Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असार २० सोमबार ०६:२७:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आठ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ असार २० सोमबार ०६:२७:००

सरकारी छानबिन आयोगले आठ हजार एक सय ९० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको प्रमाण जुटाएको साढे दुई वर्षमा चार सय दुई रोपनी मात्रै फिर्ता ल्याइयो, सुनसरीको सर्दु सिमसार क्षेत्रको मात्रै ४६ सय ३२ रोपनी व्यक्तिका नाममा, फिर्ता ल्याउन सरकारले नै देखाएन चासाे

व्यक्ति/संस्थाले हडपेर आफ्नो नाममा पुर्‍याएको करिब आठ हजार रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीअन्तर्गतका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले नै चासो देखाएको छैन । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको सरकारी छानबिन आयोगले आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रमाण जुटाएको साढे दुई वर्ष भइसक्दा जम्मा चार सय दुई रोपनी मात्रै सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । 

ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरी र गुनासो आएपछि ६ जेठ ०७६ मा सरकारले भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले कर्णालीबाहेक प्रदेशका २१ जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन गरेर ०७६ मंसिरमा पहिलो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले पटक–पटक गरी ०७७ माघसम्म जग्गा हिनामिनाका ३३ प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले १० प्रतिवेदन मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ । २३ प्रतिवेदन अलपत्र छन्, जब कि आयोगसमेत खारेज भइसकेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार बाँकी प्रतिवेदन गत जेठमै निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । ‘आयोगले सिफारिस गरेका जग्गा सकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘यसभन्दा बढी भन्न मिल्दैन ।’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार बाँके, कास्की, रौतहट, मकवानपुर, भोजपुर र सुनसरीमा हडपेका केही जग्गा फिर्ता गरिएको छ । 

जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकी अधिकारी व्यक्तिका नाममा पुगेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन लिने, तर फिर्ता ल्याउन जोड नदिने समस्या सरकारमा देखियो,’ उनले भने, ‘बदमासी गरे पनि कारबाही नहुने रहेछ भन्ने परेपछि सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रवृत्ति थप बढेको गुनासा सुनिएका छन् ।’ 

व्यक्तिका नाममा पुगेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउने र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको रहेको र यसमा मन्त्रालयको पनि कमजोरी देखिएको उनको ठहर छ । ‘आयोगका सबै प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हामीले धेरै मिहिनेत गरी प्रमाण जुटाएर प्रतिवेदन दिएका छौँ । यसमा सरकारले चाँडो कारबाही अघि बढाओस्,’ उनले भने ।

 जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस पनि अलपत्र
आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा निजी बनाउनेमाथि कारबाही गर्न पनि सिफारिस

गरेको थियो । यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि ठगी मुद्दा चलाउन तथा केहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको थियो । आयोगले अधिकांश ‘केस’मा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने, केहीलाई ठगीमा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने र केहीलाई सम्बन्धित मालपोत, स्थानीय तह वा नियामक निकायबाट कारबाही गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, आयोगले सिफारिस गरे पनि न ठगी मुद्दा चलेको छ, न अख्तियारले कारबाही टुंग्याएको छ । केहीमाथि अख्तियारले छानबिन गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन । आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

 बाँके बागेश्वरी गुठीको ११ सय १८ रोपनी जग्गा तत्कालीन महन्थसहित तीन सय व्यक्तिको नाममा
बाँकेको बागेश्वरी गुठीको एक हजार एक सय १८ रोपनी (८४ बिघा) जग्गा महन्थसहित तीन सय व्यक्तिले आफ्नो बनाएका छन् । ०२५ मा नापी हुँदा ८४ मध्ये १७ बिघा जग्गा गुठीका तत्कालीन पुजारी शंकरप्रसाद उपाध्यायको नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी गरिएको थियो । साबिक इन्द्रपुर गाविस– ३ मा पर्ने गुठीको १७ बिघा उक्त जग्गा १४ जेठ ०१३ मा उपाध्यायले नै बागेश्वरी मन्दिरलाई दानपत्र पारित गरेर दिएका थिए । मन्दिरलाई दिएको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा लगिएको र कानुनी आधारविना तीनपटक व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै सरकारी जाँचबुझ आयोगले गुठीकै नाममा दर्ता गर्न सुझाव दिएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

बाँकी जग्गा पनि व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा लगेको सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १३ पुस ०२७, १४ कात्तिक ०२८ र १७ असोज ०५७ मा बागेश्वरीको नाम कट्टा गरेर रैतान नम्बरी कायम गरी व्यक्तिका नाममा लगिएको बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव गोपालप्रसाद अधिकारीले बताए । हाल महन्थको नाममा भने जग्गा नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

गुठीको जग्गा रैतानी परिणत गरेको भनी निर्णय भए पनि जग्गाको मिसिल भने फेला नपरेको सम्पत्ति खोजबिन उपसमितिकी संयोजक एवं नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयर उमा थापामगरले बताइन् । रैकर कायम गरेर जग्गा नामसारी भएको देखिएको बताउँदै उनले रैकरसम्बन्धी व्यवस्था ०४०÷४१ मा भएकाले ०२७÷२८ मा कसरी उक्त व्यवस्थाअनुसार काम भयो भन्ने अन्योल रहेको बताइन् । 

जाँचबुझ आयोगले कित्ता नम्बर ९० र १६३ को जग्गा मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । उक्त जग्गा हिनामिना गर्ने कार्य भ्रष्टाचारभित्र पर्ने भएकाले संलग्न व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार ऐन, ०१७ र ०५९ बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनेको छ । कर्मोनाहका सर्वसाधारणले आफ्ना सात पुस्तादेखि उक्त जमिनमा बस्दै आएको दाबी गरेका छन् । पहिलेदेखि नै किनबेच हुँदै आएकाले अहिले ठूला–ठूला घर निर्माण भएका छन् । 

हामीले प्रमाण जुटाएर प्रतिवेदन दिएका छौँ, सरकारले कार्यान्वयन गरेन
जानकी अधिकारी, सदस्य, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन लिने, तर फिर्ता ल्याउन जोड नदिने समस्या सरकारमा देखियो ।

बदमासी गरे पनि कारबाही नहुने रहेछ भन्ने परेपछि सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रवृत्ति थप बढेको गुनासा सुनिएका छन् । आयोगका सबै प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हामीले धेरै मिहिनेत गरी प्रमाण जुटाएर प्रतिवेदन दिएका छौँ । यसमा सरकारले चाँडो कारबाही अघि बढाओस् ।