मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २० शुक्रबार
  • Friday, 03 February, 2023
सुवास भट्ट काठमाडाैं
यम बम काठमाडाैं
२०७९ असार ३० बिहीबार ०६:१५:००
Read Time : > 9 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोभिड नियन्त्रणमा साढे ९२ अर्ब खर्च, ६० अर्बको हिसाब छैन

Read Time : > 9 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
यम बम, काठमाडाैं
२०७९ असार ३० बिहीबार ०६:१५:००

०७६ र ०७७ मा तीन तहका सरकारबाट कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३२ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक सहायता प्राप्त ५९ अर्ब ८९ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्यांक, तर वैदेशिक सहायताको खर्चको हिसाब नै नभएको र ढुकुटीबाट गरिएको खर्च पनि पारदर्शी नभएको भन्दै महालेखाले उठायो प्रश्न

वैदेशिक सहायता खर्च गरिएको अभिलेख र स्रेस्ताहरू नै नपाएपछि लेखापरीक्षण नै गर्न सकिएन : टंकमणि शर्मा महालेखापरीक्षक

कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ०७६/७७ र ०७७/७८ मा ५९ अर्ब ८९ करोड वैदेशिक सहायता आएको सरकारकै तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर, त्यो कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाबकिताब छैन । हामीले लेखापरीक्षण गर्न वैदेशिक सहायताको खर्चको अभिलेख र स्रेस्ता नै पाएनौँ । म आफैँले अर्थ मन्त्रालयसँग सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको थिएँ । तर, अन्तिम समयसम्म पनि हामीलाई स्रेस्ता उपलब्ध गराइएन । त्यति ठूलो रकमको लेखापरीक्षण नै गर्न सकिएन ।

...                                                        ...

कोभिड नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा राज्यकोषबाट र वैदेशिक सहायता गरेर साढे ९२ अर्ब खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, झन्डै ६० अर्बको हिसाब नै छैन । यसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखाले कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा भएको खर्चको विशेष लेखापरीक्षण गरेको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि गरिएको खर्चबारे कैयौँ प्रश्न उठाइएका छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार ती दुई वर्षमा कोभिड नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारबाट ३२ अर्ब ६२ करोड १८ लाख र वैदेशिक सहायतामा प्राप्त ५९ अर्ब ८९ करोड खर्च गरिएको थियो । तर, वैदेशिक सहायता खर्च गरिएको हिसाब नै छैन भने सरकारी ढुकुटीबाट गरिएको खर्च पनि पारदर्शी छैन । 

दुई वर्षमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न ६४ मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसमेतसँग वैदेशिक सहायताको सम्झौता गरेको थियो । प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये कोभिड नियन्त्रणका लागि ५९ अर्ब ८९ करोड सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणालीबाट देखिन्छ । तर, लेखापरीक्षणका लागि महालेखाले हिसाब माग्दा सरकारले उपलब्ध नै गराएन । जसका कारण त्यति ठूलो रकम लेखा प्रणालीमा आउन सकेको छैन ।

कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि आएको वैदेशिक सहायताको खर्चको स्रेस्ता नै प्राप्त नभएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए । ‘कोभिडमा आएको वैदेशिक सहायता कहाँ र कसरी खर्च भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग म आफैँले अभिलेख मागेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, स्रेस्ताहरू प्राप्त हुन सकेनन् ।’ अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताको अभिलेख, स्रेस्ताहरू नदिएपछि लेखापरीक्षण नै गर्न नपाएको शर्माले बताए ।

यो विषय महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर प्रश्न उठाएको छ । ‘वैदेशिक सहायताको यथार्थ हिसाब राखी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी लेखापरीक्षणका लागि पेस गरेको छैन,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

कोभिडका नाममा प्राप्त भएका वस्तुगत सहायता तथा खरिद गरिएका सामग्रीको पनि अनुगमन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सामग्री कहाँ, कति र कसरी वितरण गरिए भन्ने नै खुलेको छैन । ‘प्राप्त भएका उपकरण तथा सामग्रीको मौद्रिक उपयोगसम्बन्धी अभिलेख नराखेकाले कोभिड नियन्त्रण र उपचार प्रयोजनमा भएको यथार्थ खर्च खुल्ने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

