ । लाइसेन्सको सट्टा पैसा तिरेको रसिद देखाएर काम चलाउनुपर्छ । गृह प्रशासन र परराष्ट्र प्रशासनमाझ समन्वयको अभावमा पासपोर्ट बनाउन महिनौँ कुर्नुपर्छ । अझ हिजोआज त राष्ट्रिय परिचयपत्रको लेठो लगाइदिएको छ सरकारले । त्यो नभई पासपोर्ट नपाइने, परीक्षामा बस्न नपाइने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने, राज्यले दिने अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने आदि आदि । तर, त्यही राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको कर्मकाण्डी राजनीति र नेताहरूको अल्पदृष्टिको गोलचक्करबाट मुलुक बाहिर निस्किने र अगाडि बढ्ने आधार भनेको फेरि पनि राजनीतिक दलभित्रका नजाँचिएका तर क्षमता र भिजन भएका नेताहरू नै हुन्
हेर्नुस् त काठमाडौंको फोहोर ! मुलुकमा एउटा होइन, तीन–तीनवटा सरकार छन्, तर मुलुकको राजधानीको यो कन्तबिजोग छ । नारा भने फोहोरमा मोहरको तर यथार्थ भने यस्तो दुर्गन्धित र हैजाको घर । बन्चरेडाँडा र सिसडोलवासीको त्यस्तो कुनचाहिँ ठूलो माग छ र ? के तिनले चन्द्रलोकमा घरघडेरी मागेका छन् ? तिनको मागको उचित सम्बोधन गर्न र जनशक्ति वा साधनको अभाव भए प्रहरी र सेनाको सहयोग र तिनका साधन उपयोग गरेर युद्धस्तरमा काम गर्न सकिँदैनथ्यो र ? यसका लागि कुन त्यति ठूलो भिजन चाहिन्थ्यो र ? कति धेर खर्च हुन्थ्यो र ? एकातिर सरकार मूकदर्शक बनेको छ र अर्कातिर प्रतिपक्षी दलको एक युवा नेता संसद्मै महानगरका मेयरलाई हाम्रो पार्टीमा आऊ, हामी तिम्रो समस्या समाधान गर्छौं भनेर ठालू पल्टिन्छन् । यसो भनिरहँदा हिजो उनकै दलका मेयरले केचाहिँ आहा भन्न सकिने काम गरेका थिए र ? हेर फोहोरमा रुमल्लिएको हाम्रो फोहोरी राजनीति ? कसो विद्युत्मा कुलमान भेटिए, नत्र यतिवेला यो मुलुक ‘लोडसेडिङ’को चक्रव्यूहमा अभैm पनि भौँतारिइरहने थियो होला ।
एकथरी पुरातनपन्थी र केन्द्रीयतावादीलाई मुलुकले अपनाएको संघीय शासन पटक्कै मन परेको छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तिनलाई तुरुन्तै परिणाम चाहिएको छ । अर्कातिर हाम्रो संघीय सरकार छ, जो संविधानले स्पष्टसँग प्रदेशलाई दिएको शान्ति–सुरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने प्रहरी समायोजनको कानुनी बन्दोबस्त गरेर त्यसको बाटो खोल्दैन । त्यसका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नै धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ । शासकको केन्द्रीकृत मानसिकता र आफूसँग भएको शक्ति छोड्न नचाहने हठले देश अस्तव्यस्त बन्दै छ ।
यी सबै बेथितिबाट नेपालीले त्राण पाउन कुनचाहिँ अलौकिक बुद्धि चाहिने हो र ? फगत इच्छाशक्ति र कार्यकारीपन भए पुग्छ । तर, खोइ त कुनै सरकारमा त्यो सामान्य खुबी देखिएको ?
