सरकारले प्लास्टिकका फूलगुच्छामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाएको सरकारले थप अर्काे निर्णय गरेको हो । योसँगै अब मुलुकभर प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारणमा पूर्ण रूपमा रोक लागेको छ । प्लास्टिकका फूलगुच्छा उत्पादन र प्रयोग भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरिने वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

वातावरण संरक्षण ऐन ०७६ को दफा १५ (६) मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पदार्थ, इन्धन, औजार वा उपकरणको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण वा भण्डारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ साउनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर फूलगुच्छामा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

 सर्वाेच्चमा अवहेलना मुद्दा परेपछि प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध निर्णय कार्यान्वयनमा
सरकारले प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउने पूर्ववर्ती निर्णय फेरि कार्यान्वयनमा लगेको छ । ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउने एक वर्षअघिको निर्णय १ भदौबाट कार्यान्वयनमा जाने भएको हो । तर, औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादनमा बाधा नपर्ने भएको छ ।

वातावरण विभागले १० साउनमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला, उत्पादन, आयात बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्धको निर्णय १ भदौबाट पुनः कार्यान्वयनमा लगिने बताएको थियो । यो सूचनासँगै उद्योगी व्यवसायी अलमलमा परेका वेला वातावरण विभागका प्रवक्ता पौडेलले औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–तिवरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको बताए । ‘झोलाका रूपमा आयात, उत्पादन, बिक्री गर्न मिल्दैन । तर, औद्योगिक, कृषि प्रयोगको प्रयोजन खुलाएर आयातमा रोक हुनेछैन,’ उनले भने ।

वातावरण विभागका प्रवक्ता  शंकरप्रसाद पौडेल भन्छन् ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–तिवरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।’

 

 

 

यसअघि सरकारले २८ भदौ ०७८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको थियो । तर, निर्णयअनुसार भन्सारमा परिपत्र गर्दै प्लास्टिक र प्लास्टिकका सिटसमेत रोक्न भनिएपछि प्लास्टिकका सिट रोकिए । प्लास्टिक सिटको आयात रोक्दा सम्पूर्ण औद्योगिक चक्रमै समस्या सिर्जना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितले आपत्ति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय धाएपछि सरकारले फेरि घुमाउरो ढंगबाट प्रतिबन्ध खुलाएको थियो ।

उद्योगी–व्यवसायीको आग्रहपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ उल्लेख गरेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता पौडेलले कोभिडका कारण प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि अब कडाइ हुने बताए । तर, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार आफैँ कस्सिएको होइन ।सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ अदालत पुगेपछि प्रतिबन्ध निर्णय ब्युँतिएको हो । ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी नै रहेका वेला मुख्यसचिव नेत्तृवको समितिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै फेरि मुद्दा परेको हो । २८ साउन ०७८ मा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशबमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।