- वि.सं २o७९ श्रावण २४ मंगलबार
बजेटले १५ प्रतिशत घोषणा गरेकामा २४.२६ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्तावपछि विरोध
बजेटमार्फत घोषणा गरिएको स्केलभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । मर्यादाक्रमअनुसार तलब समायोजनका नाममा बजेटबाट घोषितभन्दा बढी अंकमा सरकारले निजामतीको तलब वृद्धि गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको थियो । नयाँ तलबमानभन्दा २४ प्रतिशतसम्म बढी प्रस्ताव गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको यस्तो प्रस्ताव अब कार्यान्वयनमा नजाने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता मर्यादाक्रमअनुसार निजामतीको तलब समायोजन गर्ने भन्दै प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । उही वा कम मर्यादाका सुरक्षा निकायका खासगरी सेना र प्रहरीका अधिकारीको भन्दा निजामती कर्मचारीको तलब कम भएको भन्दै त्यसमा एकरूपता ल्याउने गरी अर्थले प्रस्ताव पठाएको थियो । नयाँ तलबमानबमोजिम साबिकमा ३७ हजार ९९० तलब खाने शाखा अधिकृतको ४७ हजार २०८, ४२ हजार ३८० खाने उपसचिवको ५२ हजार २७९, ४९ हजार ३८० खाने सहसचिवको ६१ हजार ५० र सचिवको ६२ हजार ६८० बाट ७४ हजार २२१ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । बजेटले १५ प्रतिशत घोषणा गरेकामा २४.२६ प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । अघिल्लो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थको प्रस्तावबारे छलफल पनि भएको थियो । तर, निर्णय भने नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले १५ साउनमा ‘मर्यादाक्रमअनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रम हुने पदाधिकारीको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीको कम हुने गरी आव ०७९/८० को तलबमान समायोजन गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
बजेटबाट घोषितभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको विषय सार्वजनिक भएपछि यसबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक आलोचना त भएको छ नै, आइतबार राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूले तलब वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन नै गरे ।
राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूले अर्थले प्रस्ताव गरेको अतिरिक्त तलब वृद्धिमा आफूहरूलाई नसमेटिएको र विभेद भएको भन्दै आन्दोलन नै गरे । उनीहरूले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिए । मर्यादाक्रममा अधिकृत तहका कर्मचारी मात्र छन् । जसकारण राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरू तलब वृद्धिबाट वञ्चित भएका थिए ।
राजपत्रअनंकित कर्मचारीका अतिरिक्त निजामती ट्रेड युनियनहरूले पनि यस विषयमा सरकारलाई दबाब दिए । विभिन्न दलसम्बद्ध निजामती संगठनहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका थिए । भेटपछि शर्माले बजेटमा गरिएको घोषणाअनुसार नै कर्मचारीको तलबमान लागू हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पाँच निजामती संगठनहरूका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले तत्कालका लागि बजेट भाषणअनुसार नै तलब वृद्धि हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले बताए । ‘प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यही सहमतिका आधारमा आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।’
तलबसम्बन्धी विषयका लागि ‘पे कमिसन’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएको पनि उनले बताए । अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि अहिलेलाई यो विषय साम्य भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि विषय प्रवेश भएको, तर निर्णय नभएकाले अब तलब वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढ्नेछैन । बजेटले घोषणा गरेअनुसार १५ प्रतिशत दरमा नै तलब समायोजन हुनेछ ।
प्रस्तावित तलबको विरोधमा श्रेणीविहीनदेखि नासुसम्मका कर्मचारी आन्दोलनमा
सरकारले अघि बढाएको निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति विमति जनाउँदै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । ऐनका व्यवस्थाप्रति राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूको विमति छ । ऐन अहिले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ । कानुन मन्त्रालयमा रहेको विधेयकमा रहेका बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा राजपत्रांकित कर्मचारीको असहमति छ । यसलाई ट्रेड युनियनहरूले चर्को गरी उठाउँदै आएका छन् । यसका लागि उनीहरूले केही समयअघिदेखि नै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाबस्वरूप उनीहरूले मंगलबार देशभर ‘पेनडाउन’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘प्रस्तावित ऐनमा राजपत्रअनंकित कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटवालले भने, ‘यसैको दबाबस्वरूप हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ, माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँछौँ ।’
