गुल्मीमा ८४ प्रतिशत उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । नियमानुसार निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्छ । तर,  गुल्मीमा ८४ प्रतिशत उम्मेदवारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । अहिलेसम्म १६ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । 

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा एक हजार दुई सय ४३ जना उम्मेदवार रहेका थिए । तर, अहिलेसम्म दुई सयजनाले मात्रै आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयले अनिवार्य रूपमा खर्च विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । सोेही मापदण्डभित्र निर्वाचनको खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश उम्मेदवारले अत्यधिक मात्रामा खर्च गरेका छन् । तर, निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू र वडाध्यक्षले आयोगले तोकेअनुसारको निर्वाचन खर्च लेखेर बुझाउनले गरेका छन् । अनुगमन र नियमनको संयन्त्र आयोगसँग छैन । 

उम्मेदवारले प्रयोग गरेको सवारीसाधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्छ । मापदण्डअनुसार नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजारसम्म र वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । 

कुन–कुन प्रमुख तथा उपप्रमुखले बुझाएनन् खर्च

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एक हजार दुई सय ४३ उम्मेदवारमध्ये चार सय ८९ जना निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएका पनि अधिकांशले खर्च बुझाएका छैनन् । अझै विडम्बना धेरै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू नै तोकिएको समयभन्दा दुई हप्ता बढी हुँदा पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । जिल्लामा निर्वाचित २४ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । जसमामध्ये १६ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचन कार्यालयअनुसार खर्च नबुझाउनेमा रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थी र उपमेयर अमृतादेवी कुँवर, मुसिकोट नगरपालिका मेयर जीवन खरेल र उपमेयर गंगा श्रेष्ठ, गुल्मी दरबार गाउँपालिका प्रमुख सरोजकुमार थापा र उपप्रमुख तारा थापा ढेंगा, छत्रकोट गाउँपालिका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेय र उपप्रमुख सावित्रा ज्ञवाली, रुरु गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवाली र उपप्रमुख मीनादेवी ज्ञवालीले खर्च बुझाएकी छैनन् ।

त्यस्तै, सत्यवती गाउँपालिका प्रमुख टीकाराम पाण्डेय र उपप्रमुख निरमाया तरामु, कालिगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख वेद मगर र उपप्रमुख मञ्जु दर्लामी, इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख पार्वती कुँवर र धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख सीता गिरीले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । 

कसले कति बुझाए खर्चकाे विवरण
जिल्लामा एक हजार दुई सय ४२ जना उम्मेदवार थिए । जसमा चार सय ४३ जना निर्वाचित भए । निर्वाचन कार्यालय गुल्मीमा पेस भएकाे खर्च विवरणअनुसार अहिलेसम्म गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये  आठजनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्लामा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेका छन् । निर्वाचित २४ जना प्रमुख तथा उपप्रमुखमा आठजनाले खर्च बुझाएको निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेयले जानकारी दिए ।

पाण्डेयका अनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका प्रमुख युवराज खत्री क्षेत्री र उपप्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीले खर्च बुझाएका छन् । क्षेत्रीको तीन लाख ५० हजार र भण्डारीको दुई लाख ५० हजार नौ सय खर्चकाे विवरण बुझाएका छन् ।

मालिका गाउँपालिका प्रमुख देवीराम अर्याल र उपप्रमुख उपेन्द्र अर्यालले पनि खर्चकाे विवरण बुझाएका छन् । प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवैको खर्च तीन लाख ५० हजार रहेको छ ।

मदाने गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रबहादुर कुँवर र उपप्रमुख सरिता खड्काले पनि खर्च बुझाएका छन् । कुँवरको दुई लाख ७३ हजार र खड्काको दुई लाख १८ हजार खर्च रहेको पाण्डेयले बताए । त्यस्तै, धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोख्रेलले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । उनको खर्च तीन लाख ५० हजार रहेको छ ।

निर्देशन मान्दैनन् दल र उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको मात्रै छैन । उम्मेदवारलाई निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चकाे विवरण आयोगमा बुझाउन पटक–पटक सूचना र ताकेता गरिरहेको छ । तर, जिल्लामा ८४ प्रतिशत उम्मेदवारले म्याद सकिएको दुई सातासम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । यो दलको गैरजिम्मेवारी हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीको निर्वाचन अधिकृत माया कुँवरले दललाई पत्र र मौखिक ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म सबैको विवरण नआएको बताइन् । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीका सचिव गणेश श्रीपालीले निर्वाचनलगत्तै बजेट निर्माणको कामको चाप भएकाले समस्या भएको बताए । उनले यो समस्या समाधान गर्न समयमै निर्वाचन खर्च स्थानीय पालिकामै बुझाउने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।