अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण : संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न ओलीको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ । सिसिटिभी फुटेज मेटिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइप्रति असन्तुष्ट एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि तेर्स्याएको छ । 

सोमबार संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा बजेट निर्माणको सबुत नष्ट गर्न सिसिटिभी फुटेज नै मेटाइएको आरोप लगाए । तत्काल निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाएर तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने ओलीको माग छ । 

‘बजेट व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू के हुन्छ ? यो देशमाथिकै द्रोह हो । यसको निष्पक्ष देखिने संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ, यसको प्रतिवेदन सम्मानित संसद्मा आउनुपर्छ,’ओलीले भने, ‘म दोहोर्‍याएर भन्छु, संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनैपर्छ । विश्वमै नभएको यसरी बाहिरिया बिचौलिया राखेर बजेट बनाउने कुरा कल्पनै गर्न सकिँदैन । राज्य थितिमा चल्नुपर्दैन ? योभन्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने खुला तमासा के हुन्छ ?’

संसदीय छानबिनबाट सरकारले आफूलाई निर्दोष साबित गरे त्यो एमालेका लागि स्वीकार्य हुने ओलीको भनाइ थियो । ओलीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति, देशप्रति र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

‘प्रधानमन्त्रीले म छानबिन गर्छु भनेर कबुल गर्नुपर्छ, मेरो नेतृत्वको मन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछन् भनेर मौन बस्न मिल्दैन । प्रतिवेदनमा निर्दोष हुनुहुन्छ । ठीक छ, सरकार निर्दोष छ भने,’ ओलीले थपे, ‘यो संसदीय प्रणाली हो, यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने हो । प्रधानमन्त्रीले यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।’

ओलीले बजेट निर्माणको फुटेज डिलिट गरेको जवाफ दिँदा पनि प्रधानमन्त्री लाचार बनेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीजी के लाचार हुनुभएको हो ? केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो ? देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस्, कि गठबन्धन जोगाए पुग्छ, गठबन्धन धरापमा पुग्छ, एउटा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा ?’ ओलीले प्रश्न गरे । 

ओलीले गृह मन्त्रालयले बनाएको सिसिटिभीसम्बन्धी निर्देशिकालाई अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरे । ओलीले अर्थमन्त्रीलाई नलाग्ने कानुन सडकमा मकै पोल्ने नागरिकलाई लगाइएकोमा गम्भीर आपत्तिसमेत जनाए । 

त्यसैबीच, ओलीले शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारले अझै नटुंग्याएको भन्दै अहिलेको गठबन्धन देशलाई बर्बाद बनाउन लागेको आरोप लगाए । उनले शान्तिप्रक्रिया तत्काल टुंग्याएर जस लिए प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रस्ट्याए । 
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बजेट निर्माणको सबुत प्रमाण नभेटिने सिसिटिभी फुटेजको विषयमा संसद्मा लगातार प्रश्न उठ्दा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसकेपछाडि मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसबारे एउटा एक्सनमा जानुपर्छ । अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई हटाउनुपर्छ । र, तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ,’ थापाले भने । 

लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गर्नु गम्भीर अपराध भएको बताए । उनले संसदीय छानबिनमार्फत वास्तविकता जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरे । ‘बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले त्यो कुरामा म निर्दोष छु भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि सिसिटिभी राख्नुपथ्र्यो । त्यो डिलिट गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । संसदीय समिति बनाएर वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

नागरिक अगुवाहरूले भने– अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि नगरे अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि नगरे अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । 

‘आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीको इमानबारे विवाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थमन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्न, होइन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दछौँ ।’ सत्तासीन दल तथा नेताहरूले अहिले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताबारे आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र कुनै स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । तर, सत्तारूढ दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग लत्याएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । 

सत्तागठबन्धनका नेताहरूले ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँछौँ’ भनेको, तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकोमा पनि नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आगामी दिनमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी कुनै पनि काम न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानि हुने गरी नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।