नाटोमा लगानी बालुवामा पानी

२०७५ चैत १ शुक्रबार ०९:४०:०० | काठमाडौं

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग धेरै खराब योजना छन्, तर नाटोमा अमेरिकाको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने उनको योजना त्यसको अंश होइन । युरोपमा सोभियत युनियनको प्रभुत्व रोक्न द नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नाटो) सैन्य गठबन्धन गठन भएको थियो । जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र बेलायत, जो नाटोका प्रमुख शक्ति हुन्, दोस्रो विश्वयुद्धका कारण यी देश जर्जर अवस्थामा थिए । निकै कमजोर भइसकेका यी देशलाई बलियो सोभियतबाट खतरा थियो । यस्तो परिस्थितिमा नाटो, दोस्रो विश्वयुद्धका विजेता राष्ट्रको प्रायोजनमा दुई प्रमुख शक्ति जर्मनी र इटालीसमेतलाई जोड्ने माध्यम बन्यो । 

अमेरिका चाहन्थ्यो, समग्र युरोप कुनै एउटा खास शक्तिको प्रभावमा नरहोस्, किनभने त्यो शक्तिले गम्भीर चुनौती दिन सक्थ्यो । राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी प्रशासन यस विषयमा स्पष्ट थियो । सन् १९५० को दशकको सुरुवातमा युरोपमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ गर्नुुको प्रमुख लक्ष्य उनीहरूलाई सधैँ त्यहाँ राख्नु थिएन । शक्ति सन्तुलन नमिलेसम्मका लागि मात्र राख्नु थियो । सन् १९६० सम्म यस्तो सन्तुलन देखिएको थियो । पश्चिमा युरोपको अर्थतन्त्र उकालो लाग्दै थियो । बेलायत र फ्रान्स आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बनिसकेका थिए । भियतनाम युद्धताका अमेरिका सोभियत युनियनको चुनौतीबाट धेरै हदसम्म मुक्त थियो । उसले इन्डो–चाइना युद्धमा आफ्नो सेना पठाएको थियो । 

तर, भियतनाममा अमेरिकाको प्रयासमा उसका युरोपेली साथीहरूले केही सहयोग गरेनन् । जब सन् १९६८ मा चेकोस्लोभाकियाको सरकार र सेना विघटन भयो, तब सोभियत नियन्त्रणमा रहेको ‘वार्स प्याक्ट’ गठबन्धनको क्षमतामा ह्रास आयो । सन् १९७० को दशकको सुरुमा अमेरिकी सिनेटर माइक म्यान्सिफिल्डले युरोपमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति घटाउन अभियान चलाएका थिए । तर, उक्त प्रयासले गति लिन सकेन, किनकि यति नै वेला सोभियत युनियनले सैनिक शक्ति बढायो । जसका कारण ऊ सन् १९८० को दशकमा आर्थिक रूपमा असफल बन्यो । युरोपेलीहरू म्यान्सफिल्डको अभियान रोक्ने पक्षमा थिए, किनभने उनीहरू आफ्नो देशलाई अमेरिकी सुरक्षाकवच ओडाउन चाहन्थे । राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले यस अभियानलाई पन्छाइछाडे । किन्सिजरले विदेश नीतिमा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै म्यान्सफिल्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । 

आश्चर्यजनक रूपमा निक्सन डक्ट्रिनले युरोपमा सेना घटाउने मामिलामा भने स्थिरता देखायो । जसले आफ्ना गठबन्धन देशलाई आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउन धैर्य गर्न खुला आह्वान ग-यो । सन् १९९१ मा सोभियत युनियनको पतनपछि नाटोको प्रमुख सुरक्षा चुनौती समाप्त भयो । त्यसपछि अमेरिकी सेना युरोपमा बस्नुको औचित्य पनि समाप्त भयो । क्रिमियामाथिको रुसको कब्जा र पूर्वी युक्रेनमा यसबाट फैलिएको हिंसात्मक गतिविधिका बाबजुद रुसले नाटोलाई नै चुनौती दिन सक्ने गरी आफ्नो क्षमता सुधारिसकेको थिएन । बरु, यसले पुटिनलाई पेनाल्टी बक्समा ल्याएको थियो । युरोपेली युनियन र अमेरिकाले जवाफ फर्काउँदै रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए । 

