निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १९ बुधबार
  • Wednesday, 05 October, 2022
२०७९ श्रावण ६ शुक्रबार १०:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेशमा चालूभन्दा पुँजीगत खर्च बढी              

पुँजीगत तर्फ ७८.०५ र चालु तर्फ ६०.५४ प्रतिशत खर्च

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ श्रावण ६ शुक्रबार १०:४९:००

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७०.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये २२ अर्ब नाै करोड ४४ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, पोखराका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । 

चालूभन्दा पुँजीगत खर्च करिब १७.५१ प्रतिशतले बढी
प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये चालूभन्दा पुँजीगततर्फको खर्च करिब १७.५१ प्रतिशतले बढी छ । सामान्यतया चालू खर्च बढी हुने भए पनि गण्डकीमा ठीक उल्टो पुँजीगततर्फको खर्च बढी भएको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५२ करोड ९४ लाख ७५ हजार र चालूतर्फ १२ अर्ब ६० करोड ४२ लाख १० हजार विनियोजन भएको थियो । भएको खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको बजेटको १४ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (७८.०५ प्रतिशत) र चालूतर्फ सात अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ (६०.५४४ प्रतिशत) रहेको छ ।

अधिकृत पौडेलका अनुसार प्रदेशका केही संरचना स्थापना नभएको सँगै भएका कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरू पूर्ति नभएकाले चालू खर्च कम भएको जानकारी दिए । खर्च भएको बजेट प्रदेश सभा, १२ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत प्रदेश सरकारमातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयको रहेको पौडेलले बताए ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च करिब ०.६७ प्रतिशतले कम                                             
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गण्डकीमा करिब ०.६७ प्रतिशत कम बजेट खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल बजेट खर्च ७१.०९ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च ७७.८९ र चालूतर्फको खर्च ५९.७८ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट खर्च ७०.४२ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च ७८.०५ र चालूतर्फको खर्च ६०.५४ प्रतिशत रहेको छ ।

असारमा मात्र पुँजीगततर्फ ३२ र चालूतर्फ १८ प्रतिशत खर्च

प्रदेशको एक वर्षमा खर्च भएको कुल बजेटको आकार हेर्दा पुँजीगततर्फ ३२ र चालूतर्फ १८ गरी कुल बजेटको २६ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ । जेठ मसान्तमा प्रदेशको कुल खर्च ४४.७२ प्रतिशत रहेकोमा असारमा ७०.४२ प्रतिशत पुगेको थियो । जेठ मसान्तमा पुँजीगत खर्च ४६.४८ रहेकोमा असार मसान्तमा ७८.०५ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी चालू खर्च जेठमा ४२.९९ प्रतिशत रहेको असारमा ६०.५४ प्रतिशत पुगेको थियो । 


यस्तो छ मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको अवस्था
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयल एक नम्बरमा

प्रदेशका १२ मन्त्रालयहरूमध्ये मन्त्रालयगत रूपमा निकासा भएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्ने एक नम्बरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको पाँच अर्ब ३८ करोड ८९ लाखमध्ये चार अर्ब ८६ करोड ७९ लाख अर्थात ९०.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा कम

प्रदेशका १२ मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गरी पुछारमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ३६.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको एक करोड ५० लाखमध्ये जम्मा ५५ लाख खर्च भएको छ । यसैगरी दोस्रो नम्बरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । कार्यालयले पुँजीगततर्फको ९०.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने क्रममा विनियोजित २३ करोड ४२ लाखमध्ये २१ करोड १० लाख खर्च गरेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा रहेको वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले कुल ३० करोड ६० लाखको ८३.९७  प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ । चौथो नम्बरमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७९.४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने क्रममा विनियोजन भएको १९ करोड ७ लाखमध्ये १५ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ । पाँचौँ नम्बरमा रहेको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७५.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने क्रममा २८ करोड ६ लाखमध्ये २१ करोड २९ लाख खर्च गरेको छ । 

छैटाैँ नम्बरमा रहेको शिक्षा, सस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित ९० करोड ९५ लाखमध्ये ६८ करोड २३ लाख अर्थात् ७५.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सातौँ नम्बरमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको नाै अर्ब २७ करोड २५ लाखको ७४.२८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ ।

आठौँ नम्बरमा रहेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ७३.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित ८२ करोड ४० लाख मध्ये ६० करोड ८२ लाख खर्च भएको छ । 

नवौँ नम्बरमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २८ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा ७२.४६ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७९ लाख खर्च गरेको छ ।
१० औँ  नम्बरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४४ करोड ७७ लाखमध्ये ३२ करोड ४४ लाख अर्थात् ७२.४५ प्रतिशत पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गरेको छ ।