शीर्ष तहको सहमतिबाहेक तत्काल प्रदेश सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन :  मुख्यमन्त्री  पाण्डे (अन्तर्वार्ता)

पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा बजेटलगत्तै सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चलिरहेको छ। सरकार गठनका समयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालो सरकार सञ्चालनको भद्र सहमति भएको र अब सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने समय आएको कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। बागमतीमा असार १ मा बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ। सरकार परिवर्तनको चर्चा, संघीयता कार्यान्वयन र समसामयिक विषयमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

६ महिनापछि आलापालो गर्ने सहमति भएको थियो भनेर कांग्रेस नेताहरूले  सरकार परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छन्। बजेटलगत्तै सरकार परिवर्तन हुन लागेको हो ? या, तपाईंकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ ?
यो सरकार बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरू बसेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुभएको हो। यो हेटौँडामा बसेर तीन दलले बनाएको सरकार होइन। त्यसमा उहाँहरू बसेर मधेस प्रदेश जनता समाजवादी पार्टीको छ, उसैले पाउने र बाँकी ६ प्रदेशमा तीन दलले दुई–दुई प्रदेश पाउने भनेर भाग लगाइएको हो। हिजो शीर्ष नेताहरूले नै टुंगो गरेर जिम्मेवारीमा पठाउनुभएको हो। अब फेरि पनि उहाँहरू नै बसेर जे टुंगो लगाउनुहुन्छ त्यही हुन्छ। उहाँहरूले छाड्न भन्नुभयो भने छोडिन्छ, त्यस्तो होइन भन्ने हो भने जे उहाँहरूको सल्लाह हो, त्यहीअनुसार हुन्छ। यो हाम्रो वशमा छैन।

कांग्रेसका नेताहरूले सरकार परिवर्तन हुन्छ भनिरहेका छन्। केन्द्रबाट केही संकेत पाउनुभएको छ ?
मैले प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि सुनेको छु। प्रदेश सरकारहरू बदलिँदैनन् भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोल्नुभएको छ। अब कसले भनेको पत्याउने ?

तपाईंको पार्टीले केन्द्रमा मन्त्री फेरबदलको निर्णय गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब छ, पार्टीमा पनि विवाद छ। प्रदेश सरकार फेरबदलको विषय पनि यसमा जोडिएको त होइन ?
केन्द्र र प्रदेशको विषय जोडिँदैन। यो सरकार केन्द्र र प्रदेशको कुरा जोडिएर बनेको पनि होइन। मुख्य कुरा केन्द्रको सम्बन्धमा पार्टीले निर्णय गरेको भए पनि बजेट पास नभ‌‍‍‍‍‍‍ईकन फर्काउने भन्ने चाँहि अव्यवहारिक हो। भोलि संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने मन्त्रीलाई बीचैमा फर्काउँदा राम्रो हुँदैन। तर, मन्त्री तोक्ने कमिटीको पनि सदस्य रहेको हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई ६ महिनामा तपाईंहरूपछि अर्को लट जान्छ भनेर भनेका थियौँ, त्यो उहाँहरू सबैलाई थाहा छ।

अब यो निर्णय कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ ?
संघको बजेट पास भएपछि केन्द्रमा मन्त्री फेरबदल गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ। प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसको असर अनेकौँ ठाउँमा पर्न सक्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि यसको दबाब पर्छ। अहिलेलाई बजेट पास गर्ने वेलासम्म पर्खौं भन्नुभएकाले रोकिएको हो। पार्टीले पठाएका मान्छेहरू पार्टीको  चिठी गइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न करै लाग्छ नि। हिजो मन्त्री बनाउँदा पनि त्यही पार्टीको चिठी हेरेर बनाइएको हो। आफू खुसी गरेको त होइन।

तपाईंको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारले कस्ता योजनामा काम गरिरहेको छ?
हामीले यसबीचमा उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन पारित गर्यौँ।त्यसबाट हामीले तीन किसिमको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले केही विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै छ। पोल्ट्री विकास बोर्ड बनाउने तयारी गरेका छौँ।

संसदबाट ऐन बन्न समय लाग्ने भएपछि तत्काल काम गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्यौँ। संघीय सरकारले पनि निजामती ऐन ल्याउन सकेन। केन्द्र सरकारले समेत ल्याउन नसकेपछि प्रदेशतर्फ हामीले पहिलोपटक अध्यादेश जारी गरेका हौँ। अब हामी प्रदेशबाटै सचिव बनाउन सक्छौँ, स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पठाएर प्रदेश र स्थानीय तहको लिंकेज बढाउनेछौँ। पलिकाको वर्गीकरण गरेर  पछाडि परेका पालिकालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छौँ।

