मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ बैशाख ७ बुधबार १०:५०:००
Read Time : > 7 मिनेट
पन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

अबको उच्च शिक्षा सीपसहितको सर्टिफिकेट

Read Time : > 7 मिनेट
२०७९ बैशाख ७ बुधबार १०:५०:००

सरकारले केही वर्षयता नीतिगत रूपमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । परिणामस्वरूप डिप्लोमादेखि उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको आधार निर्माण भइरहेको छ । सरकारले नीति मात्रै बनाएको छैन, प्राविधिक विषय अध्ययनमा विद्यार्थीको आकर्षण र अभिभावकको लगानीसमेत बढेको छ । यस्ता कार्यक्रम थपिँदा निजी क्षेत्रसमेत प्राविधिक विषयको जनशक्ति उत्पादनमा उत्साहित देखिन्छ । 

२१औँ शताब्दीमा सूचना प्रविधि (आइटी) उद्योग द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा सूचना सञ्चार प्रविधि (आइसिटी)को प्रयोग बढ्दै गएकाले प्राविधिक जनशक्तिको उल्लेख्य योगदान हुन्छ । तर, अहिले अधिकांश ग्य्राजुयटको हातमा सर्टिफिकेट छ, तर सीप छैन । विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउन प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ । 

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै सूचना प्रविधिको विकाससँगै सम्बन्धित जनशक्तिको माग बढ्दो छ । नेपाल आइटीका क्षेत्रमा उर्वर भूमि भएकाले वैदेशिक लगानी पनि सोही मात्रामा बढेको छ । यही आकर्षण देखेर विश्वविद्यालय, कलेज र माध्यमिक तहमा समेत आइटी एजुकेसनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यार्थीको समेत आइटीमा आकर्षण बढेपछि स्वदेशी, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा लिएका जनशक्तिलाई सीपका आधारमा रोजगारीको अवसर मात्र छैन, आफैँ रोजगारी सिर्जनासमेत गर्न सक्छन् । देश–विदेशमा रोजगारीका धेरै अवसर छन् । थोरै लगानीमा कार्यालय स्थापना, घरमै बसेर पनि देश–विदेशका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्न सकिने, राम्रो आम्दानी हुने र सजिलै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेजस्ता कारणले यस क्षेत्रमा विद्यार्थीको रुचि बढ्दो छ ।

यस्ता छन् अधिकांश कलेजमा पढाइ हुने आइटी कार्यक्रम 
नेपालमा अहिले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न कलेजले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, बिआइटी, बिएस्सी सिएसआइटीजस्ता कोर्स सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नेपाली विश्वविद्यालयका मात्र नभई विदेशी कोर्स पनि छन् । विज्ञान र प्रविधि, इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र शिक्षाशास्त्र संकायमा समेत प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन थालेका छन् । 

प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने २२ प्रतिशत 
देशभर ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसैगरी विश्वविद्यालयस्तरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (इमिस) रिपोर्टअनुसार ०७६÷७७ मा आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा गरी देशभरमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या चार लाख ६६ हजार आठ सय २८ छ । तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ०७६÷७७ मा तीन लाख ५६ हजार ६ सय ५४ विद्यार्थी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । देशभरमा आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त गरी एक हजार चार सय ३७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । 

इमिस रिपोर्टअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा दुई हजार आठ सय २८, काठमाडौंमा १८ हजार, पूर्वाञ्चलमा २७ हजार पाँच सय २७, पोखरामा ३२ हजार पाँच सय ८४, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ६ सय ६५ विद्यार्थी छन् । यसैगरी, कृषि तथा वन विज्ञानमा चार हजार चार सय २८, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १० हजार ९७, मध्यपश्चिमाञ्चलमा नौ हजार सात सय ५४, नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एक हजार एक सय ६४, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा एक सय ८६ विद्यार्थी ०७६÷७७ मा भर्ना भएका थिए ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अरू स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समेत पठनपाठनको तयारी गरेका छन् ।