कोभिड सुरु भएपछि विभिन्न दातृ निकायबाट वस्तुगत सहायतामार्फत ३१ असार ०७८ सम्म ११ अर्ब ३३ करोड ४८ लाखबराबरका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण प्राप्त भएका थिए । मूल्य नखुलेका सामग्रीसमेत प्राप्त भएको र तिनको मूल्य समायोजन गर्दा यो रकम अझै बढी हुन आउँछ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा सामग्रीको इकाइ नखुलाएको एवं सामग्री दातृ निकायबाट प्राप्त इन्भ्वाइसका आधारमा राखेको उल्लेख छ । यी सामग्री स्वास्थ्य विभागले विभिन्न निकायमा पठाइएको थियो । तर, दातृ निकायबाट प्राप्त सहायता एवं सामग्रीको एकीकृत अभिलेख राख्ने, विभिन्न अस्पताल तथा निकायमा पठाएका सामग्रीको उपयोग अवस्थाबारे अनुगमन नगरिएको महालेखाले औँल्याएको छ । 

सरकारी ढुकुटीबाट स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरण खरिद, संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन निर्माण, राहत सामग्री, जोखिमभत्तालगायतमा खर्च भएको थियो । तर, यी प्रयोजनमा भएका सबै खर्चको पनि अभिलेख नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘कोभिडसँग सम्बन्धित प्रयोजनमा भएको खर्चको सबै तहका सरकारी निकायबाट विवरण लिई महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले अभिलेख राखेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, संघले दिएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले आम्दानी बाँधेर खर्च जनाउने भएकाले खर्चमा दोहोरो गणना भई यथार्थभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।’

कोभिडको बजेट होटेलदेखि हेलिकोप्टरसम्ममा खर्च 
कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट संघदेखि स्थानीय तहसम्मले दुरुपयोग गरेका धेरै उदाहरण महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । कोभिड शीर्षकको रकम स्थानीय तहका कर्मचारीले भत्तामा सकेको, उपकरण खरिद गरेर प्रयोग नगरेको, होटेलको वास र खानामा फजुल खर्च गरेको विषय महालेखाले औँल्याएको छ । 

प्रदेश १ को सामाजिक व्यवस्था मन्त्रालयले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र बिरामीहरूको होटेलमा वास तथा खाजामा दुई करोड १० लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको छ । प्रदेशले विनामापदण्ड नै यी रकम खर्चेको छ । त्यस्तै, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई होटेल वास तथा खाना तथा बिरामीलाई खानाबापत चार होटेल व्यवसायीलाई एक करोड ६९ लाख १६ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसको पनि मापदण्ड छैन । 

मधेस प्रदेशले कोभिड अस्पतालमा दुई थान अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न एक कम्पनीसँग १५ असार ०७८ मा ११ दिनभित्र सामान उपलब्ध गराउने गरी एक करोड ४६ लाख ९० हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । ३० असारमा बैंकमा पतीतपत्र खोली उक्त रकम खर्च गरिएको छ । तर, सम्झौतामा सामान प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेशले पहिला ने पूरै भुक्तानी गरिदियो । अक्सिजन प्लान्ट अहिले प्रयोगविहीन छ । ‘लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त अक्सिजन प्लान्टको अवलोकन गरेकोमा सो प्लान्ट आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सुदूरपश्चिम सरकारको १३ माघ ०७७ को निर्णयले एक मन्त्री, एक सांसद र एक सर्वसाधारण नागरिक कोभिड संक्रमित हुँदा हवाई उद्धारमा २७ लाख ९० हजार निकासा गरेको छ । 

किट खरिदमा अनियमितता 

स्वास्थ्य सेवा विभागले २ वैशाख ०७८ मा युनिसेफबाट एक लाख ५५ हजार सेट एन्टिजेन किट खरिद गर्दा लागत अनुमानमा भाडा, बिमा र ह्यान्डलिङ चार्जसमेत समावेश गरिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी बफरबापत दिइएको ३२ लाख आठ हजार भुक्तानीको आधार प्रमाण पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १६ असार ०७८ मा युनिसेफबाटै पाँच लाख सेट एन्टिजेन किट खरिद गर्दा खर्च गरिएको एक करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।