गठबन्धन सरकार भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यसको गाइडलाइनअनुसार अगाडि बढेका छौँ। पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट हामीले प्रदेशका पालिकाका विपन्न र सीमान्तकृत समुदायबाट एसइई पास गरेका मध्येबाट, एक पालिकाबाट एकजनाका दरले छनोट गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सम्बन्धित पालिकामा काम दिने निर्णय गरेका छौँ। यसका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दै छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा पढेका र सामुदायिक  कलेजमा पढ्न जाने बागमती प्रदेशका सबै छोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छौँ।

त्यस्तै प्रदेश तहका कार्यविधि बनाएर प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था गरेका छौँ। विपन्न नागरिकलाई ब्लड व्यागबापत लाग्ने शुल्कलाई छुट दिने सम्बन्धमा नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ। शीतभण्डारका लागि कार्यविधि  बनाएका छौँ। प्रदेशलाई क्यासलेस बनाउनेलगाायतका योजना पनि ल्याएका छौँ। तीव्र रूपमा चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन पनि हामी प्रयत्नशील छौँ। त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन, स्वयंसेवक तालिम, खरको छानो उन्मूलन, औद्योगिक ग्राम स्थापनालगायतका कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसै वर्षबाट हामीले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सुरु गर्दै छौँ। संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। यसैअनुसार यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो।

प्रदेश सरकार बनेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दै छ। यस अवस्थामा प्रदेशका सरकारले काम गर्न सकेनन्, प्रदेशको आवश्यकता नै छैन खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउन थालेका छन्। यसलाई कसरी  हेर्नुभएको छ ?
संघीयता भनेको नै प्रदेश हो। हिजो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर घोषणा गर्यौँ नि। स्थानीय र केन्द्र  सरकार त हिजो पनि थिए। तर, प्रदेश संरचना २०७२ मा संविधान जारी गर्दा हामीले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यौँ। जुन ‘वेभ’का साथ प्रदेश संरचना जन्मियो, पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नु त्यति धेरै व्यावहारिक हुँदैन। अर्को कुरा यो संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। संविधान संशोधन गर्न हामीलाई संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदैन भन्न मत नै पुग्दैन। कुराकानी उठ्दै गर्छ, यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन।

आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ। निर्वाचन पनि आउँदै छ। छोटो समय बाँकी रहँदा तपाईंहरूका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउला ?
कुनै समयलाई हेर्नुस्, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभएको समयमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गर्नुभयो। त्यतिवेला पनि डा. रामशरण महतले यी कार्यक्रमलाई कनिका छरेको भनेर आलोचना गर्नुभयो। बजेट वक्तव्य च्यात्नुभयो। तर, उहाँले आफ्नै पालामा त्यसलाई हटाउन सक्नुभएन, निरन्तरता दिनुभयो। अहिले सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरा बढेको छ। यसकारण राम्रो काम गरेपछि जो सरकारमा आए पनि त्यसलाई हटाउन सक्दैन। निरन्तरता नै पाउँछ। हामीले राम्रो कामको सुरुवात गरेका छौँ। यो कार्यान्वयन हुँदै जान्छ।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले पाँच वर्षमा डेलिभरी गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ ?
त्यसका त कारणहरू छन्। पहिलो त यो पाँच वर्षमा साढे तीन वर्षजति संघीयता विरोधीले शासन गरे। केपी ओली नै संघीयताविरोधी हुन्। उनले नेतृत्व गरे। त्यसैले हामीले पनि उनलाई छाड्नुपर्यो। कति ठाउँमा उनले प्रदेश संरचना ‘युनिट’ हो भनेर बोले। संघीयताविरोधी शक्तिले नै यसलाई नेतृत्व गरेकाले यसलाई बलियो बनाउन दिइएन। संविधान निर्माण गर्दा नै हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, परराष्ट्र मामिला, सेना परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालगायतका काम संघले गर्ने, हिजो केन्द्रले गर्दै आएका विकास आयोजनाहरू अधिकांश प्रदेशले गर्ने, संघमा धेरै संयन्त्र नराख्ने र सर्भिस डेलिभरीको पाटो स्थानीय सरकारलाई दिने भनेर सोचेका थियौँ। तर, जुन स्प्रिटमा कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। यद्यपि, संघीयताको अभ्यास गरेका धेरै देशहरूलाई हेर्दा सबैभन्दा राम्रो अभ्यास नेपालमै भएको छ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, केन्द्रबाट प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारहरू आएनन् जसको कारणले गर्दा हामीले फुल फेज जति देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाउन सकेनौँ।