आयोगको सन् २०२१ मा प्रकाशन भएकोे इमिस रिपोर्टअनुसार २०१९÷२०२० मा देशभर एक हजार चार सय ३७ क्याम्पस छन् । जसमध्ये एक सय ५२ आंगिक, सात सय ४९ निजी र पाँच सय ३६ सामुदायिक क्याम्पस छन् । तीमध्ये एक हजार दुई सय ५० भन्दा बढी क्याम्पसमा स्नातक तह, तीन सय क्याम्पसले मास्टर्स डिग्रीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६२ आंगिक र एक हजार ८२ सम्बन्धनप्राप्त गरी एक हजार एक सय ४४ क्याम्पस छन् । आयोगको रिपोर्टअनुसार आठ सय ४४ अर्थात् ५८.७३ प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा, पाँच सय २४ अर्थात् ३५.९० प्रतिशत तराई र ७७ अर्थात् ५.३५ प्रतिशत क्याम्पस हिमाली क्षेत्रमा छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी बागमतीमा ६ सय २४ अर्थात् ४३.४२ प्रतिशत क्याम्पस छन् । 

एकातर्फ उच्च शिक्षामा पहुँच हुने विद्यार्थीको प्रतिशत कम छ भने अर्कोतर्फ भर्ना हुनेमध्ये अधिकांश साधारण विषय अध्ययन गर्छन् । देशमा बर्सेनि हजारौँ ग्य्राजुयट उत्पादन भए पनि सीपयुक्त जनशक्ति भने न्यून उत्पादन हुने गरेको छ । त्रिविबाट मात्रै पछिल्लो केही वर्षयता ७० हजारको हाराहारीमा दीक्षित हुने गरेको तथ्यांक छ, तर उनीहरू अधिकांश साधारण कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । 

उच्च शिक्षामा भर्ना भएकामध्ये ७७.८३ प्रतिशत साधारण र २२.१७ प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक धारका कार्यक्रम अध्ययन गर्छन् । व्यवस्थापन संकायमा ४३.४३ प्रतिशत, शिक्षाशास्त्रमा १९.१० प्रतिशत, मानविकीमा १२.६१ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसैगरी, प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरू विज्ञान तथा प्रविधिमा आठ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षामा ५.९५ र र इन्जिनियरिङमा ६.३८ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । 

उच्च शिक्षा लिनेमा ५३ प्रतिशत छात्रा
उच्च शिक्षामा भर्ना हुने छात्राको संख्या ५२.९८ प्रतिशत रहेको छ । त्रिविमा ५४.६६, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ४६.५७, पोखरामा ४३.७९, पूर्वाञ्चलमा ५२.३८ प्रतिशत छात्रा भर्ना भएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा समेत छात्राको भर्नादर धेरै बढी छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७२.६०, न्याम्समा ६८.६९ र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४४.६६ प्रतिशत छात्रा भर्ना भएका छन् । 

सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पनि छात्राहरूको भर्ना संख्या अन्यमा भन्दा भिन्न छैन । सामुदायिक क्याम्पसमा ६५.५३, निजीमा ५०.६ र आंगिक क्याम्पसमा ४६.०५ प्रतिशत छात्राको संख्या रहेको छ । छात्राहरूको भर्नादर सबैभन्दा बढी शिक्षाशास्त्र र त्यसपछि चिकित्सा शिक्षामा रहेको छ । शिक्षाशास्त्रमा ६८.२४ र र चिकित्सा शिक्षामा ६२.८३ प्रतिशत छात्रा भर्ना भएका छन् । यसैगरी व्यवस्थापनमा ५६.३४ र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा ४८.६३ प्रतिशत छात्रा भर्ना भएका छन् । स्नातक तहमा ५४.१७ र मास्टर्स डिग्रीमा ४४.७४ प्रतिशत छात्रा भर्ना भएका छन् । 

संस्कृत विश्वविद्यालयमा अब जीवनोपयोगी शिक्षा
देशभरमा ११ विश्वविद्यालय र आधा दर्जनजति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । अधिकांश विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन थालेका छन् । विद्यार्थीको करिब ८० प्रतिशत भार बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र होइन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले समेत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन थालेको छ ।

अबको पाँच वर्षमा परम्परागत रूपमा औषधि–उपचार गर्ने हस्पिटल मात्रै होइन, वास्तु इन्जिनियरिङसहित प्राविधिक विषयलाई जोडेर जनशक्ति उत्पादनको तयारी गरेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयले अबको पाँच वर्षमा जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रसाद लामिछानेले भने, ‘परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिकतासँग जोडेर संस्कृत विश्वविद्यालयले जीवनोपयोगी शिक्षा दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।’

