मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २४ मंगलबार
  • Tuesday, 07 February, 2023
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२०७९ असार २५ शनिबार ०६:०७:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने 

Read Time : > 4 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०७९ असार २५ शनिबार ०६:०७:००

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजसम्बन्धी सरकारको नीति

सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा पाँच वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा लिन पाइने भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लामो अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने गरी सरकारले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ जारी गरेको छ । यसअघि सरकारी जग्गा अधिकतम ३० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था थियो । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारको प्रयोजनमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित कार्यनीतिमा अल्पकालीन प्रयोजनका लागि पाँच वर्षसम्म, मध्यकालीन प्रयोजनका लागि १५ वर्षसम्म र दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम कार्यनीति जारी गरेको हो । 

‘पहिला सरकारी जग्गा अधिकतम ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था थियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘अब आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिनेछ ।’ तर, कार्यनीतिले सरकारी जग्गा ४० वर्ष लिजमा दिनैपर्छ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन ।

लिजमा माग गर्ने निवेदकको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भए मात्र सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन सकिने उनले बताए । विशेषगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, हस्पिटालिटीलगायत उद्योग–व्यवसाय र गैरनाफामूलक सामाजिक, सांस्कृतिक संघ–संस्थालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लामो अवधिका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने गरी कार्यनीति बनाएको उनको भनाइ छ । 

निजी जग्गा सरकारलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन मिल्ने
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो निजी जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका निकायलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने पनि कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारको नाममा दर्ता रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोगका लागि पनि दिन सकिनेछ । कुनै सरकारी निकायलाई सरकारी जग्गा आवश्यक परेमा संघीय सरकारअन्तर्गतको निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकायबाट, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा लिजमा लिइसकेपछि सम्बन्धित पक्षले वार्षिक रूपमा लिज रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि एउटै जग्गा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले जुन–जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा तोकिएको लिज रकम बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।

जग्गा लिजमा लिनेले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू
सरकारी जग्गा भाडामा लिँदा गरिएको सम्झौतामा तोकिएका सर्तहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, लिजमा प्राप्त सरकारी जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गा अतिक्रमण वा हानि–नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ । 

लिजमा प्राप्त सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सबलिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन पाइनेछैन । लिजमा प्राप्त जग्गाको मूल्यांकन गरी आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसका आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न नहुने र अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा दिइएका निर्देशनको पालना पनि गर्नुपर्नेछ ।

लिज प्राप्तकर्ताले लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै लिज अवधि थपका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ, नत्र सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ ।

लिज सम्झौता रद्द हुने अवस्था
लिजमा सरकारी जग्गा लिनेले माथि उल्लेख गरिएका नियम–सर्त–दायित्वहरू पालना नगरेमा सम्झौता रद्द हुनेछ । यस्तै, तोकिएको अवधिभित्र लिज रकम नबुझाएमा, कार्यनीतिविपरीत वा गैरकानुनी रूपमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएमा, लिज अवधि सकिएपछि नवीकरण नगरेमा, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कार्यनीति वा लिज सम्झौताविपरीत जग्गा प्रयोग भएकोमा लिज सम्झौता रद्द हुने कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यदि लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारलाई आवश्यक परेमा सरकारले लिज प्राप्तकर्तालाई सो जग्गामा निर्मित संरचनाको मात्र उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी जुनसुकै समयमा जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

भाडा कति तिर्नुपर्छ ?
कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनअनुसार लिज रकम पनि फरक–फरक तोकिएको छ । मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन (थैली रकम)का आधारमा निश्चित प्रतिशत लिज रकम वार्षिक रूपमा लिने कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय, सेवा–सामुदायिक व्यवसाय, उद्योग, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक तथा पर्यटन उद्योग व्यवसाय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लिज रकम पनि फरक–फरक तोकिएको छ । सरकारले लिज रकम सरकारी मूल्यांकन (थैली रकम)को न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन (थैली) रकमको वार्षिक ०.२५ प्रतिशत लिज रकम तोकेको छ । धार्मिक तथा सामाजिक काम र आयुर्वेद केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि जग्गाको लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । 

कार्यनीतिमा योग, व्यायाम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, पोलिक्लिनिक सञ्चालनका लागि एक प्रतिशत लिज रकम तोकिएको छ भने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र, प्रतिष्ठान, सबै किसिम र तहका संस्थागत विद्यालयका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिनुपरेमा ०.५० प्रतिशत लिज रकम तिर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, उद्योग खोल्न र मनोरञ्जनस्थल सञ्चालन गर्न लिज रकम ०.५० प्रतिशत तोकिएको छ । आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि सरकारी जग्गाको लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि एक प्रतिशत, व्यापारिक मलका लागि १.५ प्रतिशत, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलगायत नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी संगठनको कार्यालयका लागि लिज रकम एक प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका गैरनाफामूलक प्रतिष्ठान तथा समितिका लागि लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति, स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै संस्था वा व्यक्ति, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालय, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार टावरलगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यका लागि लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । 

माथि उल्लिखित अनुसूचीमा नपरेका विषयहरूको हकमा सेवामूलक कार्यका लागि ०.२५ प्रतिशत र नाफामूलक आयआर्जनका लागि तथा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको ०.५० प्रतिशत लिज रकम तोकिएको छ ।

क–कसलाई दिन सकिने ? 
सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानुनबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सरकारी प्रकृतिका दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गर्नेछन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सोमातहतको कुनै निकायको भोगचलनमा रही दर्ता हुन बाँकी रहेका सरकारी जग्गा सम्बन्धित क्षेत्रका मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।