नेपालको भूरणनीतिका अवरोध

विश्वले जटिल भूरणनीतिक मामिलाको सामान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अगाडिको मार्गलाई बुझ्न र अनुकूल रणनीति अघि सार्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दालाई नजिकबाट अवलोकन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो, संक्रमणकालीन भूरणनीतिक वातावरणमा विदेश मामिलालाई दल र व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा राजनीतिकरण र दोस्रो, सकारात्मक बहुपक्षीय संलग्नता सुनिश्चित गर्ने असंलग्न नीतिबारे हाम्रो बुझाइ । 

सैद्धान्तिक रूपमा असंलग्नताले सार्वभौम राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई इंगित गर्छ । यसले सोभियत नेतृत्वको कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक अमेरिका कुनै पनि ब्लकसँग आफूलाई निरपेक्ष राख्छ । तर, विश्वशान्ति, सद्भाव र सहयोग प्रवद्र्धनका लागि भने विश्व मामिलामा गहन रुचिसाथ सहभागिता जनाउँछ । २७ पर्यवेक्षकसहित असंलग्न आन्दोलन (नाम)का एक सय २० मुलुक सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा शीतयुद्धकालीन पश्चिम वा पूर्वी कुनै पनि ब्लकमा नलाग्ने भनेर आफ्ना नागरिक, आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णतालाई सहयोग गर्ने फरक मार्ग पहिल्याउन भेला भएका थिए । असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसंघका दुईतिहाइ सदस्य राष्ट्र र विश्वको ५५ प्रतिशत जनसंख्याको आन्दोलन हो । सार्क र बिमस्टेकका दश राष्ट्र असंलग्न आन्दोलनका पूर्णकालीन सदस्य हुन् ।

सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि र सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटनपछि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र युरोपमा विश्वव्यापी आयाम धेरै हदसम्म परिवर्तन भए । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र युरोपमा एकमात्र महाशक्ति अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी चीन हुन पुगेको छ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणपश्चात् तटस्थ राष्ट्र फिनल्यान्ड र स्विडेनले सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्यताका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । दोस्रो, सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तलाई कुण्ठित पारिरहेको छ । राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनीले सन् २००५ मा सुन्तले क्रान्ति (अरेन्ज रिभोलुसन) सुरु गरेपछि र रुसको प्रभावलाई कम गर्न थालेपछि यो मुलुक आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भएकोतर्फ संकेत गर्दै किभको लोकतन्त्र पक्षधरतालाई लिएर सोभियत संघको विघटन यो मुलुकका लागि सबभन्दा ठूलो भूराजनीतिक विपत्ति भएको बताएका थिए ।

रुससँग सीमा जोडिएका खास गरी पूर्वसोभियत मुलुकले पश्चिमा मूल्य–मान्यताको हिस्सा हुनुहुँदैन भन्नेतर्फ उनको संकेत थियो । अमेरिका एकमात्रै महाशक्ति र चीन उदाउँदो महाशक्ति भएकाले यहाँ अहिले दुई ब्लक छैन । तर, यसको अर्थ असंलग्न नीति औचित्यपूर्ण छैन, यसको उपादेयता सकियो भन्नेचाहिँ होइन । शीतयुद्धको दोस्रो संस्करण चीन र अमेरिकाबीच सुरु भयो भने यो पक्कै पनि बहुमूल्य अन्तरसरकारी उपकरण हुनेछ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले २९ मेमा गुहावटीमा भने– भारत धु्रवीकृत विश्व परिदृश्यमा आफ्नो चासो र हितप्रति स्पष्ट छ र त्यसको संरक्षण गर्दै आफ्नो असंलग्न नीतिलाई कायम राख्न सक्षम छ । १२ जुनमा विशाखापटनममा उनै जयशंकर आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्तिविपरीत भारतको विदेशनीतिमा परिवर्तन आएको संकेत दिँदै अहिले दुई महाशक्ति नभएकाले असंलग्न नीति पनि नभएको बताउँछन् । विश्व धु्रवीकृत हुँदै गइरहेको अवस्थामा कूटनीतिको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षिण एसिया विभाजित छ भन्ने त युक्रेनमाथि रुसी हमलाको विरोध प्रस्तावमा पक्ष, विपक्ष र तटस्थताका लागि राष्ट्रसंघमा भएका मतदानबाटै देख्न सकिन्छ ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई एकजुट भएर अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारमा जोसुकै भए पनि असंलग्न नीतिमै संलग्न हुनेमा विश्वस्त हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले यथासम्भव अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी दुई छिमेकी र महाशक्ति अमेरिकासँग निश्चित भाष्य निर्माण गरेर आफ्नो हितलाई परिपूरण गर्नुपर्छ । नेपालले कुनै पनि प्रस्तावक मुलुकको धारणा र अभिप्राय बुझ्न तथा नेपालको आवश्यकताप्रति समानुभूति राखेर आफ्नो हित हुने गरी मात्रै संलग्नता जनाउनुपर्छ । 

