मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रातोपुलनजिकै धोबीखोला किनारमा फोहोरको डंगुर । ठाउँ–ठाउँमा फालिने यस्ता फोहोर पानीमा मिसिएर बागमतीमा पुग्छ । धोबीखोला थापाथली पुगेपछि बागमतीमा मिसिन्छ । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
यम बम काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार ०६:२६:००
Read Time : > 11 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१८ अर्ब सकियो, तर बागमतीको ‘ढल’ सफा भएन

Read Time : > 11 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार ०६:२६:००

२८ चैत ०५१ देखि ०७८/७९ सम्म बागमती सफाइका नाममा सरकारको १७ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख खर्च, त्यसमध्ये एक अर्ब बेरुजु, कामभन्दा गफ र रकम दुरुपयोग धेरै हुँदा सहरका ढल अहिले पनि सीधै बागमती र सहायक नदीमा 

  • खर्चबारे महालेखाका प्रश्नैप्रश्न
  • कन्टिजेन्सीको एक करोड ६७ लाखबाट सवारी मर्मतदेखि फर्निचर, फेरि छुट्टै शीर्षकबाट पनि मर्मत
  • ११ हजार बिरुवा रोप्न ५३ लाख खर्च
  • आठ गाडीलाई मापदण्ड भन्दा थप ६ लाखको इन्धन
  • एउटै गाडीको मर्मत खर्च वर्षमा सवा ११ लाख
  • करारका कर्मचारीको तलब समितिबाट, काम मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयमा

सरकारले बागमती सफाइका नाममा २८ वर्षमा १८ अर्ब सकाएको छ । तर, बागमती झन् ढलमती बनेको छ । विनियोजित बजेट कर्मचारीको सुविधाभोगमा दुरुपयोग भएको छ ।बागमती र यसका सहायक नदी सरसफाइ, ढलमुक्त र संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय नै बनाएर २८ चैत ०५१ देखि ०७८/७९ सम्म १७ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । तर, बागमतीमा सफा पानी होइन, ढल बग्छ । बागमती सभ्यताका कुनै एक क्षेत्र पनि ढलमुक्त हुन सकेका छैनन् । 

२८ वर्षमा बागमती सफाइका लागि विनियोजित बजेट भने २२ अर्ब थियो । ०७८/७९ मा मात्रै चार अर्ब सात करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ७४ करोड २६ लाख मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ०७७/७८ मा दुई अर्ब १७ करोड ७० लाख खर्च भएको थियो । ०७७/७८ सम्मको बेरुजु नै ९७ करोड ६१ हजार छ । बस्तीका ढल सीधै बागमती र यसका सहायक नदीमा मिसिन्छन् । बर्खायाममा नदीमा पर्याप्त पानी हुने भएकाले बगाएर लैजाने भए पनि बाँकी नौ महिना ढल बगिरहेको हुन्छ । 

पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएको आठ वर्षसम्म काम सकिएन
सरकारले बागमतीका नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम ०५२/५३ देखि सुरु गरे पनि ०६६ मा मात्र पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनायो । ०६६ देखि ०७१ सम्म पाँच वर्षमा १६ करोड खर्चिएर बागमती ढलमुक्त बनाउने लक्ष्य थियो । तर, अपेक्षित नतिजा हात पर्न सकेन । 

कार्ययोजनाले बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती (धोबीखोला), हनुमन्ते, नख्खु, कर्मनासालगायतमा १९२.५ किलोमिटरका दरले सडक, ढल र नदी तटबन्धको लक्ष्य लिएको थियो । तर, यी कुनै पनि काम पूरा हुन सकेका छैनन्, जब कि कार्ययोजनाको म्याद शतप्रतिशत सकिइसकेको छ । समितिबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म ७८.४२ किलोमिटर ढल, ४१.६४ किलोमिटर सडक र ७६.१ किलोमिटर नदी तटबन्ध मात्र भएको छ । त्यसमा पनि १६–१६ किलोमिटर सडक र ढल निर्माणको लक्ष्य लिइएको धोबीखोला (रुद्रमती)मा ढल प्रगति शून्य छ । १७–१७ किलोमिटर ढल र सडक निर्माणको लक्ष्य लिइएको कर्मनासामा पनि प्रगति शून्य छ । त्यहाँ नदी तटबन्ध एक किलोमिटर मात्र भएको छ । 