राज्य सञ्चालनका केही यस्ता विषय हुन्छन्, जसमा दलीय राजनीतिको छाया पर्न हुँदैन । तिनलाई दलीय हानाथाप वा जितहारको विषय बनाउन हुन्न । तिनैमध्ये एक हो राष्ट्रिय स्वार्थ । जसको सञ्चालन विदेश नीतिबाट हुन्छ र संरक्षण राष्ट्रिय सेनाले गर्छ । हाम्रो विडम्बना के छ भने यसमा पनि हाम्रा राजनीतिक नेताहरू एकअर्कालाई होच्याउन तँछाडमछाड गर्छन् । अमेरिकासँगका एमसिसी र एसपिपीमा यिनको नियत र हैसियत सबै छताछुल्ल भयो । नेपाली सेनालाई समेत विवादमा ल्याउने काम भयो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय समहति बनाउनुभन्दा एकले अर्कालाई छ्यास्ने र खुइल्याउने होडबाजी गर्दै छन् हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू ।
प्रश्न उठ्छ, आफ्नो अक्षमता र अयोग्यता जनतासामु छर्लङ्ग भइसक्दा पनि यी किन नयाँ नेतृत्वलाई बाटो छाड्न तयार छैनन् ? यी पड्किसकेका कारतुसहरू फेरि के प्रमाणित गर्न मैदानमै छन् ? म कुनै एक दलको कुरा गरिरहेको छैन । सबैजसो राष्ट्रिय दलका नेताहरूको अवस्था उस्तैउस्तै हो । यहीँनेर मलाई प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री हन्टिङटनको भनाइ याद आउँछ । उनले के भनेका छन् भने अधिकांश विकासशील मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गरेर भन्दा राजनीति गरेर छिटो नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन्छ । हिजो जुन ‘मिसन’ र प्रेरणाले राजनीतिमा लागेको भए पनि आज यी नेतामा त्यसको अवशेष बाँकी देखिँदैन । अब पद नै तिनको मिसन भइसक्यो । हन्टिङटनले भनेझैँ अब ती त्यही नाम र दामकै लागि राजनीति छाड्न तयार छैनन् । अहिलेका सबैजसो राष्ट्रिय राजनीतिक दलका प्रमुख नेतामध्ये कोही पनि सुनको चम्चा लिएर जन्मेका होइनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले त भनिसके उनका भाइ दश कठ्ठा जमिनमा अहिले पनि हलो जोतेर बसेका छन् । अब भन्नुस्, राजनीतिबाहेक अन्य कुनै उद्यम गरेका छैनन् भने यिनीहरूसँग कहाँबाट आयो अलिसान महल र कहाँबाट आयो यो ठाँटबाट र सान सौकत ? राज्य दोहनबाहेक अरू के नै होला र ?
मुलुक पुनः एकपटक चुनावी कर्मकाण्डको मुखमा छ र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू आफू र आफ्नो दलको जित सुनिश्चित गर्न र सत्तासीन हुन नानावली तारतम्य मिलाउन व्यस्त छन् । यसै जोडघटाउमा गठबन्धन÷प्रतिगठबन्धन बनाउन मरिहत्ते गर्दै छन् । यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा यिनैमध्येका कतिपय नेताको नामै किटेर यिनलाई हराऊँ भन्ने अभियानै चलेको छ । मेरा मित्र प्राध्यापक कृष्ण खनालले पनि कान्तिपुरमा प्रकाशित आफ्नो एक आलेखमा त्यही आशयको विचार प्रस्तुत गरेको पाएँ । यो कुरामा राय बझाउने मेरो पनि कुनै मनसाय छैन । म पनि यसमा सहमत छु । तर राजनीति ‘के हुनुपर्छ’ भन्ने भन्दा पनि ‘के छ’ मा बढी निर्भर हुँदो रहेछ । र, आजको कटु यथार्थ के हो भने यस अभियानले एकाध नेताको राजनीतिमा ग्रहण लाग्न पनि सक्ला, तैपनि अधिकांशचाहिँ संसद्मा फर्कने पक्का छ । तिनलाई रोक्ने हैसियत अहिलेका चर्चित ‘स्वतन्त्रहरू’सँग पनि छैन । हो, स्वतन्त्रमध्ये केहीले काठमाडौंलगायत अन्य कतिपय सहरी क्षेत्रमा दलका केही नेतालाई बढार्न पनि सक्लान्, तर तिनले राष्ट्रियस्तरमा विकल्प दिन सक्दैनन् । किनकि संसदीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव नै हुँदैन ।
यो कर्मकाण्डी राजनीति र नेताहरूको अल्पदृष्टिको गोलचक्करबाट मुलुक बाहिर निस्किने र अगाडि बढ्ने आधार भनेको फेरि पनि राजनीतिक दलभित्रका नजाँचिएका तर क्षमता र भिजन भएका नेताहरू नै हुन सक्छन् । तिनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा लगाएर भए पनि आ–आफ्नो दलभित्र सशक्त हस्तक्षेप गर्ने आँट गरे भने तत्कालै र एकैपटकमा नभए पनि बिस्तारै परिणाम दिन सक्छ । दलभित्रबाट गरिने यो प्रयत्नसँग अझ नागरिक तहबाट उठ्ने आवाजलाई समेत जोड्न सकियो भने त्यसबाट पाइपको अर्कातर्फ प्रकाश देखिएला कि !