१५ साउन ०७७ मा युनाइटेड नेसन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिससँग प्रतिकिट एक हजार एक सय ७६ का दरले ११ करोड ७६ लाख २९ हजारको रियल टाइम पिसिआर किट र दुई सय ५६ रुपैयाँका दरले ५० हजार आरएनए एक्स्ट्रक्सन किट एक करोड २८ लाख ३७ हजारमा खरिद गरिएको थियो । जब कि बोलपत्रको माध्यमबाट अर्को एक आपूर्तिकर्तासँग सोही वर्षको १ असोजमा प्रतिकिट तीन सय ४९ का दरले रियल टाइम पिसिआर किट तीन लाख थान र प्रतिकिट एक सय २६ का दरले आरएनए एक्स्ट्रक्सन किट ५० हजार थान खरिद गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै, १० हजार थान रियल टाइम पिसिआर किट खरिद गर्न प्रतिइकाइ तीन सय २० का दरले लागत अनुमान गरेकामा एक आपूर्तिकर्ताले प्रतिइकाइ चार सय ८७ कबोल गरेपछि खरिद गरिएन । तर, त्यसको केही समयपछि अर्को आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको प्रतिइकाइ सात सय ५० लाई नै लागत अनुमान कायम गरी त्यही मूल्यमा पाँच हजार थान किट सोझै खरिद गरी ३७ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको थियो । यसमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

मनपरी खर्चका केही उदाहरण

पहिरोपीडितलाई सवा लाखको खाद्यान्न बाँड्न बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको टोलीले हेलिकोप्टरमा खर्चियो २९ लाख

बागमती सरकारले सिन्धुपाल्चोकको लिदीका पहिरोपीडितलाई एक लाख ११ हजारको दाल, चामल र स्वास्थ्य सामग्री बाँड्न सेना र निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर १५ पटक प्रयोग ग¥योे । २६ साउन ०७७ को पीडितलाई राहत बाँड्न मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले १२ पटक सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सवा तीन घन्टा हेलिकोप्टर चढेको २५ लाख ६८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर तीनपटक प्रयोग गर्दा तीन लाख खर्च भएको छ । ‘हेलिकोप्टर भाडामा लिई एक लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न २८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको छ । यस्तो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

विधेयकको मस्यौदा बनाउन मधेसले बाँड्यो ३१ लाख भत्ता
मधेस सरकारले एउटै विधेयकको मस्यौदा बनाउन भत्तामा मात्र ३१ लाख २१ हजार खर्चेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले मात्र ६७ वटा बैठकमा भत्ताबापत १७ लाख आठ हजार खर्चेको छ । त्यस्तै, समितिले तयार गरेको मस्यौदा सुधारका लागि गठित समितिका बैठक ५० पटक बसेको र यसमा १४ लाख १३ हजार खर्च भएको छ । 

गाउँपालिकाको बजेटबाट साडी किनेर वितरण
सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले साडी किनेर बाँडेको छ । १६ लाख ४६ हजारको साडी बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिए कानुनविपरीत सवा ११ करोड 
२४२ पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत चाडपर्व, पोसाक र यातायातका नाममा ११ करोड २९ लाख ९७ हजार बुझेका छन् । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ । ०७७/७८ मा १९ तहले चाडपर्व खर्चबापत ६१ लाख ७७ हजार, २२ तहले पोसाक खर्च ६९ लाख ४९ हजार र २०१ तहले यातायात र अनुगमनका नाममा जनप्रतिनिधिलाई नौ करोड ९८ लाख दिएका हुन् । यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हो । कानुनमा उल्लेख नभएका समिति र कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम हुने गरी १५५ तहका जनप्रतिनिधिले तीन करोड ९२ लाख ७२ हजार बुझेका छन् । 

प्रदेश सरकारले एक वर्षमै किने एक अर्बका गाडी
सातवटै प्रदेश सरकारले महामारीका वेला गाडी खरिदमा एक अर्ब सकाएका छन् । ०७७/७८ मा प्रदेश १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेसले २४ करोड ७० लाख, बागमतीले १६ करोड ३४ लाख र गण्डकीले नौ करोड ९९ लाखका सवारी साधन खरिद गरेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीले २१ करोड ८६ लाख, कर्णालीले एक करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिमले सात करोड ६९ लाखका गाडी किनेका छन् । कर्णालीले निर्देशिका नै संशोधन गरेर सभामुखका लागि एक करोड ७२ लाखको गाडी किन्यो । 

कानुनविपरीत पिए र सल्लाहकारमा १० करोड खर्च
०७७/७८ मा २३२ तहका प्रमुखले कानुनविपरीत पिए र सल्लाहकार नियुक्त गरेर १० करोड २९ लाख २३ हजार खर्च गरे । त्यस्तै कर्णालीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रेस, राजनीतिक, जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वयविज्ञ नियुक्त गरेर तलब र आवासमा २५ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ । 

जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत मोबाइल
रौतहटको राजपुर नगरपालिकाले मेयर, उपपमेयर र वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिलाई १२ लाख ६४ हजारका मोबाइल किनेर बाँडेको छ । त्यस्तै झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले १४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई १३ लाखका मोबाइल किनेर बाँड्यो ।