मनोहरामा १०–१० किलोमिटर ढल, सडक र तटबन्ध निर्माणको लक्ष्य लिइएको थियो । तर, १.२ किलोमिटर तटबन्धबाहेक काम भएको छैन । महादेवखोलामा पाँच–पाँच किलोमिटर ढल, सडक र तटबन्ध लक्ष्य रहेको थियो । तर, एक किलोमिटर तटबन्ध मात्र बनेको छ । टुकुचा (इच्छुमती) मा ६–६ किलोमिटर ढल, सडक र तटबन्ध निर्माणको लक्ष्य लिइएकोमा काम हुन सकेको छैन ।

समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेल निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । ‘त्यतिखेर लक्ष्य बढी लिएको हुन सक्छ । बजेट त्यसअनुसार नआएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पछि कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो ।’

तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त ०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने प्रगति निराशाजनक छ । बागमती सुधार आयोजनातर्फ त्यो वर्ष १२ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा तीनवटाको प्रगति शून्य छ । गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्म बागमतीमा तटबन्ध, हरित क्षेत्र वातावरण सुधार तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने, टुकुचामा ढल प्रशोधन निर्माण तथा सञ्चालन र बागमती नदी तटबन्ध हरित क्षेत्र वातावरण सुधार तथा सौन्दर्यीकरण कार्य सम्पन्न गर्न सकेन ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितितर्फ ४२ कार्यक्रम रहेकामा १३ को प्रगति शून्य छ । जसमा जग्गा खरिद मुआब्जा वितरण, हरित क्षेत्र निर्माण, निजी–साझेदारीमा सरसफाइ, विद्यार्थीबाट नदीको अनुसन्धान, गोकर्ण गुह्येश्वरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र डिजाइन कार्य, धोबीखोला कुमारीस्थानमाथि २.५ किलोमिटर ढल निर्माण, युएन स्तम्भमा घुम्ने ग्लोब तथा शिवपुरीको बस्ती स्थानान्तरण, बल्खुको विस्तारित क्षेत्रको गुरुयोजनालगायत छन् । त्यतिवेला कार्ययोजना निर्माणको नेतृत्व गरेका वातावरणविद् डा. सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य सफा पानी बगाउन र ढलमुक्तका लागि सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य नभएको बताउँछन् । ‘हामीले कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय तह थिएनन्, अहिले स्थानीय तह आएका छन्, बजेट पनि छ । तर, उनीहरूसँग सहकार्य भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘समितिको काम प्राथमिकता निर्धारण गरेर केन्द्रित छैन । सबैतिर छरिएको छ । त्यही भएर पनि नतिजा नदेखिएको हो ।’