सबै कर्मका बाबजुद रुसी शक्ति कम भएको छ । युरोपेली आफैँलाई रक्षा गर्न सक्षम छन् । फ्रान्स र जर्मनीको जनसंख्या जोड्दा रुसको बराबर हुन आउँछ । उनीहरू रुसको दाँजोमा आर्थिक रूपमा धेरै बलिया छन् । तर, कुनै पनि संस्था आफ्नो कामबाट अलग हुन चाहँदैन । नाटो एउटा राम्रो ब्रान्ड बनिसकेको थियो । जसलाई अन्य प्रोजेक्टमा पनि प्रयोग गर्न सकियोस् । त्यसैले शीतयुद्धपछि नाटोले नयाँ लक्ष्य निर्धारण ग-यो । युरोपभित्र र बाहिरको सिमानालाई सैनिक प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउने र सोभियत युनियनको पतनपछि अलग भएका राष्ट्रमा उदार प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने । पुनर्मूल्यांकन गर्नुको सट्टा नाटो उल्टै विस्तार भयो ।

नाटोको विस्तारसँगै अब नयाँ सदस्य राष्ट्रलाई विद्रोही र आणविक खतराबाट जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी अमेरिकाको काँधमा आयो । उनीहरूलाई छिमेकी रुसबाट हुन सक्ने जोखिमबाट जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि अमेरिकाले लिन पुग्यो । तर, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको कुनै अर्थ छैन । एउटा संस्था, जो प्रमुख सैन्य चुनौतीलाई कम गर्न खोलिएको थियो, अहिले महँगो प्रोजेक्टमा परिणत भएको छ । जसले पश्चिम युरेसियालाई सुरक्षित, उदार र प्रजातान्त्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छ । 


बोस्निया, कोसोभो र लिबियामा अमेरिकी सेनाकै भरमा नाटोले युद्ध लड्यो । तर, कुनै पनि देशमा उदार प्रजातन्त्र आएन । शीतयुद्धपछिका नाटो सदस्यमध्ये हंगेरी, पोल्यान्ड र बुल्गेरियामा कि त प्रजातन्त्र गुम्दै छ, कि त प्रजातन्त्रमाथि ठूलो खतरा मडारिएको छ । नाटोको सन् २००८ को बुचारेस्ट सम्मेलनले युक्रेन र जर्जियालाई नाटो सदस्य बनाउने घोषणा गरेको थियो । यहीँबाट रुस पर्याप्त मात्रामा सचेत बन्यो र युद्धका लागि बाटो खुल्यो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नाटोको योजनाबद्ध राजनीतिक योजना महँगो असफलता हो ।

शीतयुद्धपछि नाटोले नयाँ लक्ष्य निर्धारण ग-यो । युरोपभित्र र बाहिरको सिमानालाई सैनिक प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउने र सोभियत युनियनको पतनपछि अलग भएका राष्ट्रमा उदार प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने 
 

सम्भावित राम्रो प्रस्तावका लागि लगानीकर्ताको विश्वास जितेर त्यसैको आडमा कसैले जोखिमयुक्त व्यवहार देखाउँछ भने नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ । सांकेतिक रूपमा, नाटोले आफ्ना सदस्यलाई यसरी नै प्रभावहीन बन्न प्रोत्साहित गरेको छ । अमेरिकाका धनी युरोपेली सहयात्रीले उसको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर आफ्नै सैन्य क्षमता घटाउँदै लगेका छन् । युरोपका ठूला सैन्य शक्ति फ्रान्स र बेलायतले शीतयुद्धपछि आफ्नो सैनिक संख्या मात्रै घटाएका छैनन्, भएका सैनिकलाई पनि कम सुविधा र उपकरण दिने गरेका छन् । गठबन्धनको प्रतिबद्धताअनुसार जिडिपीको २ प्रतिशत सेनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले विरलै पूरा गरेका छन् । अमेरिकाले एक सैनिकका लागि जति खर्च गर्छ, त्यसको दाँजोमा फ्रान्स र जर्मनीले आधा तथा बेलायतले मुस्किलले दुईतिहाइ खर्च गर्ने गर्छन् । उनीहरूले यसको प्रभाव नदेखेकै कारण यस्तो भएको हो । 