केयूमा शिक्षाशास्त्रमा पनि प्राविधिक विषय 
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को स्कुल अफ एजुकेसनले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन कार्यक्रम सुरु नै गरिसकेको छ । अबको केही वर्षमा शिक्षाशास्त्रमा समेत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । विश्वविद्यालयले प्राविधिक विषय ब्याचलर इन टेक्निकल एजुकेसन (बिटेक एड) अध्यापन सुरु गरेको छ । 
स्कुल अफ एजुकेसनले बिटेक एड अध्ययनपछि सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि विषयका शिक्षक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले देशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउने शिक्षक तथा सिकाइ सहजकर्ता अभाव रहेको र शैक्षणिक पद्धतिको ज्ञान, सीप तथा क्षमताको अभाव देखिएको बताए । विद्यालय तह वा सोसरहको कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमै प्राविधिक विषयमा अध्यापन हुने गरेको छ । 

सरकार र विश्वविद्यालयहरूले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिए पनि खर्चिलो भएका कारण इच्छा भएका सबैले यो कार्यक्रम चलाउन कठिन छ । तैपनि अधिकांश शैक्षिक संस्थाले प्राविधिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालले समेत प्राविधिक विषय अध्यापनमा प्राथमिकता दिन थालेको छ । यस्ता कार्यक्रमले अबको पाँच वर्षमा विश्वविद्यालयमा प्राविधिक तथा अप्लाइड कोर्समा भर्ना हुने विद्यार्थी बढ्ने निश्चित छ । 

७० प्रतिशत प्राविधिक, ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा
पाँच वर्षको अवधिमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजको संख्या बढ्नेछ । सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने बजेट कार्यक्रममै उल्लेख गरेको थियो । सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै तयारी गरेको छ । सातमध्ये चार प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अबको पाँच वर्षभित्र सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको गेटामा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् जसले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्नेछ । यसैगरी सुर्खेत, बुटवल र बर्दिबासमा पनि मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । 

अबको पाँच वर्षमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको संख्यासमेत बढ्नेछ । कम्तीमा दुईवटा विश्वविद्यालय स्थापना हुन सक्ने सम्भावना छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया धेरै अघि बढेको छ । अहिले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ भने चित्लाङमा स्थापना हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । 

हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय
एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार धमाधम शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना हुन थालेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सयभन्दा बढीमा अहिले नै प्राविधिक शिक्षालय छन् ।शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सबै स्थानीय तहका विद्यार्थीको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न अध्ययनसमेत गरेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा इच्छुक विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन–विश्लेषण भइसकेको छ । पहुँच नभएका स्थानीय तहका विद्यार्थीको हकमा पहुँच विस्तारको सम्भावित विकल्प पहिचान र कार्यान्वयनको समयसहितको कार्ययोजनासमेत बनाएको छ । अबको पाँच वर्षमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन हुनेछ । सबै स्थानीय तहमा माध्यमिक तहबाटै प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा तथा जनशक्ति विकास केन्द्रको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम ९ देखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बाट सामुदायिक विद्यालय, सम्बन्धनप्राप्त र आंगिक शिक्षालयमा डिप्लोमा तहको प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । माध्यमिक तह (९–१२)मा चार सय ८४ विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।यसैगरी, पाँच सय ७२ माविमा सिटिइभिटीको डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । सिटिइभिटीका ६३ आंगिक, ४२ साझेदारी र चार सय २९ निजीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । 


केन्द्र र सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका प्राविधिक कार्यक्रम अहिलेसम्म एक सय १८ पालिकामा पुग्न सकेको छैन । सिटिइभिटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले अबको दुई वर्षमा सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्ने बताए । केही पालिकामा जनसंख्या थोरै भएकाले त्यहाँका विद्यार्थीसम्म कसरी पुग्ने भन्ने लागेको उनले बताए । अहिले सिटिइभिटीबाट बर्सेनि ४६ हजारको हाराहारीमा डिप्लोमा तहको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । प्रि–डिप्लोमासहित ८० हजारभन्दा बढीलाई प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम दिने क्षमता सिटिइभिटीमा छ । 