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियरसमेत रहेका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बस्तीका ढल व्यवस्थापन स्थानीय तह, ढल विभागलगायत निकायले हेर्ने भएकाले समन्वयको अभावमा ढलमुक्त गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘अहिले हामी (समिति)ले नदीको ढल मात्र हेरेका छौँ । तर, बस्तीको ढल अन्य निकाय (स्थानीय तह, ढल विभागलगायत)ले हेर्छन् । ती ढल नदी प्रणालीमै जोडिएका छन् । सडकको पानीदेखि ढल, फोहोर नदीमै मिसिन्छ । यसमा समन्वय हुन नसक्दा पनि ढलमुक्त गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले गुह्येश्वरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रले प्रतिसेकेन्ड तीन सय ७५ लिटर ढल प्रशोधन गरिरहेको दाबी समितिको छ । तर, गुह्येश्वरी तलका बस्ती एवं गुह्येश्वरीभन्दा दक्षिणमा बागमतीमा जोडिने सहायक नदीमा सीधै ढल मिसिन्छ । जसले गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रले गरिरहेको ढल प्रशोधनले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । ढल मात्र होइन, बागमतीमा फोहोर पनि मिसाउने गरिएको छ । फोहोर संकलनको जिम्मा पाएको कम्पनी प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसनले रातोपुलस्थित धोबीखोलाछेउमा फोहोर खसालेको पाइएपछि काठमाडौं महानगरले २५ हजार जरिवाना गरेको थियो । महानगर वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले बागमतीसँगै अन्य खोलाका करिडोरमा ट्रान्सफर स्टेसन (फोहोर थुपार्ने र गाडीमा लोड गरेर ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने) बनाएका कम्पनीहरूले नै खोलामा फोहोर मिसाउने गरेको पाइएपछि निगरानी बढाइएको बताइन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०२० मा दुई सय ७१ नगरपालिकामा गरेको आधाररेखा सर्वेक्षणअनुसार संकलित फोहोरमैलामध्ये २७.४ प्रतिशत नदी किनारमा थुपार्ने गरिएकोे छ । यद्यपि, नदीको पानीको बहाव बढाउन र संस्कृति सम्पदा क्षेत्रको जीर्णाेद्धारमा भने केही प्रगति देखिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका– १ मा पर्ने शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नागमतीको शिरमा बनाइएको १२ हेक्टर क्षेत्रको तालमा यो बर्खाबाट पानी भर्न सुरु गरिएको छ । यहाँ संकलन भएको पानी सुक्खायाममा बागमतीमा बगाउने योजना छ । बागमतीको गोकर्णदेखि सुन्दरीघाटसम्म ढल पाइपलाइन बिछ्याइए पनि गोकर्णदेखि माथिल्लो भेगमा काम भएको छैन । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गुह्येश्वरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ । तर, धोबीघाट, कर्मनासा दोभान, सल्लाघारीमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अधुरै छ । समितिले हालै मात्र टुकुचामा ढल प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २८ चैत ०५१ मा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । ६ मंसिर ०५२ मा त्यसलाई शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको बृहत् क्षेत्र समेटेर अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनायो । २६ जेठ ०६५ मा पुनर्गठन गरेर अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरेको हो । पटकपटकको आदेशबाट समितिको म्याद ०८०/८१ सम्म कायम गरेको छ । 

करारका कर्मचारीको तलब समितिबाट, काम मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयमा
समितिका नाममा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर सहरी विकास मन्त्रालयको काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । यसरी चार करार र १६ ज्यालादारी गरी २० कर्मचारीका नाममा समितिले वार्षिक ३४ लाख खर्चने गरेको छ । तर, उनीहरूले काम भने मन्त्रालयमा गर्ने गरेका छन् । जसमा सामाजिक परिचालिका, हलुका सवारीचालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, सहायक सुपरभाइजर र कार्यालय सहयोगी छन् ।

समितिमा एक सय २९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । १६ स्थायी र एक सय चार करार कर्मचारी कार्यरत रहेकामा समितिले ०७७/७८ मा थप २० कर्मचारी करारमा राखेको हो । समितिले त्यसबाहेक दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेर प्रतिमहिना औसतमा एक सय २० भन्दा बढीको नाममा वर्षमै दुई करोड ३३ लाख खर्चेको छ । एसियाली विकास बैंकतर्फका आयोजनामा सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापन परामर्शदाताको नाममा वर्षमै आठ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ । 

आठ गाडीलाई मापदण्डभन्दा थप ६ लाखको इन्धन
०७७/७८ को अधिकांश समय निषेधाज्ञा र लकडाउन हुँदासमेत एकीकृत बागमतीका पदाधिकारी, कर्मचारीले मापदण्डविपरीत पाँच लाख ७८ हजारको थप इन्धन सुविधा लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा विशिष्टलाई मासिक सय लिटर र सहसचिवलाई ७० लिटर पेट्रोल वा डिजेल तथा अन्य कार्यालय प्रयोजनका लागि मासिक सय लिटर पेट्रोल र ७५ लिटर डिजेलको व्यवस्था छ । 