चीन र भारतबाहिर नेपालले हासिल गरेको कूटनीतिक प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्ने र नेपाललाई एक्ल्याउने प्रयासमा नेपाल र नेपालबाहिर एउटा समूह नै सक्रिय छ, जुन नेपालको हितमा छैन । असंलग्न नीति भनेकै यथासम्भव सबैलाई मित्र बनाउनु हो । एकमात्र महाशक्ति विद्यमान भएको र अमेरिकको एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी चीन हो भन्ने गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भारत पनि महाशक्तिका रूपमा उदीयमान राष्ट्र बन्दै छ ।

राजनीतीकरणमा नेपालको मोह :  नेपालमा राजनीतिकरणको मुद्दा यति मौलाएको छ कि यो कूटनीतिक मार्गमा समेत पुग्न थालेको छ । सन् २००८ मा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएयता १३ जना प्रधानमन्त्रीले औसत एक वर्षको कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गरे । राजनीतिक दलहरू फुटेका र जुटेका छन् । व्यक्तिगत एवं दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिलाई अग्रस्थानमा राखेर आन्तरिक र बाह्य मामिलामा राजनीतिकरण गर्न थालिएको छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन नेपाल च्याप्टर (एमसिसिएनसी) र स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम (एसपिपी) पछिल्लो समय राजनीतिकरणका मुख्य मुद्दा बनेका छन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)लाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतराका रूपमा हेरिएको छ । हामीले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, आइपिएस वा राष्ट्रिय रक्षा रणनीतिलाई बुझ्न जरुरी छ । यी पक्ष राष्ट्रहरू बाहिर कसरी लागू हुन्छन्, साना र कमजोर मुलुकलाई बदलिँदो भूराजनीतिक वतावरणमा क्षमता अभिवृद्धका लागि कसरी सहयोग गर्छन्, बुझ्न आवश्यक छ ।

एसपिपीमार्फत अमेरिकी रक्षा विभागले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ताव गरेको हो । नेपालले आफ्नै सार्वभौम निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसलाई सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।

चीनको श्वेतपत्र ‘तिब्बत २०२१’, ‘बिआरआई’ र नयाँ सीमा कानुन ‘थलसीमा कानुन २०२१’ को निहितार्थ के हो त्यो पनि बुझ्न अत्यावश्यक छ । चीनको १४ मुलुकसँग २२ हजार किलोमिटर सीमा छ । हामीले उसको छिमेक नीतिलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ । साथै, नेपालले आफ्नो स्थायित्व र समृद्धिका लागि यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । भारत दक्षिण एसियालाई आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र मान्छ । युक्रेन संकट एउटा उदाहरण हो र रुसी आक्रमणविरुद्ध हाम्रो अडान सही नै थियो । तर, दक्षिण एसियाको अवस्था सन् १९७० को स्थितिमा फर्किने र प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनका नीति एवं सीमामा भइरहेको सैन्यकरणले यस्तै स्थिति आउन सक्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । 

नेटोजस्तो एसपिपी साझा सुरक्षा दृष्टिकोणयुक्त सैन्य गठबन्धन होइन । यो सैन्य रणनीतिको एउटा हिस्सा मात्रै हो । यो अर्काे मुलुकको सैन्य क्षमता बढाउने एउटा सहयोग कार्यक्रम मात्रै हो । यद्यपि, नयाँ विश्वव्यवस्था विकसित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल भूरणनीतिक पासोमा पर्नुहुँदैन । अमेरिकी सहयोग मात्रै होइन, चीन, भारत र विचार मिल्ने अन्य शक्तिबाट पनि नेपालको हितमा सहयोग लिनुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ ।

सबै सन्धि, सम्झौता, सहमति, समझदारी र अहिले अमेरिकी रक्षा विभागले अघि सारेको एसपिपीको प्रस्तावले उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ताव गरेका हुन्, नेपालले आफ्नै सार्वभौम निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसलाई सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्छ । नेपालले यसबारे कुरा गर्नुपर्छ, हामीले शान्तिपूर्ण समाधानमा जाने कूटनीतिलाई नै अँगाल्नुपर्छ । अमेरिकाले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नेसम्म हो, छनोट नेपाललाई आफैँ गर्न दिनुपर्छ । 

