हिमालपारिको जिल्लाका रूपमा परिचित मनाङमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २४ प्रतिशत बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ। कुल बजेटको ५५ करोड ३३ लाख अर्थात् २३ दशमलब ३५ प्रतिशत बजेट खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मनाङले जनाएको हो। 

भौगोलिक विकटताका साथै पछिल्लो समय इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अधिक मूल्यवृद्धिले गर्दा विकास निर्माण कार्यमा सम्झौताअनुसारको काम निर्माण व्यवसायीले गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक शालिग्राम सापकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार ७७ दशमलब ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
मनाङमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित कुल दुई अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १७ हजार बजेटमध्ये ७७.६५ प्रतिशत खर्च भएको हो। एक अर्ब ९२ करोड २२ लाख ४२ हजार बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मनाङमा संघीय कार्यालयतर्फ विनियोजित कुल बजेट ७३ करोड ४० लाख ४९ हजारमध्ये  ६६ करोड ८९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ९१ दशमलब १३ प्रतिशत हो। संघीयतर्फको कुल चालू बजेट ६४ करोड नौ लाख ४६ हजारमध्ये रु ५८ करोड ८४ लाख ६३ हजार खर्च भएको उनले बताए।

कुल चालू खर्चको ९१ दशमलब ८१ प्रतिशत हो। संघीय पुँजीगत बजेट ९३ करोड एक लाख दुई हजारमध्ये ८० करोड चार लाख ७८ हजार खर्च भएको छ। सो बजेटको ८६ दशमलब ४४ प्रतिशत खर्च हो। प्रदेश कार्यालयतर्फ विनियोजित कुल बजेट ६४ करोड दुई लाख ७१ हजारमा ४८ करोड ७७ लाख ८६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कुल बजेटको यो ७६ दशमलब १८ प्रतिशत खर्च हो।

प्रदेशतर्फको कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ २१ करोड ६८ लाख चार हजार बजेटमा १२ करोड १९ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ। प्रदेशको पुँजीगततर्फ ४२ करोड ३४ लाख ६७ हजार बजेटमा ३६ करोड ५७ लाख ९४ हजार अर्थात् ८६ दशमलब ३८ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मनाङका चार स्थानीय तहले कुल बजेट र एक अर्ब १० करोड १२ लाख ९६ हजारमध्ये ७६ करोड ५५ लाख १३ हजार खर्च गरेका छन्। यो कुल बजेटको ६९ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । चार स्थानीय तहले चालूतर्फ ५८ करोड ५७ लाख बजेटमा ३९ करोड ८३ लाख बजेट खर्च गरेका छन् भने पुँजीगतर्फ ५१ करोड ५५ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये ३६ करोड ७२ लाख १३ हजार बजेट खर्च गरेको कोष नियन्त्रक सापकोटाले बताए।