तर, समितिले एक वर्षमा आठवटा चारपांग्रे सवारीमा कार्यालय आउजाउका लागि २१ हजार लिटर तथा पेट्रोल तीन हजार चार सय ७७ लिटर खर्चेर फेरि फिल्ड प्रयोजनका लागि भन्दै तिनै गाडीमा थप चार हजार चार सय ८७ लिटर डिजेल र आठ हजार चार सय ३१ लिटर पेट्रोल खर्चेको छ । जब कि मापदण्डमा रहेर आठ हजार चार सय लिटर मात्र खर्चिन पाइन्थ्यो । यो समितिको कार्यक्षेत्र नै काठमाडौं उपत्यका मात्र हो । बा.२झ ३३१३ नम्बर गाडी (कार्यकारी समिति अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना)ले ७० हजार, बा.२झ २६३६ नम्बर गाडीले एक लाख १८ हजार, बा.२झ २६३५ ले सात हजार, बा.१झ ९७२१ ले ९५ हजार, बा.१झ ९७४२ ले ५४ हजार, बा.१झ ६४१२ ले चार हजार र बा.१झ ४६०१ ले एक लाख ७२ हजार रुपैयाँको थप इन्धन प्रयोग गरेको भन्दै भुक्तानी भएको छ । 

एउटै गाडीको मर्मत खर्च वर्षमा सवा ११ लाख
समितिको एउटा गाडीको मर्मत खर्च अस्वाभाविक देखिएको छ । बा.१झ ९७२१ नम्बरको गाडीको मर्मत खर्चका नाममा ०७७/७८ मा मात्र ११ लाख २८ हजार खर्चिएको छ । जब कि उक्त वर्ष लकडाउन पनि थियो । आयोजना प्रमुखको सरुवामा भएको बिदाइ र स्वागत भोजमा समितिले ०७७ मा ६३ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । भौचर नम्बर ४९ मा उल्लेख भएको मिति ५ कात्तिक ०७७ अनुसार बिदाइ र स्वागत भोजमा ६३ हजार एक सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

कन्टिजेन्सीको एक करोड ६७ लाखबाट सवारी मर्मतदेखि फर्निचर, फेरि छुट्टै शीर्षकबाट पनि मर्मत
निर्माणको क्रममा सुपरिवेक्षण एवं फुटकर सामग्री खरिदका लागि कन्टिजेन्सी शीर्षकमा रकम विनियोजन हुन्छ । तर, समितिले १२ वटा आयोजनाबाट कन्टिजेन्सीका नाममा विनियोजित एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ सवारी मर्मत, फर्निचर, उपकरण खरिद र मसलन्दमा सकेको छ । जब कि सार्वजनिक खरिदमा कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका, २०७४ अनुसार वर्क चार्ज, स्टाफ खर्च र सानातिना अन्य खर्चमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निर्माण कार्य वा परामर्श सेवासँग सम्बन्धित काममा मात्र पारदर्शी खर्च गरिनुपर्छ । 

समितिले ०७७/७८ मा १२ आयोजनाअन्तर्गत कन्टिजेन्सीको रकमबाट साधन मर्मतमा ५४ लाख ९५ हजार, मसलन्दमा ४७ लाख, अन्य मर्मतमा २१ लाख, सरसफाइमा १९ लाख, फर्निचर र उपकरणमा १३ लाख ६४ हजार, सूचना प्रकाशन ज्यालामा १३ लाख सकाएको छ । महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सवारी मर्मत, मसलन्द खरिद, सूचना प्रकाशनलगायतमा समितिको चालूतर्फको सम्बन्धित बजेटबाट पनि खर्च गरेको छ । समितिले त्यसबाहेक चालूतर्फको शीर्षकबाट सवारीसाधन मर्मतमा एक वर्षमै ५२ लाख २३ हजार सकाएको छ । त्यस्तै, कन्टिजेन्सीतर्फ प्रयोजन नै नखुलाई १४ थान ब्याग किनेको छ । प्रतिब्यागको मूल्य १९ हजार सात सय ७५ कायम गरेर एक लाख ७९ हजार खर्चिएको छ ।