एसपिपी प्रकरणमा संसद्मा नेपालका राजनीतिक नेताहरूबीच दोषारोपण चलिरहेको छ । यस बहसमा नेपाली सेनालाई पनि घसिट्ने काम भयो । यसले सेनाको छविलाई नोक्सान गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक एकतालाई खलल गरेको छ र राजनीतिक महामारी मौलाएको छ । नेपाली सेनाले सैन्य विषयमा पत्राचार गर्छ । राजेन्द्र क्षेत्री हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पठाइएको छ । एसपिपीको हिस्सा हुनु एउटा रणनीतिक भुल हुनेछ । यसले सैन्य टु सैन्य, सरकार टु सरकार र मुलुक टु मुलुक प्रतिकम्पन ल्याउँछ । यो सर्वाभौमसत्ता र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषय हो । यसमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक व्यवहार आवश्यक छ । सैन्य नेतृत्वले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भए त्यो जवाफदेही र उपयुक्त हुने थियो ।

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा भूरणनीतिक लाभका लागि रणनीतिक चिन्तनको अभाव जिम्मेवार छ । सरकारका मन्त्रालय र विभागहरूमाझ सहकार्य र संयोजनको अभाव जिम्मेवार छ । राजनीतिक रूपले नाजुक वातावरण र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको कमजोरीको लाभ  सैन्य नेतृत्वले लिएको हो ।संवैधानिक शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा र शासन प्रणालीमा माइक्रो–म्यानेजमेन्टले राजनीतिकरण मौलाएको छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वहरू शक्तिमा रहनुलाई जनसेवा होइन आफ्नो अधिकार र चुनाव जित्ने उपाय ठान्छन्, नेपालले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र राजनीतिकरणको सामना गरिरहनुपर्नेछ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा बलका प्रमुखलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुलाई लोकतान्त्रीकरणभन्दा पनि राजनीतिकरणको प्रयसका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी, प्रधानसेनापतिलाई संसदीय समितिमा बारम्बार बोलाइनु अर्काे रणनीतिक गल्ती भयो । पहिलो त यो राजनीतिकरण भयो । दोस्रो, राजनीतिक गल्तीलाई सैन्य टोकरीमा राख्नु अर्को गल्ती भयो । तेस्रो, एसपिपी एउटा राजनीतिक मामिला भएकाले यसलाई राजनीतिक रूपले नै व्यवहार गरिनुपथ्र्याे । निःसन्देह, नेपाली जनताको एकमात्र स्थिर र भरोसाको शक्ति नेपाली सेना नै हो । यसमा राजनीतिकरणले हित गर्दैन ।

निष्कर्ष : यसकारण नयाँ भूरणनीतिक वातावरणमा असंलग्नताको नीति कार्यान्वयनका लागि सघन चासो चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । असंलग्नताको नीतिलाई विश्वका शक्तिहरूसँग सकारात्मक संलग्नबाट परहेजका रूपमा भने बुझिनु हुँदैन । व्यक्तिगत एवं दलगत लाभका लागि बाह्य मामिलामा राजनीतिकरणले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई धेरै तहमा गलत दिशानिर्देश गर्न सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, यसलाई राजनीतिक आग्रहका आधारमा व्यवहार गरिनुहुँदैन । यसैगरी, अमेरिका, चीन, भारतलगायतका विश्वका शक्तिहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संलग्नता नेपाल र नेपालका संस्थाहरूको हितमा छ भने मात्रै त्यस्ता सहयोग र सहकार्यलाई स्वागत गरिनुपर्छ । अन्यथा, निरुत्साहित गरेर पन्छाउनुपर्छ । 

बेइजिङ र वासिङ्टनको कूटनीतिज्ञ संलग्नता र राजनीतिक प्रभाव नेपालमा बढेको छ । भारत अनुकूल राजनीतिक वातावरणका लागि प्रयत्नरत छँदै छ । युरोपेली संघले संक्रमणकालमा राम्रै संलग्नता देखाएको हो । उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाट राजनीतिक र कूटनीतिक हुनैपर्छ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण यिनलाई राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन । नेपालका राजनीति दलहरू यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल भइरहेका छन् । नेपाल कसैको खेलमैदान होइन, राष्ट्रिय हितको खेलाडी बन्नुपर्छ । 
(नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल बस्न्यात रणनीतिक विश्लेषक हुन्)