Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०७९ श्रावण १७ मंगलबार ०६:४३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कर्जा नवीकरण गर्न महँगोमा ऋण लिँदै सरकार

पुरानो ऋण तिर्न थप महँगोमा ऋण, मंगलबारबाट छोटो समयावधिको १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाइने

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ श्रावण १७ मंगलबार ०६:४३:००

नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याज तिरेर वाणिज्य बैंकहरूबाट धमाधम आन्तरिक ऋण नवीकरण गरिरहेको छ । छोटो अवधिका लागि लिइने यस्तो ऋण पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक कर्जा उठाउँदा यसले कर्मचारीको तलब–भत्तासँगै विकासका गतिविधि बढाउन गरिने सरकारी खर्चको लागत बढ्ने जोखिम निम्त्याएको छ ।

 सरकारले पुरानो ऋण तिर्न र आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । यसको मौद्रिक उपकरण ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) हो । एक वर्ष वा छोटो अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले यस्तो अल्पकालीन ऋणपत्र जारी गर्छ । बैंकहरूले माग गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले महँगोमा ट्रेजरी बिल्समार्फत बजारबाट महँगो ब्याजमा पैसा उठाइरहेको छ । विगतमा ४ प्रतिशतसम्म ऋण उठाएको सरकारले अहिले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ । तरलताको चाप बढिरहेको समयमा सरकारलाई ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर महँगो पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले उठाएको ऋणको ब्याजदर अहिलेसम्मकै महँगो हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ३१ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । यस वर्ष सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबारबाट दुई अवधिका १० अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरका ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) जारी गर्ने बताएको छ । पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको ९१ दिने अवधिको र पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको एक सय ८२ दिने ट्रेजरी बिल्स जारी गर्न लागेको हो । यी ऋणपत्रको बोलकबोल सोमबार भएको बोलकबोलमा ९१ दिनको ट्रेजरीलाई ११.८० र १८२ दिनको लागि १०.९९ प्रतिशत व्याजदर कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्समा बैंकहरूले अधिकतम १२.२४ देखि १३.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत १० साउनमा २८ दिने अवधिको दुई अर्बबराबरको र ९१ दिने अवधि भएको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्स जारी गरेको थियो । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा ४ प्रतिशतबराबरको अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले तरलता अनुपात कायम गर्न राख्नुपर्ने निक्षेप र पुँजीको २० प्रतिशतबराबर रकममा ४ प्रतिशतबराबर अनिवार्य नगद मौज्दात राखेपछि बाँकी यस्तै ऋणपत्रहरू खरिद गरेर तरलता कायम गरिएको हुन्छ । 

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको अवस्थालाई चित्रण गर्छ । तरलता पर्याप्त भएको समयमा बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा पनि सरकारलाई ऋण दिइरहेको हुन्छ । तर, अहिले तरलताको चाप बढ्दै गएकाले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि महँगो पर्न गएको हो । सरकारले तत्काल पुरानो ऋण नवीकरण गर्नकै लागि भए पनि ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, महँगो दरमा ऋण उठाएर पुरानो ऋण नवीकरण गरेपछि यसले भविष्यमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न लिनुपर्ने ऋणले सरकारी खर्चमा दबाब पर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

 कार्टेलिङको जोखिम
सीमित बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले ब्याजदरमा बैंकहरूले कार्टेलिङ गर्ने जोखिम उत्तिकै रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । उनले भने, ‘डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको समयमा केही बैंकहरूले कार्टेलिङ गरेर ब्याजदर महँगो बनाउन खोजेका थिए । त्यतिवेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि उनीहरू पछि हटेका थिए ।’ यसको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ । समितिलाई खुला बजार कारोबार गर्ने काउन्टर पार्टी सहभागी गराउने र काउन्टर पार्टीले उत्तरदायित्व पूरा नगरेमा कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । 

 ऋण उठाउनैपर्ने बाध्यता
खुला बजारमा सरकारले सस्तो ब्याजदर लिने नीति लिए पनि माग र आपूर्तिकै सिद्धान्त लागू हुने पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । भाखा पुग्नै लागेको ऋण तिर्न सरकारले ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ऋण नउठाउने हो भने सरकारले बजेटमार्फत खर्च गरेर भए पनि ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कोषमा नौ अर्ब मात्रै रकम मौज्दात छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात थियो । 

 सकारात्मक प्रभाव पर्छ : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य ब्याजदर बढी गराएर अनुत्पादक र आयातजन्य क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुमा देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर महँगो भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रको कम हुने भएकाले औसत ब्याजदर धेरै माथि नजाने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । यी व्यवस्थाले बजारमा तत्कालै ब्याजदर बढ्ने भएकाले आयातमा कमी आउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप बिस्तारै कमी हुने दाबी राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिअनुुसार ब्याजदर बढ्न सुरु गरेको हो ।