११ हजार बिरुवा रोप्न ५३ लाख खर्च
बागमती सौन्दर्यीकरणका नाममा समितिले ११ हजार पाँच सय ६४ बोटबिरुवा रोप्न ५३ लाख १६ हजार खर्च भएको दाबी गरेको छ । समितिले विभिन्न संघसंस्थामार्फत ३२ ठाउँमा वृक्षरोपण भएको दाबी गरे पनि महालेखाले भने अनुगमन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । १९ ठाउँमा पार्क बनाउन ६ करोड ६३ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरिएको छ । तर, मापदण्ड नतोकेको, सम्झौतामा लागत नखुलाएको र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नभएको पाइएको छ ।

सम्झौताविपरीत बागमती किनारमा स्थायी संरचना
ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले थापाथली क्षेत्रमा पर्ने बागमतीको दायाँ किनारास्थित सुुकुमबासी बस्तीनजिक सम्झौताविपरीत स्थायी संरचना बनाएको छ । बागमती नदीको उत्तर रुद्रेश्वर मन्दिरको पश्चिम तथा पिच सडकको दक्षिण क्षेत्रको नौ रोपनीमा हरियाली प्रवर्द्धन, उद्यान निर्माणका लागि समिति र केन्द्रबीच १० वैशाख ०७६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको सर्त नम्बर ३ मा हरियाली उद्यान बनाउने कार्यमा स्थायी संरचना बनाउन नमिल्ने उल्लेख भए पनि स्थायी संरचना बनाइएको छ । तर, समिति मौन बसेको छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि किनिएका ‘कम्पोस्ट बिन’ प्रयोगविहीन
बागमती सुधार आयोजनाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि किनेका कम्पोस्ट बिन प्रयोगविहीन बनेका छन् । ६ हजार ७५ थानमध्ये दुई सय २० थान कार्यालय परिसरमा थन्किएका छन् । जसको खरिद मूल्य नौ लाख ९४ हजार छ । आयोजनाले ०७७/७८ मा दुई करोड नौ लाख मूल्यमा थप एक हजार दुई सय ८५ थान कम्पोस्ट बिन किनेको थियो । ती बिन बागमती सुन्दरता सरोकार मञ्च, टोखा नगरपालिका– ९, मखमली टोल उपभोक्ता समिति, कागेश्वरी नगरपालिका कार्यालय तथा ७ र ८ वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको भनिएको छ । तर, ती बिनको प्रयोग भए–नभएको यकिन विवरण पेस नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

बागमतीका नाममा नागरिकबाट उठाइएको १० अर्ब खोइ ?

बागमती सफाइ अभियान । फाइल तस्बिर

काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसन लिखतको ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्यता कोषमा जम्मा हुन्छ । बागमती सफाइ एवं संरक्षणका लागि सरकारले यसरी शुल्क उठाउन थालेको ०६५/६६ देखि हो । हालसम्म यो कोषमा १० अर्ब ५९ करोड संकलन भएको तथ्यांक भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखालय विभागसँग छ । तर, बागमतीका नाममा संकलन भएको यति ठूलो रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ, न विभागलाई थाहा छ, न त बागमती विकास समितिलाई ।

विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कोषमा संकलन भएको रकम सम्बन्धित तहको सरकारको खातामा जाने गरेको बताए । मुलुकमा संघीयता लागू हुनुअघि यो रकम संघ सरकारले पाउँथ्यो । तर, हाल बागमती प्रदेश सरकारको खातामा जाने गरेको छ । बागमती एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले यो कोषका नाममा संकलन भएको रकमबाट हालसम्म २० करोड रुपैयाँ मात्र पाइएको बताए । ‘बागमती सभ्यता कोष भनिसकेपछि सबै रकम कोषमा जम्मा भएर बागमती सभ्यता प्रयोजनमै खर्च हुनुपर्ने हो, तर हामीले गत वर्ष २० करोड मात्र पाएका छौँ । यो रकमबाट योजना छानिएका छन्,’ अर्यालले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारको चालू आवको बजेटमा यो कोषमार्फत २५ करोड बागमतीलाई छुट्याइएको छ । जब कि गत वर्ष कोषमा एक अर्ब ६५ करोड संकलन भएको थियो । संघीयतापछिको आमनिर्वाचनपछि ०७३/७४ सम्म कोषमा चार अर्ब तीन लाख संकलन भएको थियो । त्यसयता थप ६ अर्ब ५९ करोड संकलन भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तह र सो क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहभित्र पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको राजीनामा, सट्टापट्टा र कबोलनामाको लिखत, संयुक्त दर्तावालबीचको छोडपत्रको थैली अंकलगायतमा ०.५ प्रतिशत थप गरी बागमती सभ्यता कोषका लागि असुल गरिने व्यवस्था छ ।