प्राविधिक शिक्षा उच्च प्राथमिकतामा
२१औँ शताब्दीमा सूचना प्रविधि (आइटी) उद्योग द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा सूचना सञ्चार प्रविधि (आइसिटी)को प्रयोग बढ्दै गएकाले प्राविधिक जनशक्तिको उल्लेख्य योगदान हुन्छ । तर, अहिले अधिकांश ग्य्राजुयटको हातमा सर्टिफिकेट छ, सीप छैन । विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउन सरकारले केही वर्षयता नीतिगत रूपमै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । डिप्लोमादेखि उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको आधार निर्माण भइरहेको छ ।

अबको शिक्षा प्राविधिक शिक्षा

प्रा.डा. शंकर भण्डारी 

 
सदस्यसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । यो पूर्ण रूपमा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन अलि कठिन छ । तर, बिस्तारै प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो फोकस बढेको छ । प्राविधिक शिक्षाभित्र पनि विभिन्न धार छ । विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा वन विज्ञान, मेडिसिन, इन्जिनियरिङको एउटा पाटो छ, अर्को धार प्राविधिक भनिए पनि प्रोफेसनल किसिमका बिसिएजस्ता कार्यक्रमहरू पनि छन् । हामीले अहिले बजारले माग गरेअनुसार साधारण धारमा पनि प्राविधिक र प्रोफेसनल कोर्सलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । 

रूपान्तरणका लागि प्राविधिक ज्ञान आवश्यक छ । विज्ञान र प्रविधिका आधारमा अरू कृषि तथा वन, मेडिसिन, इन्जिनियरिङजस्ता विधामा पनि जानुप¥यो । ट्रान्सफर्मेसनका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ । तर, अहिले अर्को अवधारणा विकास भएको छ । प्राविधिक शिक्षाले मात्र पनि देशको विकास हुँदैन । विकसित देशमा प्राविधिकसँगै विकासका लागि सामाजिक पक्ष पनि जोडिनुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । प्राविधिक मानिसमा सिर्जनशीलता जोडिएन । सिर्जनशीलताका लागि सामाजिक पक्ष क्रियाशील र सशक्त भएर आउनुपर्छ भनेर बहस हुन थालेका छन् । अमेरिकामा समेत चार प्रतिशतले इन्जिनियरिङ पढ्दा रहेछन्, त्यो देशमा कानुन पढ्नेको संख्या धेरै छ । 

विश्वविद्यालयमा प्राविधिक कार्यक्रम चलाउने क्रम बढ्दो छ । प्राविधिक शिक्षा नभएका क्षेत्रमा समेत पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन् । कतिपय विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नेभन्दा पूर्वाधार तयार नगरी कार्यक्रम मात्रै बनाएर दरबन्दी माग्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो प्रवृत्ति देखिए पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एउटा प्राविधिक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपरेमा मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतमा के–कस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ भनेर अध्ययन गराएका छौँ । यसो भएमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र गुणस्तरलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ । 

विकासको चरणमा प्राविधिक शिक्षा नभइनहुने रहेछ । अहिले बाटो निर्माण भइरहेको छ, पुरानोले काम गर्दैन । जस्तै, अहिले टनेल इन्जिनियरिङ आएको छ । नेपालमा पनि यस्तो शिक्षा आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादन र वितरणका लागि जनशक्ति चाहियो, त्यो खालको प्रविधिको विकास गर्नुप¥यो । हाम्रा पूर्वाधार विकास गर्न प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति चाहियो । मेडिसिनको क्षेत्रमा नेपालमा धेरै सम्भावना छ । नेपाल मेडिसिनको हब बन्न सक्छ । वातावरण भूगोल र गुणस्तरका हिसाबले मेडिकल एजुकेसनमा धेरै फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।

 नेपालमा कति प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भनेर यकिन गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रो कमजोरी पनि हो । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले प्रक्षेपण गरेर जनशक्ति उत्पादन भएको छैन । कतिपय प्राविधिक जनशक्ति अपुग छ भने कतिपय जनशक्ति बढी भएको गुनासासमेत आउन थालेका छन् । प्रक्षेपण गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । अबको पाँच वर्षमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम बनाएका छौँ ।