स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर भए पनि सो बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

बजेट वक्तव्यमा आएको सोसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैँले वा नसकेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भए पनि सो  बिमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । 

समितिले सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सो बिमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘जनताले सहज र सरल ढंगले बिमा भुक्तानी पाउन भन्ने हाम्रो जोड हो । दोस्रो, बिमा गरिसकेपछि त्यसलाई सहज तरिकाले र सरल तरिकाले त्यो विमा भुक्तानी कसरी पाउने ? सेवाग्राहीहरूले भन्ने कुराचाहिँ विशेष ध्यान दिएर यो कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायहरू जानुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिको ठहर हो,’ सभापति घर्तीले भनिन्, ‘त्यसैले पहिलो हाम्रो समितिको तर्फबाट सरकारलाई यो निर्देशन दिन चाहन्छ । बजेट वक्तव्यमा आएको जुन समस्या छ । ऐन र कानुनअनुसार के हुन्छ ? तुरुन्तै हल गर्नुपर्‍याे स्वास्थ्य मन्त्रालयले । क्याबिनेटबाट हुन्छ कि मन्त्रालयबाटै हुन्छ ? सो समस्या छिटो हल गर्नुपर्‍याे ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तत्काल सुचारु गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले नसके मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भए पनि सो विमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बताए । उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोपसमेत लगाए । 

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउन समस्या खडा गरिरहेको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सो बिमा कार्यक्रमलाई तत्काल अघि बढाउन पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद पोखरेलले सो बिमा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको पनि सहभागितामा अघि बढाउने सरकारको निर्णय भने स्वागतयोग्य रहेको बताए ।