निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १९ बुधबार
  • Wednesday, 05 October, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७९ श्रावण ४ बुधबार ०८:४७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा ८० प्रतिशत ठहर, घुस रिसवतका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा सफाइ

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७९ श्रावण ४ बुधबार ०८:४७:००

अभियोजन र अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको कानुनविद्को भनाइ

विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरूको ठहर प्रतिशत राम्रो छ । यस्ता मुद्दामा आंशिक ठहरको सम्भावना निकै न्यून हुन्छ । विशेषको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नक्कली प्रमाणपत्रका ३० वटा मुद्दामा फैसला सुनाइएको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले मात्र सफाइ पाएका छन् । २५ जनामाथि अभियोग पुष्टि भएको छ । 

विशेष अदालत बार इकाइका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चूडामणि पौडेलका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दामा दुईपटक प्रमाणपत्र भेरिफाई हुन्छ र कागजी प्रमाण रहेकाले पुष्टि पनि हुन्छ । ‘नक्कली प्रमाणपत्रका अधिकतम मुद्दा भारतीय शिक्षण संस्थासम्बद्ध हुन्छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने वेला पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई पत्र पठाएको हुन्छ । पछि अदालतले पनि पठाउँछ । त्यहाँबाट अभियोग भेरिफाई भएपछि स्वतः दाबी पुग्छ,’ उनले भने । एक सरकारी वकिल पनि नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा ‘स्थापित मुद्दा’का रूपमा आउने भएकाले पुष्टि हुने आधार बलियो हुने बताउँछन् । 

यसैगरी, गत वर्ष निर्णयगत अनियमितताका मुद्दा ४२ वटा थिए । जसमध्ये एउटा मुल्तवीमा गएको छ भने चारवटा ठहर भएका छन् । ६१ प्रतिशतले सफाइ पाएको तथ्यांक छ । विशेष अदालतका अनुसार यस्ता २६ वटा मुद्दाले सफाइ भएको छ । मल खरिददेखि अन्य सरकारी अधिकारीसहितका विभिन्न परियोजनाका मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा कुल सात सय ९२ मध्ये तीन सय ३९ थान मुद्दा किनारा लगाएको छ । जुन हालसम्मकै उच्च रहेको विशेषको दाबी छ । यद्यपि, यसमा यसैभन्दा बढी संख्या घुस रिसवतका मुद्दाका छन् । 

घुस रिसवतका मुद्दामा सफाइ पाउने धेरै

विशेष अदालतको तथ्यांकअनुसार घुस रिसवतका दुई सय ५९ मुद्दा रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा ९२.६६ अर्थात् दुई सय ४० मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । सात मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाइएको छ । १२ मुद्दामा अभियोग दाबी ठहर्ने फैसला भएको छ । यस आधारमा विशेष अदालतमा सबैभन्दा बढी सफाइ घुस रिसवतका मुद्दाले पाएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष वैशाख पहिलो साता विष्णुप्रसाद घिमिरे निवेदक रहेको रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियार आफैँले रकम दिएर स्टिङ अपरेसन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । उक्त व्यवस्था रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उक्त नियमावलीअनुसार संकलित सबै प्रमाण ग्राह्य नहुने बनेका थिए । यसैकारण, विशेषबाट भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाइरहेका छन् । 

स्टिङ अप्रेसनका कारण सरकारी कर्मचारीमा डर सिर्जना भएको भन्दै सर्वोच्चले यो व्यवस्था संविधानको मौलिक हकसँग बाझिने फैसला सुनाएको थियो । ‘राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलिन कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्यकोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । यही कारणले न्यून मुद्दा मात्र विशेषबाट ठहर भएका छन् । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश श्रीकान्त अर्यालले घुमाउरो पारामा अनुसन्धान र अभियोजनमाथि प्रश्न उठाए । अधिकांश घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा सफाइ भइरहेको स्विकार्दै उनी यसकारण खोतल्नुपर्ने बताउँछन् । अदालतले मिसिल र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने बताउँदै उनले पत्रकारहरूसँगको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा भने, ‘मिसिल र प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला गर्ने हो । ज्युडिसियल प्रोसेस भनेको त्यही हो । अब भलै यहाँहरूले भनेजस्तो अख्तियारले ल्यायो, सम्पत्ति शुद्धीकरणले ल्यायो । उहाँहरूका आफ्नै समस्या होलान् ।’

अनुसन्धानमा समस्या भएको हुन सक्ने उनले आकलन गरे । मुद्दा अभियोजन गर्ने विषय र निकायहरू प्रभावकारी नभएसम्म न्याय निरूपण प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो । ‘दक्ष म्यानपावर नहोला, के होला । उहाँहरूका समस्या होलान् । अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म, अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म फेरि न्याय निरूपण पनि प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने । 

अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म अदालतले घोषणा मात्र गर्ने हो  : श्रीकान्त अर्याल अध्यक्ष, विशेष अदालत
अदालतले अभियोजन पक्षले जे ल्यायो त्यो प्रमाणित मात्र गर्ने हो र ? त्यसोभए त अख्तियारले ल्याएका सबै प्रमाणित मात्र गरिदिए भयो । अदालतले मिसिल र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । ज्युडिसियल प्रोसेस भनेको त्यही हो नि । अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म, अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म न्याय निरूपण पनि प्रभावकारी हुँदैन । आइसबर्ग बाहिर सानो देखिन्छ, भित्र ठूलो हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा यो दुईवटा पाटा, अनुसन्धान र अभियोजनमा यहाँहरूको त्यति ध्यानमा आउँदैनन् । अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म अदालतले घोषणा मात्र गर्ने हो । जे छ त्यही आधारमा गर्ने हो । सर्वोच्चबाट भइसकेको फैसलाको (स्टिङ अप्रेसनबारे) अनादर गर्न सकिन्न । न्यायिक अनुशासनले त्यही भन्छ । 

नक्कली प्रमाणपत्रका अधिकतर मुद्दा भारतीय शिक्षण संस्थासम्बद्ध छन् : अधिवक्ता चूडामणि पौडेल, अध्यक्ष, विशेष अदालत बार 
नक्कली प्रमाणपत्रका अधिकतर मुद्दा भारतीय शिक्षण संस्थासम्बद्ध हुन्छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने वेला पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई पत्र पठाएको हुन्छ । पछि अदालतले पनि पठाउँछ । त्यहाँबाट अभियोग भेरिफाई भएपछि स्वतः दाबी पुग्छ । सम्पत्तिको चाहिँ उजुरी पनि कम र अनुसन्धान गर्न पनि लामो समय लाग्ने हुन्छ ।