निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति राजनीतिक वृत्तबाट भएको टीका–टिप्पणीप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै, अदालतको न्याय निरुपण गर्ने अधिकारमाथि प्रहार गरेको बारको ठहर छ । 

सर्वोच्च अदालतले १२ जेठमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट आएको यो फैसलामा निजगढ विमानस्थल निर्माण रोकेर त्यसको विकल्प खोज्न आदेश भएको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा निगजढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । यसका साथै प्रमुख दलका नेताहरूले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सर्वोच्चको आदेशको आलोचना गरेका थिए । 

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य रोकी विकल्प खोज्न मिति ०७८ साल जेठ १२ गते जारी भएको आदेशउपर सरकार, संसदीय समिति र राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भएको अस्वस्थ आलोचना र टिप्पणीप्रति यस बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्ने आधार लिई विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनू भनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै गम्भीर प्रहार गरेको यो बारको ठहर छ ।’ पूर्णपाठ नआउँदै जनआस्था र जनविश्वास खल्बलिने गरी भएका टीका–टिप्पणीप्रति सर्वोच्च बारले खेद प्रकट गरेको छ । 

सर्वोच्च बारले राज्यका अंगहरूलाई संयमित हुनसमेत आग्रह गरेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता पालना गर्नुका साथै न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न नेता, जनप्रतिनिधि तथा सरकारका जिम्मेवार पदका व्यक्तित्वहरूलाई बारको आग्रह छ ।