तीन वर्षमा तीन मन्त्री फेरिए, तर कार्यकारी समितिको बैठक बसेन
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने व्यवस्था छ । तर, ०७६ यता बैठक नै बसेको छैन । समितिको अध्यक्ष सहरी विकासमन्त्री हुन्छन् । २ मंसिर ०७६ मा बसेको पछिल्लो बैठकले मुआब्जा सम्बन्धमा एउटा मात्र निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । जब कि हालसम्म तीनजना सहरी विकासमन्त्री फेरिएका छन् । 

बरु, बागमती सफाइ महाभियानले सातामा ३–४ टन फोहोर सफा गर्‍यो

लीलामणि पौड्याल

बागमती नदी सफाइका लागि ५ जेठ ०७० मा ‘बागमती सफाइ महाभियान’ सुरु भएको थियो । यसको नेतृत्व तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले गरेका थिए । बर्खा लाग्नुअघि ११ असारसम्म महाभियानले ४७६औँ हप्ता पूरा गरेको छ । हरेक साता बागमती सफाइ हुन्छ । साप्ताहिक तीन–चार टन फोहोर नदीबाट संकलन हुने गरेको बागमती एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले अभियानले बागमती सफा गर्न र सौन्दर्यीकरणमा सघाउ पुर्‍याएको बताए । ‘बागमतीछेउमा जानै नसकिने, मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले पार्क बनेका छन् । हरियाली बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो अभियान हो, अभियान कहिलेसम्म भन्ने हुँदैन । निरन्तर चलिरहन्छ ।’ महाभियानको ५०औँ हप्तामा बागमतीमा नुहाइयो पनि । तर, पछिल्लो समयमा भने जनसहभागिता घट्न थालेको छ ।

बागमती विकास समितिका गाडीमा मन्त्री र मन्त्रालयको राइँदाइँ
एकीकृत बागमती विकास समिति र त्यसमातहत सञ्चालित परियोजनाका लागि किनिएका गाडी सहरी विकासमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीले चढ्ने गरेका छन् । ती गाडीका लागि इन्धन र मर्मत खर्च भने विकास समितिले व्यहोर्ने गरेको छ । बा.२झ ३७०७, बा.२झ ४०८ र बा.२झ २६२३ नम्बरका गाडी सहरी विकासमन्त्रीका लागि भनेर लगिएको छ । बा.२झ ७८५ को मन्त्रालय र बा.२झ ३७०८ को गाडी मन्त्रालयका सहसचिवका लागि भनेर तानिएको छ । 

मन्त्रालयमा पुगेका गाडीको इन्धन र मर्मतमा मात्र समितिले एक वर्षमा ११ लाख ६७ हजार खर्चेको छ । जसमध्ये इन्धनको तीन लाख २८ हजार र मर्मतको आठ लाख ३८ हजार खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ । बा.२झ ८०४ नम्बरको गाडी भने हालै मात्र समितिमा फिर्ता आएको छ । यो गाडीको मर्मत खर्चका नाममा समितिले ०७७/७८ मा एक लाख ५५ हजार व्यहोरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले समिति पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकाय भएकाले आवश्यक पर्दा ल्याइने गरिएको बताए । ‘आवश्यकताअनुसार यताका गाडी उता, उताका गाडी यता ल्याइन्छ । तर, यसलाई दुरुपयोग भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले जिकिर गरे ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भन्यो–

  • सुकुमबासी समस्याका कारण बागमती करिडोर निर्माणमा अवरोध
  • निर्मित संरचनाको संरक्षण भएन
  • नदी किनारमा समयमै पार्क निर्माण हुन सकेन, निर्माण भएका पार्कको पनि संरक्षण भएन
  • एक निकायले गरेको काममा अर्काे निकाय प्रवेश गरेर दोहोरो खर्च
  • नदी सफाइ, नदी किनारको जग्गाको संरक्षण भएन
  • बागमती एकीकृत विकास गुरुयोजना नभएका कारण बागमतीको भावी स्वरूपको स्पष्ट गन्तव्य पहिचान हुन सकेन

विकास समितिमा मन्त्री हाबी हुन्छन्, कर्मचारीसँग मिलिजुली लाभ लिन्छन् : सुकदेव भट्टराई खत्री, पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक
विकास समिति, प्रतिष्ठान, कोषहरूमा मन्त्री हाबी हुन्छन् । खर्च समितिबाट गराउने, तर लाभ मन्त्री, सचिवले लिने गरेको पाइन्छ । पदाधिकारी पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका हुन्छन्, त्यसैले सबैको केमिस्ट्री मिल्छ । मिलिजुली लाभ लिन्छन् ।मन्त्री आएपछि समिति, कोषका गाडी झिकाउने, करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर आफूअनुकूल क्षेत्रमा काममा लगाउने, इन्धन खर्च बढाउने गरिएको छ । बागमतीमा पनि पहिलेदेखि नै यही समस्या हो । समितिका बैठक बस्दैनन्, निर्देशन हुँदैन । तर, खर्च बढिरहन्छ । 

अब २० वर्षे कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने चरणमा छौँ : नवराज प्याकुरेल, आयोजना प्रमुख बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति 
पञ्चवर्षीय योजनामा त्यतिखेर लक्ष्य बढी लिएको हुन सक्छ । बजेट त्यसअनुसार नआएको पनि हुन सक्छ । हाल कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो । कहिलेसम्म काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । तर, धेरै सुधार भएका छन् । कार्ययोजनाअनुसार बजेट चाहियो, स्थानीय तह र सरोकारवालाको साथ चाहियो । समितिले मात्र गरेर पुग्दैन, सकिँदैन । हरेक वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत दुई अर्ब हाराहारी बजेट आउँछ, त्यो न्यून हो ।

हाम्रो पनि इच्छा करिडोर बनोस् र नदीमा सफा पानी बगोस् भन्ने नै हो । तर, त्यो काम बाँकी छ । सफा गर्ने हात कम र फोहोर गर्ने हात धेरै भए । करिडोरमा जग्गा प्राप्तिमै समस्या छ । कसरी मुआब्जा दिने भन्ने समस्या छ । अब २० वर्षे कार्ययोजनाको चरणमा छौँ । बाँकी रहेका काममा फोकस हुन्छौँ । पानीको बहाव बढाउने र ढल व्यवस्थापन हाम्रो लक्ष्य हो । कार्ययोजना नै सबै चिज होइन । एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिँदैन । सुरुमा साना ढल बने । तर, अहिले बस्ती विस्तार भयो । पहिले फोहोर कम हुन्थ्यो, अब धेरै भयो । ढलमै फोहोर मिसाइन थालियो । यसले ढल जामको समस्या बढ्यो । कतिपय ठाउँमा ढलमाथि बाटो बन्यो । अब कहाँकहाँ समस्या छ भनेर रिभ्यु हुन्छ । 

पहिले ठूला नदीमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने भन्ने थियो । अब साना नदी–खोलामा पनि बनाउनुपर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । संरक्षित, ग्रामीण, अर्धसहरी र सहरी गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने काम सुरु भएको हो । त्यही कार्ययोजनाअन्तर्गत काम गर्दै जाँदा ग्रामीण बस्ती अर्धसहरीमा परिणत भए भने अर्धसहरी क्षेत्र सहरी बने ।