आर्थिक सहायताका नाममा मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले बाँडे सवा चार करोड
प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँडेका छन् । गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षमै सवा चार करोड बाँडेका हुन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो बेथितिमा सबैभन्दा अगाडि गण्डकी सरकार छ । गण्डकीले ०७७/७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा दुई करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता एक लाख मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमार्फत बाँडेको हो भने त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बाँडेको छ । मधेस सरकारले पनि एक करोड ९० लाख १५ हजार बाँडेको छ । मधेसमा पाँचजना पदाधिकारी, एक सय नौ सर्वसाधारण र १० संघसंस्थाले १५ हजारदेखि १७ लाखसम्म पाएका छन् । महालेखाले आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्न भनेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले त मापदण्डविना नै पटके निर्णयका आधारमा २५ लाख ९८ हजार बाँडेको छ ।

एक करोडमा किनेका गाडी प्रयोगविहीन
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाले एक करोड दुई लाख खर्चेर किनेका गाडी थन्क्याएर राखेको छ । दुई नगरबस र एक टिपर प्रयोगविहीन बनेका हुन् । 

४९१ स्थानीय तहले बाँडे ८८ करोड ६५ लाख आर्थिक सहायता
आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँड्ने संघ र प्रदेशको बेथिति स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । चार सय ९१ स्थानीय तहले ०७७/७८ मा मात्र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार बाँडेका छन् । जसमध्ये दुई सय सात स्थानीय तहले त कार्यविधि नै नबनाई ३१ करोड ७० लाख आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । एक सय १४ तहले नाफामूलक तीन सय १९ संस्थालाई १७ करोड २८ लाख अनुदान दिएका छन् ।

५५ करोड ६८ लाख प्रोत्साहन भत्ता
दुई सय ७९ स्थानीय तहले कानुन नै नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहनमा ५५ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । यस्तो खर्च कानुनमार्फत व्यवस्थित गरेर मात्र खर्च गर्न भनिएको छ । यसै वर्ष दुई सय ६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेर एक अर्ब ३१ करोड ४० लाख खर्चेका छन् । यस वर्ष स्थानीय तहले कुल करार कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र ६ अर्ब २९ करोड खर्चेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

१८४ स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा ३७ करोड ४४ लाख सकाए
संघ सरकारबाट उपलब्ध अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले कार्यालयको नियमित प्रयोजनका निम्ति गाडी किन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, ०७७/७८ मा एक सय ८४ स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजार सकाएका छन् । सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भने भाडामा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट गाडी किने पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम खर्चेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई गाडी र इन्धन दिएर पनि यातायात खर्च दियो वीरगन्जले 
वीरगन्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा बुझेका छन् । वीरगन्जले जनप्रतिनिधिलाई गाडी र इन्धन सुविधा दिएको छ । तर, गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेकामध्ये १५ जनालाई यातायात खर्चबापत २४ लाख ४९ हजार पनि दिएको पाइएको हो । त्यस्तै, एक सय ५७ जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भत्ता दिएको छ । उनीहरूले २७ लाख ६१ हजार थप भत्ता बुझेका हुन् । जब कि स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रतिमहिना बढीमा तीन बैठकको मात्र भत्ता बुझ्न पाउँछन् ।

बेरुजु झन्डै पाँच खर्ब : एक वर्षमै थपियो एक खर्ब १५ अर्ब 
देशको बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आव ०७६/७७ सम्म बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लेखापरीक्षण गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । त्यस आवमा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बक्यौता, शोधभर्नालगायत समेत जोड्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २९ प्रतिशत 
महालेखाका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यो गत वर्षको कुल बेरुजु एक खर्ब १५ अर्बको २९.३३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा यस्तो बेरुजु २६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने रकम ६९ अर्ब ६१ करोड छ ।

सुराकीका नाममा गृहमन्त्री र सचिवले बाँडे झन्डै डेढ करोड 
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा एक करोड ३८ लाख खर्च गरेका छन् । कानुनविना नै हुँदै आएको यस्तो खर्चमा विगतमा झैँ यस वर्ष पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ मा गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र गृहसचिवले ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सुराकी परिचालनका नाममा बाँडेका हुन् । त्यस वर्ष लामो समय रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव थिए । कानुनविना ०५० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एक निर्णयका आधारमा गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्दै आएका छन् । एकपटकको खर्चको सीमा तोकिए पनि महालेखाले निश्चित अवधिमा खर्च गर्ने सीमा पनि तोक्न भनेको छ ।