जर्मनीले आजको दिनमा जिडिपीको झन्डै १ दशमलव २५ प्रतिशत रकम मात्रै सुरक्षामा खर्च गर्छ । शीतयुद्धकोे जर्मन सेनाको फुर्ती र क्षमता अहिले सम्झनामा मात्रै बाँकी छ । सन् १९९० सम्म उनीहरूले केही दिनको व्यवस्थापनमै दर्जनौँ आर्मी डिभिजनलाई मैदानमा खटाउन सक्थे । आजको दिन जर्मनीले हातहतियारसम्पन्न कुनै डिभिजनलाई मैदानमा खटायो भने यसलाई अहोभाग्य मान्नुपर्छ । जर्मन सैनिकसँग रहेका आधाभन्दा कम हतियार मात्रै युद्धका लागि लायक छन् । युरोपेली र अमेरिकी राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषकले रुसको सैन्य खतराप्रति औँला ठड्याइरहेका छन् । यसका बाबजुद, युरोपेली सरकार र सैनिकले आफ्नो व्यापार पहिलेजसरी नै गरिरहेका छन् । इटालीले युरोपको घरेलु राजनीतिमा बहुआयामिक परिवर्तन ल्याएको छ । जसले विदेशी खतरा महसुस गर्दैन, किनकि अमेरिकाले बफादार भएर उनीहरूको सुरक्षा गर्ने कसम खाएको छ ।

अन्त्यमा, नाटोको सहयोगले विदेशमा सैनिक कारबाही गर्न अमेरिकलाई सहज भएको छ । युरोपमा बाँकी रहेको आधार र पूर्वाधारले मध्यपूर्वमा हस्तक्षेप गर्न अमेरिकालाई सहज छ । तर, ठूलो भूभाग र स्रोत साधन समेटेको मध्यपूर्व विश्वको अर्को भूभाग हो, जहाँ अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गतिविधि कम गर्नुपर्छ । वासिङ्टनका राजनीतिज्ञहरूले त्यहाँ सैनिक कारबाही गरेर युरोपेली भूभागमा छिर्न पाउने अनुमति लिनुभन्दा मध्यपूर्वसँग नै सम्झौता गर्नु राम्रो हुन्छ । यस विषयमा नीतिनिर्माताहरूले लामो समयसम्म सोच्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित हस्तक्षेपको समर्थन गर्नेलाई अमेरिकी जनताले गठबन्धन संस्कृतिको योजना मन पराउँछन् भन्ने जानकारी छ ।

नाटोको समर्थन गर्नु भनेको अमेरिकाका मतदातालाई आफ्नो योजना र अपरेसन बेच्नु हो । युरोपेलीले हाम्रो पाइलामा थपडी पिट्छन्, नाटकघरमा हामीलाई प्रयोग हुन अनुमति दिन्छन् । र, सेनाको सानो टुुकडी पनि उपलब्ध गराएर पैसा र खतराको भागबन्डा गर्छन् । हो, गठबन्धनका सहयोगीले सेना पठाउँछन् । उनीहरूका केही सैनिक अफगानिस्तान युद्धमा मरेका पनि छन् । तर, नाटोले निम्त्याउने युद्धको फैसला अमेरिकाकै हार वा जितमार्फत बेहोर्नुपर्छ ।

नाटोको स्थापना गर्दा जुन मिसन राखिएको थियो, त्यो सफल र उपलब्धिमूलक भइसकेको छ । त्यसपछि जुन लक्ष्यका साथ यसलाई अगाडि बढाइयो, त्यो गलत यात्रा थियो । अमेरिकी प्रशासनसँग घरभित्रै र एसियामा पनि तत्कालै गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पसँग युरोपेली सहयोगीलाई उनीहरूको भविष्यका लागि उनीहरू आफैँले पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्ने बनाउन कुनै रणनीति छैन । अमेरिकी विदेश नीति निर्माण गर्नेले ट्रान्स–एटलान्टिक स्ट्याटसको पक्षमा वकालत गर्नुभन्दा यस्तो रणनीति बनाउनका लागि समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । समीक्षा गर्न जति समय लगायो, त्यति नै ढिला हुनेछ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस